काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित ‘सुडान मिसन भ्रष्टाचार’ को मुद्दामा दोषी ठहरिएका शम्भु भारतीका लागि पुनः सुनुवाइ गर्ने भएको छ। नेपाल प्रहरीका लागि चाहिने बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा भएको उक्त भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न भएकाहरूलाई दोषी ठहर गर्दै जरिवानासहित जेलसजायको फैसला सुनाइएको थियो। दोषी ठहरिनेमध्येका एक ठेकेदार भारतीले सर्वोच्चमा पुनरवलोकनको निवेदन दर्ता गराएका थिए। गत २०७६ भदौ १३ मा पक्राउ परेका उनले पाँच दिनपछि नै भदौ १७ गते मुद्दा पुनरवलोकनको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले भारतीलाई बिहीबार पुनरवलोकनको अनुमति दिने आदेश गरेको हो।

थुनामा रहेकै अवस्थामा शम्भु भारतीले मुद्दामा फैसला गरेको नमिलेको भन्दै पुनः सुनुवाइका लागि अनुमति मागेका थिए। उनको मागअनुसार नै सर्वोच्चले अनुमति दिएको हो। २०७३ वैशाख १७ गते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले तीन पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकसहित सातजनालाई जरिवानासहित कैद सजाय सुनाएको थियो। बाँकी २७ जनालाई विशेष अदालतले दिएको सफाइ सदर गरेको थियो। सर्वोच्चमा २०६९ जेठ २२ गते दर्ता गरिएको मुद्दामा पाँच वर्षपछि विशेष अदालतले गरेको फैसलामा केही उल्टीसहित सजाय सुनाएको थियो।

थुनामा रहेकै अवस्थामा शम्भु भारतीले मुद्दामा फैसला गरेको नमिलेको भन्दै पुनः सुनुवाइका लागि अनुमति मागेका थिए।

त्यति बेला शम्भु भारतीलाई एक वर्ष कैद तथा बिगोका आधारमा १४ करोड २० लाख आठ हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर गरी बिगो प्रहरी कल्याण कोषले भराई लिनू भन्ने विशेष अदालतको फैसला सदर गरिएको थियो। भारतीको हकमा भने सर्वोच्चले पुनः सुनुवाइ गर्ने भएको हो। दोषी ठहर भएका अन्यले भने पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका छैनन्।

अख्तियारले २०६८ जेठ २४ गते तीन प्रहरी पूर्वमहानिरीक्षकसहित ३४ प्रहरी अधिकारी, ठेकेदार एस्युर रिस्क लिमिटेडका मिचेर राइडर, उनका नेपाल प्रतिनिधि भारतीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले प्रहरीका अन्य अधिकृतहरूलाई सफाइ दिँदै ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, रमेशचन्द्र ठकुरी र शम्भु भारतीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। सर्वाेच्चले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई खरिद सम्झौताका सर्तविपरीत सामान आपूर्ति गर्ने–गराउने काममा संलग्न रहेको भन्दै दुई वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो।

त्यसैगरी पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरुङले आपूर्ति नै नभएका सामानको भुक्तानी लिएको देखिएको, पूर्वप्रहरी महारनिरीक्षक रमेशचन्द्र ठकुरीले खराब र गुणस्तहीन सामान सप्लाई गरेको भन्दै जनही एक वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर गरिएको थियो। पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङ्देनलाई जनही एक वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना ठहर गरिएको थियो। पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक दीपककुमार श्रेष्ठ र पूर्वप्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रविप्रताप राणालाई जनही ६ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर गरिएको थियो।

विक्रेता कम्पनी एस्युर रिक्स कम्पनी लन्डन तथा त्यसका निर्देशक राइडरसमेत मुख्य आपूर्तिकर्ता भएको विवाद नदेखिएको, राइडरले संयुक्त राष्ट्रसंघको मापदण्डविपरीतका पुराना र काम नलाग्ने एवं करारको सर्तविपरीत गए सही चालु हालत अवस्थामा नरहेका आठ थान एपिसी आपूर्ति गरी प्रहरी कल्याण कोषबाट रकम भुक्तानी लिइसकेको अदालतको ठहर थियो। त्यसबापत रकम भुक्तानी लिई बिगो २८ करोड ४० लाख १६ हजार बराबरको रकम आफू र आफ्नो कम्पनीलाई गैरकानुनी लाभ र प्रहरी कल्याण कोष तथा सरकारलाई हानि–नोक्सानी पु-याएको सर्वोच्चको ठहर थियो। एस्युर कम्पनीबाट बिगोको आधार रकम १४ करोड २० लाख आठ हजार रुपैयाँ भराउने मिचेल राइडरलाई दुई वर्ष कैद र बिगो २८ करोड ४० लाख १६ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने विशेष अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियोे।

‘ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, रमेशचन्द्र ठकुरी, श्यामसिंह थापा, दीपकसिंह थाङ्देन, दीपककुमार श्रेष्ठ र रविप्रताप राणाको हकमा कसुरदार कायम गरी फैसला गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम नगरेको हदसम्म विशेष अदालत काठमाडौंको २०६८ फागुन १ गते फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको थियो, ‘बिक्रेता कम्पनीलाई अनुचित लाभ र प्रहरी कल्याण कोषलाई हानि–नोक्सानी पु¥याउने कार्य गरेको देखिएको।’

गृह मन्त्रालयबाट पठाइएका ३४ वटा सम्भाव्य कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नदिई जम्मा तीनवटा सूचीकृत फर्मको छनोट गरिएको र प्रतिवादी शम्भु भारतीको नाताका मानिस संलग्न रहेका अन्य दुईवटा फर्मसँग मिलेमतो देखिएकाले आफैं एजेन्ट भएको कम्पनीलाई ठेक्का पारेको फैसलामा उल्लेख छ। ओमविक्रम राणाको हकमा सुडान मिसनका लागि सरकारको आदेशबमोजिम बन्दोबस्ती सामान पठाउन ठेकेदारसँग अग्रसरता लिई आफ्नै निर्देशनमा कोटेसन माग्ने, ठेक्का दिने गरेका थिए।

मिसन बन्दोबस्तीका सामानको भुक्तानी भने सरकारको आदेशमा प्रहरी कल्याण कोषबाट सुडान डार्फरमा खटिनेका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्न दीपकसिंह थाङ्देनको अध्यक्षतामा योजना तथा लागत अनुमान समितिको गठन गरी प्रतिवेदनका आधारमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। प्रहरी कल्याण कोषको २०६४ भदौ ६ को निर्णयमा २७ सेप्टेम्बर २००७ मा प्रहरी प्रधान कार्यालय र ठेकेदारबीच ससम्झौता भएको थियो।

संयुक्त राष्ट्र संघको मापदण्डविपरित काम नलाग्ने पुराना र चल्तीमा आउनै नसक्ने एपिसी खरिद गर्ने गरी बदनियतका साथ निर्णय गराई २०६४ कात्तिक २७ देखि २०६५ साउन २६ सम्म पटकपटक गरी १७ करोड ६ लाख रुपैयाँ ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिइएको थियो।

हेमबहादुर गुरुङले २०६५ असोजदेखि फागुनसम्म प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बहाल रहँदा एलसीको चौथो र पाँचौं किस्ताबापत नौ लाख अमेरिकी डलर, एपीसीको स्पेयर पार्ट्सको ढुवानी बिमा, मूल्य अभिवृद्धि करबापत अमेरिकी डलर ६२ हजार उनकै निर्देशनमा भुक्तानी दिइएको थियो। रमेशचन्द्र ठकुरीको पालामा समेत भुक्तानी दिइएको थियो।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७६ ०१:२६ शुक्रबार