प्रतिनिधिसभा, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अग्रपङ्तिमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलगायतको सुरक्षाको सुनिश्चितता गरी मनोबल बढाउन बीमा, प्रोत्साहन र उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।  समितिको आजको भर्चुअल बैठकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सरल र सहज पहुँच नागरिकको मौलिक हक भएकाले कोभिड– १९ बाहेकका बिरामीको उपचार गर्नेतर्फ गम्भीर ध्यान दिँदै त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।      

कोभिड–१९ को उपचारका लागि निजी अस्पताल र मेडिकललाई समेत प्रयोग गर्नका लागि राज्यका तर्फबाट आवश्यक साधनस्रोत सहयोग गरी नागरिकको उपचारमा सरल र सहज पहुँच हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ।  कोभिड– को उपचारका लागि कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालको सङ्ख्या तत्काल वृद्धि गर्न तथा कोभिड–१९ बाहेकका बिरामीको उपचार एउटै अस्पतालबाट गर्नुपर्ने अवस्थामा पूर्वसावधानी र उचित सतर्कताका साथ गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि बैठकले निर्देश गरेको छ।      

कोभिड–१९ सङ्क्रमित सक्रियको सङ्ख्या व्यापकरुपमा बढी रहेकाले १० हजार भेन्टिलेटर र आइसियुको व्यवस्था गर्न पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ।      

साथै कोभिड–१९ का लागि आवश्यक पर्ने उपकरणको वितरण सातै प्रदेशमा बिरामीको चापका आधारमा सन्तुलित र समानुपातिकरुपमा गर्न तथा जनशक्ति आवश्यकताका आधारमा नियुक्त गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।  समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलका अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण भयावहरुपमा फैलिएकाले ७७ जिल्ला सदरमुकामबाट पिसिआर परीक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाउन निर्देश गरेको छ।      

समितिले कन्टयाक ट्रेसिङलाई व्यापक बनाउन प्रभावकारी र व्यवस्थित गरी जोखिम न्यूनीकरणतर्फ जोड दिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। रासस