चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीसँग विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर सरकारले उनलाई फेरि अनशन बस्न बाध्य पारेको छ । एकै किसिमका माग राखेर उनी अनशन बसेको यो १९औं पटक हो । उनी अनशन बसेको मंगलबार १६ दिन पुगेको छ । स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा सुधार तथा नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्ने माग राखेर पटकपटक अनशन बस्दा पनि सरकारले चासो नदिनु, उनीसँग गरेका सम्झौता÷सहमति कार्यान्वयन नगर्नु विडम्बनाको विषय बनेको छ ।  

पाँचबुँदे माग राखेर कर्णाली प्रदेशको जुम्लाबाट भदौ २९ गतेदेखि १९औं पटकको सत्याग्रह बसेका केसीलाई सरकारले नवौं दिनमा काठमाडौं ल्याए पनि माग सम्बोधन गर्नेतर्फ चासो नदेखाएपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्था गरी एमबिबिएस कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायत माग डा. केसीका छन् । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि सरकारले केसीलाई जुम्लाबाट जबरजस्ती उठाएर काठमाडौं ल्याएको हो । अहिले उनी त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा छन् । कमजोर बन्दै गएका उनले अस्पतालको शड्ढयाबाटै सत्याग्रहलाई निरन्तरता दिएका छन् ।  

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले केसीको १५औं अनशन तोडाउने क्रममा २०७५ साउन १० गते कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएसलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघीय सरकारका प्रतिनिधि, कर्णाली सरकारका प्रतिनिधि, कार्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि, सुर्खेत अञ्चल अस्पतालका प्रतिनिधि र विज्ञसहितको कार्यदल बनाउने सहमति गरेको थियो । तर यो सहमति कार्यान्वयन नभएपछि १९औं अनशनमा पनि केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्था गरेर एमबिबिएसलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकाले केसी पुरानै माग राखेर अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आएको उनका समर्थक बताउँछन् ।  

एकै खालका माग राखेर डा. गोविन्द केसी १९औं पटक अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना !

केसीका अन्य मागमा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गरी पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने, प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने छन् । यी माग उनले १५औं अनशनमा पनि उठाएका थिए । तर सरकारले दुई वर्ष बित्दा पनि सम्झौताअनुसार यी काम गरेको छैन ।  

केसीले २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन, चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहमा खुलाबाट ७० प्रतिशत सिट कायम गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उक्त सम्झौतामा ‘डाक्टर गोविन्द केसीले उठाउनुभएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा संसदीय प्रक्रियाबमोजिम टुंगाेमा पुग्न सरकार प्रतिबद्ध छ र संसदीय प्रक्रिया पु-याई यो विषय यथाशीघ्र टुंग्याउन सरकारले आवश्यक पहल गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । सरकारले भने उनीसँग भएको सम्झौताविपरीत ऐन बनाएको छ । त्यही भएर केसीले सम्झौताबमोजिम गर्नुपर्ने भनेर पुरानै माग दोहो-याएको देखिन्छ । उनले २०७५ साउन १० गते सरकारसँग भएको सम्झौताबमोजिम चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गरियोस् भन्ने माग राखेका छन् ।  

केसीको अर्को माग त्रिवि र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने छ । उनले पहिलो अनशनदेखि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा डिनलगायत नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर ओली नेतृत्वको सरकारले अहिले विगतमा भएको सम्झौता उल्लंघन गर्दै कनिष्ठ चिकित्सक दिव्यासिंह शाहलाई डिन बनाएको छ । त्रिविले वरिष्ठता सूचीमा ३२ नम्बरमा रहेका डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई डिन नियुक्त गरेपछि केसी दोस्रो अनशन बसेका थिए । सरकारले हस्तक्षेप गरेर वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्न त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई बाध्य पारेपछि अनशनको छैंठौं दिनमा डा. प्रकाश सायमीलाई डिन बनाइएको थियो । त्यो बेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई थिए । त्यसपछि सरकारले वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने परिपाटी विकास गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो निर्देशनमा अहिले त्यो परिपाटी तोडिएपछि केसी सोही माग राखेर अनशन बस्न बाध्य भएका हुन् ।  

केसीले अछामको बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । सरकारले विगतमा केसीसँग बयलपाटा अस्पताललाई आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी त्यहाँबाट निःशुल्क सेवा दिने सम्झौता गरेको थियो ।  

राज्यलक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, बालुवाटार जग्गा अनियमितता, आयल निगम जग्गा खरिद अनियमितता, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड, दरबार मार्ग जग्गाा लिज काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्डलगायतमा संलग्नमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने माग पनि केसीले अघि सारेका छन् । त्यस्तै दोषीलाई उन्मुक्ति दिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन पूर्वआयुक्तमाथि छानबिन र कारबाही चलाउनुपर्ने माग उनको छ । केसीको यो माग नयाँ हो । केसीले कोरोनो संक्रमण बढ्न नदिन मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरी कायम गर्दै पिसिआर परीक्षण व्यापक बनाउनुपर्ने, कोरोना संक्रमित र अन्य बिरामीको उचित उपचार व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । केसीको यो माग पनि नयाँ हो ।

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७७ ०१:५४ बुधबार