ठ्याक्कै १० वर्षअघि एक्कासि निकै जोडले धरती हल्लिँदा हल्लिने घर मात्र थिएनन्, हल्लिएको थियो विश्वास, हल्लिएका थिए सपनाहरू, हल्लिएको थियो संस्कृति र क्षणभरमै ध्वस्त भएका थिए जीवनका भरोसा। दिउँसो ११ बजेर ५६ मिनेटमा सात दशमलव ८ म्याग्निच्युडको भूकम्पले क्षणभरमै सब थोक उल्टियो।  

भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामध्ये गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, रसुवा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरलगायत १४ जिल्ला अति प्रभावित बने। २०७२ साल वैशाख १२ गतेको कहाली लाग्दो त्यो क्षण इतिहासमा एउटा सम्झनलायक कालखण्ड थियो। तर, यो शक्तिशाली भूकम्प केवल भौगोलिक विपद् मात्र थिएन। त्यो त चेतावनी थियो। हामी कति सजग छौं, कति अबोध छौं, अनि कति कमजोर संरचना बनाएका छौं, उद्धार र पुनर्निर्माणमा कस्तो नीति लिएका छौं भन्ने कुराको परीक्षण पनि थियो।

१९९० सालको भूकम्पपछि २०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाकनजिकै केन्द्रबिन्दु भएर गएको नेपालको पछिल्लो शक्तिशाली भूकम्पमा उद्धार र राहतमा निकै कठिन अवस्था आइपरेको थियो। एउटा निश्चित क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने सानातिना भूकम्प आइरहे पनि अबका दिनमा शक्तिशाली भूकम्प आउँदा कसरी उद्धार र राहत तथा पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने विषय अझै चुनौतीपूर्ण नै छ। यसको पाठ सिक्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

मुख्य गरी भूकम्पमा मानिस आफैंले बनाएका संरचनाले नै पुरिएर बढी मानवीय क्षति भएकाले भूकम्पीय जोखिमलाई ध्यान दिएर भवनहरू बनाउनु पर्ने प्रमुख आवश्यकता छ। हामीले सुन्दर घर मात्र होइन, सुरक्षित घर बनाउने सोच ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ।

हरेक पालिकामा जोखिम मुक्त नक्सा आवश्यक छ। प्रत्येक भवन निर्माणमा इन्जिनियरको अनुमोदन अनिवार्य बनाइनुपर्छ। विपद् सचेतना अभ्यासलाई स्कुल पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् कोष स्थापना गरी स्थानीय स्रोत प्रयोग हुनुपर्दछ। भूकम्प रोक्न सकिँदैन तर भूकम्पबाट मर्न रोक्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ सरकार अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।

२०७२ को भूकम्पपछि बनाइएका भवनहरू, नयाँ स्कुल, घर र अस्पतालहरूले नयाँ आशा बोकेका छन्। २०७२ मा थामिन नसक्ने शोकको भारी बोकेको देश, बिस्तारै, तर मजबुत तरिकाले फेरि उठ्न थालेको छ। यसले एउटा आशा त जगाएको छ तर भूकम्प गएको  १० वर्ष पुग्दा पनि अझै हामी सोधिरहेका छौं, ‘अर्को चोटि आयो भने के हुन्छ?’

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताहरूको हस्ताक्षरकर्ता त थियो, तर २०७२ सालको भूकम्पमा तयारी भने अधुरो, अधकल्चो देखियो। यसले यो देशको आपत्कालीन पूर्व तयारीको अधुरोपन पनि उजागर भयो। खोज, उद्धार र राहत यी तीन कुराले गाँसिएको आशाको डोरी कतै तन्कियो, कतै चुँडियो। मृत शरीरहरू पुरिएका थिए, बाँचेकाहरू आँसु पुछिरहेका थिए। राज्य त आफ्नै व्यवस्था मिलाउने कसरतमा अलमलिएको थियो।

राहत वितरण असमान, अनियमित र केही ठाउँमा त पूर्ण रूपले अनुपस्थित देखिन्थ्यो। कोही पाल मुनि बसिरहेका थिए, कोही खुला आकाशलाई नै छाना मानेर आश्रय मागिरहेका थिए। विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानअनुसार भूकम्पको जोखिममा नेपाल विश्वको ११औं स्थानमा छ भनिरहँदा पनि राज्य भूकम्प प्रति बेखबर जस्तै बन्यो।

हामीलाई अबका दिनमा पनि ठुलो भूकम्पको धक्का दिने निश्चित छ। त्यसैले राज्यबाट फेरि पनि यस्तै कमजोर तयारी भएमा अझै ठुलो मानवीय क्षति हुने हुनाले पनि यहाँका जनता तथा स्थानीयवासीलाई भविष्यको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनको आवश्यकता छ।

२०७२ सालको भूकम्पमा राहत वितरणमा मात्र समस्या भएन पुनर्निर्माण कसरी गर्ने ? कसले गर्ने ? कुन निकाय जिम्मेवार हुने जस्ता अन्योलले समय बितायो। यस्तो राज्यको दिशाहीनताले पीडालाई अझ गहिरो बनायो। यद्यपि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले समयमै ‘भूकम्पोत्तर आवश्यकता पहिचान प्रतिवेदन’ तयार पार्‍यो, जुन आशाको किरण बनेर उदायो।

२०७२ असार १० गतेको दातृ सम्मेलन नेपालको इतिहासमै एउटा उल्लेखनीय क्षण बन्यो। जहाँ करिब ४ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँबराबरको वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त भयो। तर, त्यो सहयोग पनि अलि ढिलो मात्र देशले अनुभूत गर्न सक्यो। जब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि कानुनी ढाँचा, संस्थागत संरचना र व्यवस्थापकीय संयन्त्रको प्रारम्भ भयो। २०७२ पुस २७ गते निर्देशक समिति गठन अनि २०७२ माघ २ गते सबै प्रमुख दलको साझा संकल्प पनि गरियो। यी सबै घटनाहरू पुनर्निर्माणको लयमा फर्काउने तर्फको पहिलो चाल थिए।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (एनआरए) २०७२ पुस १० गते गठन गरियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरियो। त्यसपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना नीति, २०७२ जारी गरी आफ्नो काम अघि बढायो। १९९० सालको महाभूकम्पपछि आएको यो विनाशकारी भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लासहित ३१ जिल्ला प्रत्यक्ष प्रभावित भएको औंल्याइयो।

विपद्पछिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनमा सो भूकम्पमा परी आठ हजार ७९० जनाले ज्यान गुमाए भने २२ हजार तीन सय जना घाइते भएको र भौतिक क्षतिको हकमा चार लाख ९८ हजार ८५२ निजी घर र दुई हजार ६५६ सरकारी भवन पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएको उल्लेख गरियो। आंशिक रूपले दुई लाख ५६ हजार ६९७ निजी भवन र तीन हजार ६२२ सरकारी भवन क्षतिग्रस्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।

विद्यालय भवनहरूका हकमा १९ हजारभन्दा बढी कक्षा कोठा पूर्ण रूपमा र ११ हजारभन्दा बढी कक्षा कोठा आंशिक रूपमा क्षति भएको उल्लेख थियो। एनआरएले आफ्नो कार्यकालमा सात लाख ५५ हजार निजी आवास, सात हजार पाँच सय शैक्षिक संस्था, ११ सय स्वास्थ्य संरचना, ९ सय सांस्कृतिक सम्पदा, चार सय सरकारी भवन, २१६ सुरक्षा निकाय भवन, आठ सय किलोमिटर सडक र १५ सय खानेपानी संरचना निर्माण गरेको छ।

एनआरएले आफ्नो काम अघि बढाउने क्रममा धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्‍यो। बलियो घर तथा भवनको परिकल्पना गरिए पनि काममा सुस्तता देखियो। सरकार फेरिएसँगै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरिने कार्यले पुनर्निर्माण असर पर्न पुग्यो।

 यसबिच कोभिड–१९ को महामारीले पनि पुनर्निर्माण असर पर्‍यो। तैपनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो गतिमा काम गर्दै जाँदा २०७८ पुस ९ गतेसम्म आफ्नो जिम्मेवारीको काम गर्‍यो। ६ वर्षमा महत्त्वपूर्ण मानिएका धरहरा, रानी पोखरी, दरबार हाईस्कुललगायतको पुनर्निर्माण र सिंह दरबारको रिट्रोफिटिङको काम सकियो। अवधि सकिएपछि एनआरएले आफ्नो बाँकी काम सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई जिम्मा लगायो। जसमा शिक्षा मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय पुरातत्त्व विभागले आ–आफ्नो क्षेत्रको काम अघि बढाउँदै लगे। अन्य पुनर्निर्माणको काम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिआरआरएमए) लाई सुम्पियो। केही पुनर्निर्माणको काम अझै बाँकी नै देखिन्छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७४ मा जारी भएको दुई वर्षपछि २०७६ कात्तिक २९ गते ‘एनडिआरआरएमए’  स्थापना भएको थियो। यो ऐनले पुरानो प्राकृतिक प्रकोप (नियन्त्रण) ऐन, २०३९ लाई प्रतिस्थापन गर्‍यो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (एनआरए) को अवधिसम्म  ‘एनडिआरआरएमए’  ले भूकम्पको पुनर्निर्माणको काम गरेको थिएन।  २०७९ मा डोटी, २०८० मा बझाङ, बाजुरा, २०८१ मा लमजुङमा गएको भूकम्पमा भने एनडिआरआरएमए मार्फत सहयोग वितरण, अनुदान प्रणाली, पुनर्निर्माण प्रक्रिया, पुनस्र्थापनालगायत कार्य अघि बढाइएको थियो। जब विपद् आउँछ उद्धार र राहतमा सरकार कति सफल र असफल भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यसो गर्दा राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने महसुस बल्ल हुन थाल्छ।

२०७२ सालको भूकम्पमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको बढी अभाव महसुस भएको थियो। यही अनुभूतिसँगै, सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र सो सम्बन्धित नियमावली, २०८१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाएको छ। अर्कोतर्फ सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत भवन विभागको भवन संहिता शाखाले २०७२ को भूकम्पपछि मात्रै कुन ठाउँमा घर बनाउने कस्तो घर बनाउँदा उपयुक्त हुने लगायत विषयमा क, ख, ग, घ गरी चार किसिमका घरको विषयमा स्पष्ट नीति बनाई संहितालाई संशोधन गने र नयाँ बनाउने काम गरेको छ।

अहिलेसम्म २३ वटा संहिताका भोलुम तयार पारिएको छ। पछिल्लो राष्ट्रिय भवन संहिता २०८१ जेठ २८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भयो। अर्कोतर्फ भवन निर्माण कार्यविधि परिमार्जन गरी लागु गरिएको छ। अहिले उपत्यकाका सातवटा पालिकामा लागु गरिएको छ। भूकम्प संहिताले घरको डिजाइन र निर्माणको विषयमा मापदण्ड उल्लेख गरेको छ भने कार्यविधिमा घरधनी, नगरपालिका, निर्माण व्यवसायी र निगरानीकर्ता सबैले पालना गर्नुपर्ने नियमहरूलाई उल्लेख गरिएको छ।

काठमाडौंमा टोखा नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका, ललितपुरमा ललितपुर महानगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, बागमती गाउँपालिका र भक्तपुरमा सूर्यविनायक नगरपालिकामा कार्यविधि लागु भएको छ। अब यसलाई देशैभरी लागु गर्ने तयारीमा भवन विभाग रहेको छ। सुरक्षित भवनबारे सबै पालिकाहरूमा परिपत्र गर्नका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत जानुपर्ने भए पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसबारे सहयोग नगरेको भवन विभागको गुनासो छ।

भूकम्पबारे घरधनी पनि आफैं सचेत छैनन्। सस्ता सामानबाट घर बनाउन खोज्ने कार्यले पनि सरकारी भवनभन्दा पनि निजी आवासका लागि समस्या परिरहेको छ। सरकारी भवनहरू प्राविधिकको रेखदेखमा निर्माण हुने भएकाले त्यति समस्या छैन तर निजी भवन धेरै नै जोखिममा रहेका छन्।

असुरक्षित घरहरूलाई एक पटकका लागि स्थानीयत तहमा अभिलेखीकरण गर्ने भनिए पनि नयाँ घरहरू बनाउने र पटकपटक अभिलेखीकरण गर्ने कार्य हुँदै आएको छ। यसमा स्थानीय सरकारले कडाइ गर्न सकेको छैन। जसबाट अभिलेखीकरण हुने घरहरूको वृद्धि हुँदै आएको छ। यस्तो कार्यले नयाँ घरहरू भूकम्पप्रतिरोधी बनिरहेका छैनन्। जसबाट ठूलो भूकम्प जानासाथ पुराना मात्र हैन नयाँ घरहरू पनि पूर्ण रूपमा क्षतविक्षत हुने देखिएको छ।

कतिपय ठुला नगरपालिकामा नक्सा पास गरेर घर बनाए पनि अनुगमन राम्रोसँग भइरहेको छैन। अनुगमन घर निर्माणको सुरुदेखि अन्त्यसम्म तीनपटक गर्नुपर्दछ। तर, घर ढलान भएपछि मात्रै अनुगमन हुने गरेको छ। जसबाट नक्सापास भइरहेका घरहरू पनि अनुगमनको कमजोरीका कारण निर्माण सकिँदा कमजोर नै देखिएका छन्। सबै पालिकामा इन्जिनियरहरू अनिवार्य हुनुपर्दछ। तर अझै पनि सबै पालिकामा इन्जिनियरहरू राखिएका पनि छैनन्।

भूकम्पप्रतिरोधी घरहरू बनाउन धेरै नै तालिमप्राप्त कालीगढको आवश्कता छ। तालिम दिएका डकर्मी, सिकर्मीलाई देशमा राख्न सकिएको छैन। स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृतलगायत कर्मचारीले पनि भूकम्पप्रतिरोधी घरहरू निर्माणका लागि भूमिका खेलिरहेका छैनन्। नगर र गाउँ पालिकाले आफ्नो महत्त्वपूर्ण कामका लागि तयार गरेको इन्डिकेटरमा भूकम्पको विषय राखिएको पाइँदैन।

सरकारले बनाएका ऐन, नियम र भवन संहिता कानुनी दस्तावेज मात्र होइनन्, बरु भविष्यलाई सुरक्षित बनाउने नक्सा हुन्। यी नीतिहरूले जोखिम सम्भावना कमको सन्देश बोकेका छन्। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ऐन आएपछि विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् गठनको व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ।

 प्रत्येक स्थानीय तहमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको  जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। परिषद्बाट स्वीकृत नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन गर्ने गराउने कामसमेतका लागि एक कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। संघको गृहमन्त्री संयोजकत्वको कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ।

२०७६ मंसिर २९ गते कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिसँगै जीवन पाएको एनडिआरआरएमएले अहिले सिंहदरबारमा अवस्थित छ, जहाँबाट यो मुलुकको सबै विपद् (जस्तै भूकम्प, डढेलो, बाढी पहिरो, चट्याङबाट हुने क्षति) न्यूनीकरणसम्बन्धी सबै नीतिगत सूत्रहरू बुन्छ। प्राधिकरणलाई आवश्यक परेमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सरकारसँग अपुग रकमको माग गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। त्यस्तै, विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा पृथक् कोषहरू स्थापना गरिएको छन्, जहाँबाट आवश्यक खर्च माग गर्न सकिने व्यवस्था छ।

भूकम्पबाहेक अरू  विपत्तिका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच साझेदारी बनेको छ। यस साझेदारीमा केन्द्रीय कोषले ५० प्रतिशत, प्रदेशले ३० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशतको अनुदान जुटाउनेछन्। तर, जब भूकम्पजस्तो भीषण विपद्का कारण आवास पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुन्छ तब सम्पूर्ण जिम्मेवारी केन्द्रीय कोषले बहन गर्नुपर्नेछ।

यदि कुनै प्रदेश र स्थानीय तहले विपतका लागि छुट्याइएको रकम अपुग भएमा प्रमाणसहित केन्द्रमा रहेको राष्ट्रिय परिषद्को सिफारिसमा कार्यकारी समितिले त्यो अभाव पूर्ति गर्नेछ। यसरी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण अब केवल प्रतिक्रिया दिने प्रक्रिया होइन, एक समर्पित दायित्व र भविष्यप्रति उत्तरदायित्व हो। कानुनको अक्षरभित्र लेखिएका यी कुराले अब व्यवहारमा प्रयोग गर्न राज्यले प्रभावकारी कदम भने चाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ।  

पश्चिम क्षेत्रमा ५२० वर्षदेखि ठुलो भूकम्प गएको छैन। कुनै पनि बेला त्यसक्षेत्रमा ठुलो भूकम्प जानसक्ने खतरा रहँदै आएको भूकम्पविद्ले बताएका छन्। २०७२ सालको भूकम्पले ६ खर्व ३ अर्ब (जुन दुई बर्षको पुँजीगत खर्चसरह हो) रकम खर्च भएको थियो। अब पनि सोबराबरको हैसियतको भूकम्प गएमा त्योभन्दा बढी खर्च हुनजाने अनुमान छ।