सन् २०२५ को अन्तिम महिना निराशाजनक नै रह्यो। यो महिना सामूहिक गोलीकाण्ड, संकट र ध्रुवीकरणले समाचार शीर्षकहरू भरिए तर आउने वर्षका लागि आशाको झिल्को दिने एउटा सकारात्मक विकास पनि देखिएको छ। त्यो हो, विकासशील विश्वका युवा पुस्ताले रोजगारी, किफायती खाद्यान्न र इन्धन, आर्थिक अवसर र जलवायु परिवर्तनको गतिको नियन्त्रणका लागि ठोस कदमको माग गरिरहेका छन्। दक्षिण एसियादेखि ल्याटिन अमेरिकासम्म, उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वसामु स्पष्ट विकल्प राखेका छन्, त्यो हो - जनआवाज सुन्ने जवाफ दिने अथवा हटेर प्रतिस्थापित हुने।

नेपाल यसको प्रमुख उदाहरण हो। गत सेप्टेम्बरमा सरकारले २६ प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई प्रतिबन्धित गर्‍यो, जसलाई राजनीतिज्ञका सन्तानको विलासी जीवनशैली उजागर गर्न प्रयोग गरिएको थियो। यसले भ्रष्टाचार, नातावाद र युवाका लागि अवसरको अभावविरुद्ध व्यापक प्रदर्शन भड्कायो । ७३ वर्षीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडकमा उत्रिएका हजारौं किशोर–किशोरीलाई व्यंग्य गरेपछि तनाव झन् चर्कियो। सुरक्षा बलले भिडमाथि गोली चलाउँदा कम्तीमा १९ युवाको मृत्यु र सयौं घाइते भए। त्यसपछि प्रदर्शनकारीहरूले संसद् भवनमा आगजनी गरे र ओलीको निजी निवाससमेत तोडफोड गरे। भोलिपल्टै उनले राजीनामा दिए।

कतिपयले हाल विश्वभर चलिरहेको असन्तोषको लहरलाई २०२२ को श्रीलंकासँग जोड्छन्, जतिबेला आर्थिक पतन तथा इन्धन र बिजुलीको गम्भीर अभावले युवा-नेतृत्वको आन्दोलन जन्माएको थियो।

अघिल्ला १८ वर्षमध्ये १५ वर्ष देश शासित गरेको र भ्रष्टाचार तथा नातावादको आरोप ७२ वर्षीय राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षेको कार्यालयबाहिर अभियन्ताहरूले शिविर खडा गरेका थिए। अन्ततः प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति निवास कब्जा गरे र गोताबाया देश छोड्न बाध्य भए।

दुई वर्षपछि बंगलादेशमा विभेदकारी रोजगारी कोटाप्रणालीविरुद्ध विद्यार्थी प्रदर्शनमा सरकारले कठोर प्रतिक्रिया दियो। जसअन्तर्गत दूरसञ्चार सेवा बन्द तथा कठोर प्रहरी दमन गरियो। यो क्रममा सयौं सर्वसाधारण मारिए। असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा हिंसाको प्रयोगले आन्दोलनमा हजारौंलाई थप जोड्यो। ढाकामा प्रदर्शनकारीले ७६ वर्षीय प्रधानमन्त्री सेख हसिनाको कार्यालय र निवासतर्फ मार्च गरे र उनी अन्ततः भारत पलायन भइन्।

त्यतिबेलै केन्यामा राष्ट्रपति विलियम रुटोले प्रस्ताव गरेको कर वृद्धिविरुद्ध जेनजीको देशव्यापी आन्दोलन चर्कियो। सुरक्षा बलको दमनमा दर्जनौं प्रदर्शनकारी मारिए, सयौं घाइते भए र धेरैलाई मनपरि हिसाबले पक्राउ गरियो। प्रदर्शनकारीहरूले संसद् भवनमा धावा बोल्दै परिसरको एक भागमा आगो लगाएपछि रुटोले करवृद्धि फिर्ता लिए र आफ्नो मन्त्रीमण्डलका अधिकांश सदस्य बर्खास्त गरे। यसै वर्षको जुनमा फेरि आन्दोलन भड्किनुले जनआक्रोशको गहिराइ र निरन्तरता देखायो।

उता पेरुमा पेन्सन सुधारविरुद्धको आन्दोलन व्यापक आर्थिक असुरक्षा र सर्वव्यापी भ्रष्टाचारविरुद्धको मागमा रूपान्तरित भयो। घातक दमनले असन्तोष झन् भड्कायो र घुसकाण्डको अनुसन्धानमै रहेकी राष्ट्रपति डिना बोलुआर्ते अन्ततः पदबाट हटाइन्।

एकपछि अर्को देशमा जेनजी नेतृत्वका प्रदर्शनहरूले छिट्टै व्यापक जनसमर्थन पाए। प्रदर्शनकारीले सूचना साझा गर्न, संगठन गर्न र सञ्जाल विस्तार गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरे। सरकारले यी प्लेटफर्म बन्द गर्दा अभियन्ताहरू इन्क्रिप्टेड सर्भर र यहाँसम्म कि गेमिङ समुदायहरूतर्फ समेत सरे। सत्तामा रहेका अधिकारी हिंसामा उत्रिँदा प्रदर्शनकारीले झुक्नुको सट्टा आन्दोलनलाई झन् तीव्र बनाए।

यी युवा आन्दोलनहरू कुनै एक पुस्ता वा क्षेत्रमा सीमित छैनन् । धनी र गरिब दुवै देशका श्रमिकहरूले साझा रूपमा भोगिरहेका तलब, रोजगारी सुरक्षा र घट्दो क्रयशक्तिसँग सम्बद्ध चिन्तामा यिनीहरू जोडिएका छन्। त्यसो त सन् २००८ को वित्तीय संकट, कोभिड–१९ महामारी, युक्रेन युद्ध र बढ्दो आप्रवासन दबाबजस्ता विश्वव्यापी झट्काले विश्वका सत्तारुढ सरकारहरू जनभावनाबाट टाढा देखिन थालेका थिए।

तर जेनजी प्रदर्शनकारीहरू राजनीतिक प्रणाली ध्वस्त पार्न खोजिरहेका छैनन्। उनीहरू रोजगारी दिने, भ्रष्टाचारसँग लड्ने र जलवायु कार्यमा लगानी गर्ने सरकार मागिरहेका छन् । यी व्यावहारिक माग हुन र तिनलाई पूरा गर्ने स्पष्ट उपायहरू पनि छन्।

युवा बेरोजगारी यसको उदाहरण हो । एक दशकअघि सम्म पोर्चुगल, आयरल्यान्ड, इटाली, ग्रिस र स्पेनजस्ता देश गम्भीर सार्वभौम ऋण संकटसँग जुधिरहेका थिए। त्यसयता यी पाँचमध्ये चार देशले युवा बेरोजगारी उल्लेख्य रूपमा घटाएका छन्।

पोर्चुगलमा १५–२४ वर्ष उमेर समूहको बेरोजगारी २०१४ मा ३४.७ प्रतिशतबाट २०२५ अक्टोबरसम्म १८.३ प्रतिशतमा झर्‍यो, आयरल्यान्डमा २४.२ प्रतिशतबाट १३.४ प्रतिशतमा घट्यो। ग्रिसले २०१४ को ५२.८ प्रतिशतबाट २०२४ मा २२.४ प्रतिशत पुर्‍यायो र स्पेनले सोही अवधिमा ५३.२ प्रतिशतबाट २६.५ प्रतिशतमा झार्‍यो।

यो सफलताको ठुलो कारण युरोपेली संघकोे ‘युथ ग्यारेन्टी प्रोग्राम’ हो, जसअन्तर्गत सरकारले विद्यालय छोडेपछि वा बेरोजगार भएपछि चार महिनाभित्र युवालाई गुणस्तरीय रोजगारी, उद्यमशीलता, तालिम वा थप शिक्षा दिने गरेका छन्। कार्यक्रमले सबै समस्या समाधान नगरे पनि निरन्तर राजनीतिक इच्छाशक्ति र लक्षित नीतिले के हासिल गर्न सक्छ भन्ने देखाएको छ।

आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्डोभा र युक्रेनका अनुभवले देखाएझैं भ्रष्टाचारसँग लड्नु त्यति सजिलो छैन तर प्रगति सम्भव छ, यसका लागि पेसेवर र पर्याप्त पारिश्रमिक पाउने निजामती कर्मचारी, सशक्त अनुगमन र लेखापरीक्षण प्रणाली र वास्तविक राजनीतिक जवाफदेहिता आवश्यक पर्छ। यो दिशामा ईशासनले पनि मद्दत गर्छ।

उदाहरणका लागि रुवान्डाको डिजिटल सार्वजनिक खरिद प्रणालीले भ्रष्टाचारका अवसर घटायो र जर्जियाको पूर्ण इलेक्ट्रोनिक टेन्डर प्रणालीले कम्तीमा सुरुवाती वर्षहरूमा मापनयोग्य सुधार ल्यायो।

हो, पारदर्शिता अनिवार्य छ। भ्रष्टाचारलाई स्वीकृति र सामान्यीकृत गरियो भने यो झन् फैलिन्छ तर यो उजागर भयो भने बदनाम हुने जोखिम र सामाजिक मान्यताले यस्ता कार्य निरुत्साहित हुन्छन् र जवाफदेहिता बलियो हुन्छ। यही कारणले सूचना दिने व्यक्तिको संरक्षण र भ्रष्टाचार–विरोधी डाटाबेस महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसैगरी व्यवसाय क्षेत्र समेत यो अभियानमा सहभागी हुनुपर्छ।

जलवायु परिवर्तनले पनि युवापुस्तामाथि गहिरो असर पारिरहेको छ । विश्वका सरकारले कमजोर वर्गलाई असमान भार थोपरेर जलवायु कार्यप्रतिको जनसमर्थन कमजोर पारेका छन्  तर पछिल्ला वर्षमा दिगो अर्थतन्त्रको तीव्र रूपमा विकसित हुँदै छ।

सन् २०१० देखि २०२० बिच उपयोगितास्तरका सौर्य फोटोभोल्टाइकबाट बिजुली उत्पादन लागत ८५ प्रतिशतले घट्यो र अझै घट्दो क्रममा छ। उही अवधिमा ब्याट्री भण्डारण लागत ९० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ।  

यी प्रणालीहरूको विस्तार गर्न अझै धेरै लगानी आवश्यक छ। ग्रिड उन्नयन र भरपर्दो भण्डारणका लागि ठुलो लगानी चाहिन्छ तर नवीकरणीय ऊर्जाले जीवाश्म इन्धनको मूल्य झट्कालाई सहयोग गरेको छ।

यसैगरी यसले समय समयमा हुने प्रतिबन्ध र व्यापार अवरोधबाट हुने घरेलु खर्च वृद्धिको जोखिमलाई पनि घटाउँछ। त्यसैले महगो जीवनयापन खर्च र सीमित अवसरसँग जुधिरहेका युवाका लागि स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण महत्त्वपपूर्ण हुन्छ। यो सस्तो बिजुलीसँग मात्र जोडिएको विषय होइन, यो स्थायी असुरक्षालाई तोड्न सक्ने भविष्यको ढोका पनि हो।

–उड्स अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयअन्तर्गतको ब्लाभाट्निक स्कुल अफ गभर्नमेन्टकी डिन हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)