२० वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
समाज

थाकल र गिठाले छाक टार्दै बसन्तपुरबासी

२०६२ सालमा बन फाडेर बस्ती बसाएको वशन्तपुरको बस्ती। तस्बिरः नगेन्द्र उपाध्याय/नागरिक

बराहताल गाउँपालिका–६ बसन्तपुरकी झुपा सुनारका पाँच सन्तान छन्। श्रीमान कमाउन कालापहाड (भारत) गएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण भइरहेको बन्दाबन्दी (लकडाउन)ले श्रीमानको कमाई घरसम्म आइपुगेको छैन्। भेरी नदी किनारमा सम्पत्तीका नाममा खरको छानो र दुई कट्ठा ऐलानी जमिन छ। सिंचाई अभावमा भएको जमिन पनि बाँझै छ। ‘कालापहाडको नासो (कमाई) नआउँदा धेरै छाक थाकल (खजुरी) र गिठा खाएर गुजारा चलाइरहेका छौं,’ झुपाले भनिन्, ‘टाढाको बस्ती भएर होला हाम्रा पीडा सुन्न र सहयोग गर्न कोही पनि आउँदैनन्।’

वशन्तपुरको दक्षिणतर्फ भेरी बग्छ। बाँकी जंगलले घेरिएको फाँट छ। २०६२ सालमा बन फाडेर बसेको बस्तीका प्रत्येक पुरुष कमाउन भारत जान्छन्। कोहीकोही बालबच्चासहित परिवारै कालापहाड जान्छन्। कालापहाडको कमाईले वशन्तपुरले भोक मेट्छ। ‘लकडाउनका कारण कमाउन गएकाहरु नफर्केपछि अन्न (खाद्यान्न) किन्न पाएका छैनौं,’ कल्पना विकले भनिन्, ‘जंगलको गिठा र खजुरीले छाक टार्नु परिरहेको छ।’

२०६२ सालमा ५५ घरधुरीको बसोबास रहेको वशन्तपुरमा अहिले एक सय ५ घरधुरी छन्। ति मध्ये ३७ परिवार घरका ताला लगाएर कालापहाड गएका छन्। उनीहरु चैतको दोस्रो सातातिर घर फर्कन्थे। नयाँ वर्ष मनाएर फेरि कालापहाड लाग्थे। लकडाउनले कालापहाड गएकाहरुको यात्रा रोकियो। केही आएकाहरु क्वारेन्टिनमा छन्। ‘गाउँमा युवा भेटिने भनेकै नयाँ वर्ष र दशैं–तिहारमा हो,’ स्थानीय शिक्षक मिलन नाम्जालीले भने, ‘अरु बेला महिला, बालबालिका र बृद्धबृद्धाहरु मात्रै हुन्छन्।’

कमाउनेहरु नफर्केपछि सिंगो गाउँ ऋणमा डुबेको छ। ‘कमाउने नफर्कदाँसम्म बजार (बावियाचौर) पुगेर साहुबाट उधारो ल्याएर गुजारा चलाउँथ्यौं,’ शान्ति सुनारले भनिन्, ‘लकडाउनले कमाउन गएकाले कमाउन सकेनन्, यहाँ ऋण थपिँदै गयो।’ उधारोमा खाद्यान्न ल्याएकाहरु अहिले ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा छन्। ‘प्रत्येक घरमा डेढदेखि दुई लाखसम्म उधारो खाएको ऋण छ,’ उनले भनिन्, ‘लकडाउनले तत्कालको गास मात्रै खोसेको छैन्, पछिसम्मका लागि ऋणको भारी पनि बोकाएको छ।’

लकडाउनका कारण कमाउनेहरु कालापहाडबाट नफर्केपछि साहुले उधारोमा खाद्यान्न दिन पनि छोडेका छन्। दशैं मनाएर कमाउन जानेहरु नयाँ वर्ष मनाउन आउँदा ऋण तिर्थे। चैतको अन्तिमतिर आउने कालापहाडेहरु असारमा फेरि कमाउन जान्थे र दशैं मनाउन आउँथे। कालापहाडमा रहेकाहरु अव एकै पटक दशैंमा आउने सोचमा छन्।

‘कमाएको पैसा पनि लकडाउनमा खाँदै सकियो, अव फेरि कमाएर दशैंको मुखमा आउँछु भन्नु भएको छ,’ कालापहाडमा कमाउन गएका छोराले फोनमार्फतको सन्देश सुनाउँदै स्थानीय चाउरे कामीले भने, ‘यहाँ ऋण बढ्दै गएको छ, उता (कालापहाड)मा कमाएको पनि सकिएछ।’

वशन्तपुरको कथा

वशन्तपुरको पुरानो नाम इखेनी हो। भेरी किनारको समथल यो ठाउँ बन्यजन्तुको बासस्थान थियो। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा २०६२ कात्तिक २२ गते तत्कालिन जिल्ला जन अदालतले यहीँ ठाउँमा बस्ती बसाउने निर्णय ग¥यो। घना सालका रुखहरु काटिए। परिवारको संख्याका आधारमा दुईदेखि १२ कट्ठासम्म जमिन दिने निर्णय भयो। सुर्खेतसहित दैलेख र अछामका ५५ घरधूरीलाई ल्याएर यहाँ राखियो।

‘पछि हामी आफैले यो ठाउँको नाम परिवर्तन गरेर इखेनीबाट वशन्तपुर बनायौं,’ तत्कालिन विद्रोही माओवादीबाट चुनिएका बस्ती प्रमुख धर्मराज बजगाईले भने, ‘नाम फेरिएपनि बस्तीमा वशन्त अहिलेसम्म आएको छैन्।’ ५५ घरधुरी बढेर अहिले एक सय ५ पुगेका छन्। प्रत्येकसँग दुईदेखि १५ कट्ठासम्म ऐलानी जमिन छ। नजिकै भेरी बग्छ। खेत बाँझै छन्। बस्तीमा खानेपानीको समस्या छ। ‘भेरीको धमिलो पानी ल्याउनै एक घण्टा लाग्छ,’ विद्यापुरबाट बस्ती सरेकी बिमला टमटाले भनिन्, ‘बरु पुरानै ठाउँमा सहज थियो।’ स्थानीय सरकारले यसै वर्ष बस्तीसम्म सडक पु¥याएको छ। पानी परे मानिसलाईसमेत हिँड्न गाह्रो हुन्छ।

स्थानीयहरु तत्कालिन माओवादीप्रति आक्रोशित छन्। ‘जंगलकोबीचमा ल्याएर बस्ती बसालेदेखि कहिल्यै आएर उनीहरुले हाम्रो अवस्थाका बारेमा सोधखोज गरेनन्,’ मनोज सुनारले भने, ‘स्थानीय सरकार आएपछि सडकसम्म बस्तीमा पु¥याइदिएको छ।’

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७७ १२:०२ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App