सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश र न्याय परिषद्का सदस्यमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिले आह्वान गरेको उजुरी समय सकिएको छ।

असार १ देखि मङ्गलबारसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिमा सात उजुरी परेका छन्। जसमा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध मात्रै ५ उजुरी परेका छन्। भने अन्य दुई उजुरी समावेशी नभएको भन्ने विषयका छन्।

प्रस्तावित न्यायाधीश मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेल विरुद्ध दुई दुई, शान्तिसिंह थापा विरुद्ध एक उजुरी परेका छन्। परेका उजुरीहरू खोल्ने र समितिका सदस्यहरूलाई कार्य योजना वितरण गर्नका लागि बिहीबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बोलाइएको छ।

उनीहरूलाई आफ्नो पदमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा समितिको सचिवालयमा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिनुपर्ने भनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

उजुरी दिँदा नाम राखेर वा निजले चाहेमा गोप्य नाम राख्न सक्ने पनि सूचनामा उल्लेख छ। न्याय परिषद्को बैठकले जेठ २७ गते तामाकोसी गाउँपालिका-३ दोलखाका मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा प्रस्ताव गरेको थियो भने भोजपुर नगरपालिका-८ भोजपुरका वरिष्ठ अधिवक्ता महेशकुमार नेपाललाई जेठ २९ गते न्याय परिषद्को सदस्यमा प्रस्ताव गरिएको छ।

न्याय परिषद् सदस्यमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कोटा अन्तर्गत उनको नाम दिइएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ २९ मा उनको नाम सिफारिस गरेका थिए।