कालीकोटको पलाँता गाउँपालिकले कानुनको अवज्ञा गर्दै नयाँ ठाउँ रानी बिसौनाबाट दैनिक सेवाप्रवाह गरिरहेको छ। तत्काल पलाँता गाउँपालिकाको केन्द्र थिर्पूबाटै सेवा दिन २०८१ माघ २ गते सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश र माघ २८ गते आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशको अवज्ञा गरी पलाँता गाउँपालिकाले अहिले पनि नयाँ ठाउँ रानी बिसौनाबाट पालिकाको कामकारबाही चलाइरहेको छ।

पलाँता गाउँपालिकाको केन्द्र थिर्पू हुने गरी २०७३/१२/२७ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पलाँता गाउँपालिकाले सेवा दिँदै आएकामा मिति २०८१ मंसिर १८ गते राति १२ बजे पुरानो केन्द्र रहेको थिर्पूबाट कार्यालयका कागजात, कुर्सी– टेबुल चोरी गरेर नयाँ ठाउँ रानी बिसौना लगेपछि स्थानीयले विरोध जनाएका थिए।

स्थानीय कर्णबहादुर बमले सर्वोच्च अदालतमा गरेको रिट दर्तालाई सर्वोच्चले तत्काल पुरानो केन्द्र थिर्पूबाट सेवा प्रवाह गर्न भनी गरेको फैसलालाई पलाँता गाउँपालिकाले अवज्ञा गरेको हो।

साविककै ठाउँबाट सेवाप्रवाह गर्न अदालतले भनेकामा गाउँपालिकाले बोर्ड नै हटाएर रानीबिसौनाबाट सेवा दिइरहेको छ। पालिकाले लेटरप्याड पुरानै प्रयोग गरेको छ तर सेवा रानीबिसौनाबाटै दिने गरेको छ।

पलाँता गाउँपालिकाको मिति २०८१/०८/२३ को निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२) (ख) बमोजिम यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले सर्वोच्चले दिएको आदेश अवज्ञा गरेको पाइएको बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्वोच्चको उत्प्रेषण आदेश कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाइसकेको तर हालसम्म कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ।

सर्वोच्चले गरेको फैसला पलाँता गाउँपालिकाले कार्यन्वयन नगरेको पलाँताका स्थानीय कर्णबहादुर बमले बताए। उनले भने, ‘राजपत्रमा समेत प्रकाशित सूचनाअनुसार थिर्पूमा हुनुपर्नेमा कानुनको पालना नगरी पलाँता गाउँपालिकाले नयाँ ठाउँ रानीबिसौनाबाट सेवा दिएको उनको भनाइ छ।

पलाँता गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्मसिंह बमले सर्वोच्चको आदेशअनुसार सेवाप्रवाह नभएको बताए। ‘हाल रानी बिसौनाबाट सेवा दिँदै आएका छौं, यो विषयमा जनप्रतिनिधिले सोच्नुपर्ने कुरा हो?’ उनले भने, ‘अहिले पनि स्थायी कार्यालय कहाँ हुने भन्ने अन्योलले कर्मचारीसमेत कार्यालयमा नआउने गरेको उनको भनाइ छ।

पलाँता गाउँपालिका अध्यक्षबाटै अन्याय भएको वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष तिलक बमले बताए। कार्यपालिकामा कुनै पनि निर्णय नगरी माइन्युट पूरा गरी अध्यक्षले आफैं निर्णय गरेर गल्ती गरेको उनको भनाइ छ। अहिले पनि सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगरी बोर्ड, लेटरप्याडसमेत हटाएको उनले बताए।

पहिलो निर्वाचित सरकारले लोडे ज्युलामा गाउँपालिकाको केन्द्र तोकेकामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ विपरीत हुने गरी केन्द्र परिवर्तन हुने गरी भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी लोडे जिउलामा भौतिक संरचना नबनेसम्म साविकको थिर्पूबाटै सेवा प्रवाहको कार्य गर्नूगराउनू भनी परमादेशको आदेश तथा अन्तरिम आदेश माग गरी रिट दायर भएको थियो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र स्थानान्तरण गरेकाले यथास्थानमा राख्न पत्र पठाएको थियो। यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटले पनि उत्प्रेषण आदेश कार्यान्वयन गर्न २०८१ माघ २१ गते गाउँपालिकामा पत्र पठाएको थियो।

पलाँता गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर रोकायाले यो नै अन्तिम आदेश नभएको बताए। उनले पालिकाकै नाममा जग्गा भएकाले रानी बिसौनाबाट सेवाप्रवाह गरिरहेको जिकिर गरे।

पालिका सार्नेमा पालिका सरकारको जिम्मेवारी भएकाले दिनमा काम चलेको कारण देखाउँदै राति सामान सारिएको र चोरी नगरेको उनको भनाइ छ। ‘दुई तिहाई बहुमतको निर्णय गरेर रानी बिसौनाका लागि अगाडि बढेको छ। पालिकाको केन्द्रका लागि पहिले लोडेलाई गर्ने गरी जग्गाको कित्ताकाट गरिएको भए पनि सो ठाउँमा भवन र फिल्ड बन्न नसक्ने भएपछि रानी बिसौनामा सारिएको हो,’ उनले भने, ‘रानीबिसौना नभए लोडेबाट काम गर्ने गरी तयारी थालिएको छ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद २ को दफा ३ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपरे सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ।

यस्तै दफा ५ मा पहिलो निर्वाचन भएको मितिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रास्ताव पारित गरी एक पटकका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपरे नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेमा सरकारले सो सिफारिसबमोजिम नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्ने उल्लेख भए बमोजिम २०७३ फागुन २७ गते पलाँता गाउँपालिकाको केन्द्र थिर्पू भनेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको छ।

सूचना प्रकाशित भए पनि पालिका केन्द्रको हेरफेरका लागि तत्कालीन सरकारले २०७५ साउन ३० गते बसेको गाउसभाबाट सर्वसहमतिको निर्णयले लोडे ज्युलामा पालिका सार्ने निर्णय भएको र भौतिक संरचनासमेत निर्माण गरिसकेको छ। तर लोडे ज्युला पालिकाको केद्रका लागि सुरक्षित ठाउँ नभएको स्थानीयको भनाइ छ।