सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग अत्यधिक बढ्दै गएपछि यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पहल थालेको छ। कार्यालयले सरकारी गाडीको प्रयोगकर्ताहरूको विवरण सात दिनभित्र पठाउन आइतबार सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको छ। साथै यस विषयमा अनुगमन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन पनि दिइएको छ। यो केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा राखिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयलाई गरेको परिपत्रमा ‘मन्त्रालय र मातहतका विभाग, बोर्ड, परिषद्, सचिवालयलगायत निकायका नाममा रहेका सबै सवारीसाधनको प्रयोगकर्ताको विवरण पठाउन’ निर्देशन गरिएको छ। साथै परिपत्रमा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले आफ्ना नाममा रहेका सवारीसाधन र हस्तान्तरण भई प्राप्त भएका सवारीसाधनको समेत सवारीसाधन प्रयोगकर्ता कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको विवरण पठाउन निर्देशन गरिएको छ। कुनकुन सवारीसाधन कसकसले प्रयोग गरेका छन् भन्ने विषयमा समेत विवरण पठाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले परिपत्र गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रदेश ३–०१–००२ झ ५३६७ नम्बरको सरकारी महिन्द्रा स्कोर्पियो गाडी हराएको भन्दै गत असार १५ गते गृह मन्त्रालयमा चिठी पठाएको थियो। चिठी लेखेको दुई दिनपछि उक्त गाडी मन्त्रालयमा आइपुगेको थियो। मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार उक्त गाडी श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रयोग गर्न दिएको दाबी गर्दै आएका थिए।
सरकारी गाडी एउटा पार्टीको पार्टी अध्यक्षले प्रयोग गरेको विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसअघि मन्त्रालयहरूमा सवारीसाधनको विवरण माग्ने गरे पनि सवारीसाधनको प्रयोगकर्ताहरूको विवरण माग्ने गरेको थिएन। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार श्रम मन्त्रालयमा मात्र होइन, प्रायः सबै सरकारी कार्याल्यहरूमा सरकारी गाडीको अत्यधिक दुरुपयोग हुने गरेको छ। केही ठाउँमा सरकारी सवारी चालकहरूबाट समेत दुरुपयोग हुने गरेको छ। केही उच्च कर्मचारीहरूले अवकाशपछि पनि सवारीसाधन सम्बन्धित कार्यालयलाई फिर्ता नगरी आफैं प्रयोग गर्ने गर्छन्।
प्रकाशित: २३ असार २०८२ ०६:५० सोमबार
