आफूहरुका विभिन्न माग पूरा गर्नुपर्ने भन्दै इन्जिनियरहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। इन्जिनियरहरुको एउटा समूह राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिमा आवद्ध इन्जिनियरहरुले चरणबद्व आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्। समितिले रिपोर्टस् क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुले खाईपाई आएको भत्ता र असार मसान्तमा सकिन लागेको समयसिमा थप गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरे।  

उनीहरुले बैैशाख १३ र १४ गते कालोपट्टी बाँधेर कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने, बैशाख १५, १६ र १७ गते कार्यक्षेत्रमा उपस्थित भई ‘पेन–डाउन’गर्ने र १८ गते सबै प्राविधिकहरुले औपचारिक कार्यक्रममार्फत् राजीनामा दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिका अध्यक्ष ई.अविनाश अमरले सरकारसमक्ष प्राविधिकहरुको सकिन लागेको दरबन्दीको समयसिमा थप गर्न माग गरे।

प्राविधिकलाई राज्यले दायित्वभन्दा पनि सम्पत्ति सोचेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अमरको भनाइ थियो। ‘प्राविधिकहरु खुसी भए सारा देश र जनताहरु खुसी हुन्छन्’ अध्यक्ष अमरले भने, ‘सरकारले प्राविधिक चाहिँदैन भनेर दरबन्दी कटौती गर्नु दुःखद् कुरा हो।’

नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसियशनको आगामी ३३ औं कार्यकारी समितिका महासचिव पदका प्रत्यासी महासचिव ई. डा. शंकर ढकालले ५ वर्ष बढी भन्दा कार्य अनुभव बटुलेका प्राविधिकहरुको सम्मान गर्नुपर्ने बताए। प्राविधिकहरुलाई तिरस्कृत नगरेर उनीहरुले राखेका जायज माग पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसियशनका आगामी ३३ औं कार्यकारी समितिका अध्यक्ष पदका अर्का प्रत्यासी ई डा. दिलिपकुमार झाले इन्जिनियरिङ एशोसियशनले पनि प्राविधिकहरुलाई स्थान दिन नसकेको बताए।

प्राविधिकहरुले उठाएको मागहरुमा सरोकारवाला तथा एशोसियसन पनि प्रतिबद्व हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले चुनावी एजेण्डामा मात्र नभएर कार्यान्वयनतिर लाग्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा एशोसियशनका महासचिवका उम्मेदवारका प्रत्यासी ई. डा. कृष्णसिंह बस्नेतले २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको पराकम्पले पुर्‍याएको क्षतिलाई मुर्तरुप दिन प्राविधिकहरु लागिपरेको भन्दै उनीहरुको माग यथासिघ्र पूरा गर्नुपर्ने बताए।

एशोसियशनका महासचिव उमेद्वारका प्रत्यासी ई. अमृतमणि रिमालले प्राविधिकहरुलाई सेवा प्रवेश गराइदाँदेखि नै उपलब्ध गराउने भनिएको अतिरिक्त सुविधा, दुर्गम क्षेत्र निर्धारण र प्रोत्साहनको लागि मापदण्ड बनाउने भनिदिएको आश्वासन पूरा गर्नुपर्ने बताए।