पीडित पक्षको असहमतिबिच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि समितिले नाम सिफारिस गरेको छ। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा पूर्वनायबमहान्यायाधिवक्ता महेश थापा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाको नाम सिफारिस भएको समिति सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ।

यी आयोग २०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन छन्। समितिले दुई आयोगका लागि अध्यक्षसहित पाँचपाँच जनाको नाम सिफारिस गरेको हो। सरकारले दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि समिति बनाएको थियो। समितिले सिफारिस गरेका नाम मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरी नियुक्तिको निर्णय गर्ने व्यवस्था छ। समितिकी प्रवक्ता लिली थापाले भने सिफारिस नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताइन्। ‘सिफारिस निर्णय भएको छ, नाम अहिले नै सार्वजनिक गर्न मिल्दैन,’ उनले नागरिकसँग भनिन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा बनेको समितिले दुई महिनाभित्र दुई आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। ६ महिनाअघि मिश्रकै संयोजकत्वमा बनेको समिति नाम सिफारिस गर्न नसक्दा भंग भएको थियो। यसपटक भने द्वन्द्वपीडित समुदायको विरोध हुँदाहुँदै पनि समितिले नाम सिफारिस गरेको हो। द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाले राजनीतिक दलको भागबन्डामा पदाधिकारी तोक्न खोजिएको, नाम चयन गर्दा पीडितसँग परामर्श नगरिएको भन्दै सिफारिस प्रक्रियामा असहमतिसहित विरोधका कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छन्।

पीडित समुदायले आइतबार मानवअधिकार आयोगको कार्यालयमा दबाबमूलक धर्ना दिएका थिए। किनकि मानवअधिकार आयोगबाट पनि सिफारिस समितिमा सदस्य छन्। द्वन्द्वपीडितले मानवअधिकार आयोग सिफारिस प्रक्रियामा सहभागी हुन नहुने भन्दै आएका थिए। पीडितले जबर्जस्ती गरिएको सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

द्वन्द्वपीडित अभियन्ता राम भण्डारीले यसलाई संक्रमणकालीन न्याय नभएर संरचनागत हिंसा भएको टिप्पणी गरे। उनले पीडितलाई पेलेर संक्रमणकालीन न्याय सफल नहुने बताए। ‘राजनीतिक भागवनडा नै गर्नु थियो भने किन यो प्रक्रिया ?’ उनले भने, ‘दलहरूले बेइमानी गरे, सिफारिस समितिले धोका दियो।’

उनले यस्तै अवस्थामा बन्ने अयोगलाई पीडित समुदायका तर्फबाट सहयोग नहुने पनि बताए , ‘यो सिफारिस समिति पीडितका लागि बनेको होइन। पीडितले नरुचाएकालाई दलीय भागबन्डामा पदाधिकारी बनाउन सिफारिस गरिएको छ। पीडितले चिन्नेजान्ने मान्छे सिफारिसमा परेका होइनन्,’ उनले भने।

पीडितले अविश्वास गरेको प्रक्रियाबाट नियुक्ति हुने दुई आयोगका पदाधिकारीलाई काम गर्न त्यति सजिलो देखिँदैन। यसअघि आयोगमा दुई कार्यकाल बिताएका पदाधिकारीलाई जस्तै अब पनि द्वन्द्वपीडित समुदायको असहयोग हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ।

सिफारिस समितिले इच्छुक व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरेपछि पीडित समुदायले यो प्रक्रिया रोक्न भनेको थियो। द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाले पनि आफूहरूले खोजेका व्यक्तिहरूको नाम समितिलाई बुझाएका थिए। पछि द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाले आफूले सूचीकृत गरेका व्यक्तिको नाम फिर्ता लिएको घोषणा गरेका थिए।

सूचीकृत गरिएकामध्ये १० जना पदाधिकारीका लागि संस्थाका तर्फबाट २८ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो। दुवै आयोगमा अध्यक्षका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि, पूर्वसांसदलगायत सूचीकृत भएका थिए। त्यसपछि सिफारिस समितिले दुई आयोगमा पदाधिकारी चयनका लागि ३४ जनाको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गरेको थियो।

द्वन्द्वपीडित सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले विश्वसनीय, पारदर्शी, सार्वजनिक प्रक्रियाद्वारा सक्षम, क्षमतावान् व्यक्ति छानेर सिफारिस गर्न माग गर्दै आएका थिए। उनीहरूले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत द्वन्द्वको पीडामाथि पटकपटक खेलवाड नगर्न आग्रह गरेका थिए। सिफारिस समिति पुनर्गठन हुँदासाथ पीडितले निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिन सार्वजनिक रूपमै सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिको काम रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत सोमबार रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो। अधिवक्ता कृष्णप्रसाद शर्माले सिफारिस समितिमाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। रिटमा जेठ ४ का लागि पेसी तोकिएको छ।