स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र पत्रकारहरूको निरन्तरको दबाब र ध्यानाकर्षणपछि करिब दुई वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको जुम्लास्थित शाखा कार्यालय पुनः सञ्चालनमा आएको छ।
आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले लेखा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली पुनःस्थापना गरेसँगै कार्यालयले औपचारिक रूपमा काम थालेको हो।
आयोगका अनुसार, शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी कल्पना नेपाल आचार्यलाई दिइएको छ। वि.सं. २०७९ मा केन्द्रीय कार्यालयले बजेट कटौती गर्दै लेखा प्रणाली हटाएपछि १४ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको थियो।
त्यसयता कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा एक कार्यालय सहयोगीको भरमा मात्र सीमित रहँदा कामविहीन अवस्थामा पुगेको थियो।
कार्यालयको अधिकार कटौती गरी निष्क्रिय बनाउने निर्णयविरुद्ध जुम्लामा निरन्तर सङ्घर्ष र पैरवी हुँदै आएको थियो। जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरिनन्द आचार्यको नेतृत्वमा रहेको टोलीले आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर तथा आयुक्तहरूसँग निरन्तर संवाद गरेको थियो।
यसैगरी, प्रतिनिधिसभा सदस्य कान्तिका सेजुवाल, संविधानसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारी, तत्कालीन नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाही, वरिष्ठ पत्रकार मनऋषि धिताल, मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले संयुक्त रूपमा आयोगलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कार्यालयको पुनःस्थापना र सबलीकरणको माग गरेका थिए।
ध्यानाकर्षण पत्रमा साविक कर्णालीका महत्त्वपूर्ण जिल्लाहरू जुम्ला, मुगु, कालिकोट र हुम्ला हेर्ने गरी वि.सं. २०६२ मा स्थापित कार्यालयको ऐतिहासिक भूमिकाको स्मरण गराइएको थियो।
लामो समयदेखि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आवाजविहीन बनेको कर्णालीले अब भने न्याय पाउने आशा पलाएको छ। कार्यालय पुनः सञ्चालनमा आएसँगै स्थानीय तहमा मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन, अभिलेखीकरण र सचेतनाका कामहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने विश्वास गरिएको छ।
आयोगको कार्यालयले पुनः काम थालेपछि स्थानीय सरोकारवाला र अधिकारकर्मीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्।
प्रकाशित: १३ श्रावण २०८२ २२:०१ मंगलबार
