राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले २१०८ सालसम्म पुग्दा नेपालको हालको जनसंख्यामा ४३ लाख थपिने आकलन गरेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ सँग सम्बन्धित पाँचवटा विषयगत प्रतिवेदनका आधारमा २१०८ सालसम्म पुग्दा नेपालको जनसंख्या तीन करोड ३५ लाख पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको हो। 

२०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९२ लाख छ। सार्वजनिक गरिएका पाँचवटा विषयगत प्रतिवेदनमा नेपालमा प्रजनन स्थिति, नेपालमा आन्तरिक बसाइँसराइ, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइको अवस्था, नेपालमा जनसाङ्ख्यिक लाभांश र नेपालको जनसंख्या प्रक्षेपण २०७८–२१०८ छन्।  

२०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या औसत वार्षिक वृद्धिदर १.९४ छ। सार्वजनिक विषयगत प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले यो वृद्धिदर आगामी तीन दशकमा घटेर ०.३५ देखि ०.५५ सम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपतथ्याङ्क अधिकारी तथा प्रवक्ता ढुण्डिराज लामिछानेका अनुसार अहिलेको प्रजनन दर प्रतिस्थापन अर्थात् आमाबुवालाई प्रतिस्थापन गर्नेसम्मको नभएकाले जनसंख्या वृद्धि ३० वर्षपछि पनि कम गतिमै हुने प्रक्षेपण गरिएको हो। ‘आफू सक्षम भएपछि मात्र विवाह गर्ने युवाको सङ्ख्या बढ्दो छ। 

त्यस्तै पति–पत्नी दुवैले काम गर्नुपर्ने भएकाले सकेसम्म बच्चा पाउन नचाहने पनि उत्तिकै रहेकाले जनसंख्या घट्दो क्रममा छ,’ लामिछानेले भने, ‘विक्रम संवत् २००९ मा प्रतिहजार महिलाले आफ्नो प्रजनन उमेर (१५–४९ वर्ष) भित्र ४५ देखि ५० वटा बच्चा जन्माउने गरेकोमा २०७८ को जनगणनासम्म आइपुग्दा यो सङ्ख्या घटेर १४.२ मा पुगेको छ। यसले स्वास्थ्य सेवामा भएको सुधार, परिवार नियोजन कार्यक्रमको प्रभावकारिता र आर्थिक विकासमा आएको सुधारलाई प्रतिविम्बित गरेको छ।’

उनका अनुसार जति–जति विकासतर्फ देश जान्छ, त्यति–त्यति विदेशिने युवाको सङ्ख्या पनि बढ्दै जाने प्रतिवेदनले देखाएको छ। अहिले अभिभावकले आफूलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने बच्चा जन्माउन नचाहेकाले पनि भविष्यमा जनसंख्या वृद्धिदर कम हुँदै जाने देखिएको उनले बताए। उनका अनुसार नेपालमा यस्तो प्रक्षेपण सरकारले पहिलो पटक गरेको हो।  

उच्चतम प्रजनन उमेरमा पनि गिरावट
उमेर–विशिष्ट प्रजनन प्रवृत्तिहरूले सबै उमेर समूहमा भएको परिवर्तनलाई प्रतिबिम्बित गरेका छन्। २०५८ सालदेखि २०७८ सम्मको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा २५–३९ वर्ष उमेर समूहका महिलामा प्रजनन दरमा विशेष गिरावट आएको छ। किशोरावस्था (१५–१९ वर्ष) का महिलाहरूको प्रजनन दर २०५८ मा प्रतिहजारमा ७१ थियो, जुन २०७८ मा आइपुग्दा घटेर ४७ पुगेको छ। यस्तो गिरावटले मुख्य रूपमा नेपालमा हुँदै गएको शैक्षिक अवस्थाको सुधारलाई उजागर गरेको छ। 

प्रजनन उमेरका खासगरी २०–२४ वर्ष उमेर समूहका महिलामा उच्चतम प्रजनन दर देखिए पनि त्यो २०५८ सालमा प्रतिहजार २०३ रहेकोमा २०७८ सम्म आइपुग्दा घटेर १४९ पुगेको छ। ‘उच्चतम प्रजनन उमेर समूहका महिलामा नै बच्चा जन्माउने दर घट्दै गएको छ। किशोरावस्था समूहका महिलामा पनि प्रजनन दर सोचनीय छ,’ लामिछानेले भने, ‘विशेषगरी मधेस (८.५ जना प्रतिहजार महिला) र कर्णाली (७.५ जना प्रतिहजार महिला) प्रदेश, जहाँ छिटो विवाहलगायत अशिक्षा वा न्यून शैक्षिक स्तरले यस्तो अवस्था सिर्जित भएको देखिन्छ।’ 

मध्यम परिदृश्यअनुसार वि.सं. २०७८ को ५ लाख २७ हजारको जन्मसङ्ख्याबाट २१०८ मा ३ लाख ६८ हजारमा ओरालो लाग्दै करिब ३०.२ प्रतिशतले कमी आउने देखिन्छ। त्यस्तै प्रक्षेपणअनुसार कुल प्रजनन दर १.७२ रहने र बच्चा पाउने सरदर उमेर २९.२ वर्ष रहने देखिन्छ।  

पुरुषको आयु महिलाको भन्दा कम
मृत्युको प्रवृत्ति प्रक्षेपण गरिएअनुसार सुधार हुँदै महिला र पुरुष दुवैको आयु लामो हुने छ। तर लैङ्गिक अन्तर कायम रही पुरुषको आयु महिलाको भन्दा छोटो हुने लामिछानेले प्रतिवेदन प्रस्तुति गर्दै बताए। विशेषतः ७० वर्ष उमेर नाघेका वृद्धसङ्ख्याको मध्यम परिदृश्यअनुसार २१०८ मा तीन लाख ६ हजारको मृत्यु हुने छ। मध्यम परिदृश्यअनुसार औसत आयु ७२ बाट वृद्धि भएर २१०८ मा ७७ वर्ष पुग्ने छ। जनसंख्या प्रक्षेपणको अभ्यासले अनुपस्थित जनसंख्या र तिनको प्रवासमा काम गर्ने समयावधि साथै फर्कने सम्भावनासमेतलाई अध्ययन गरेको छ। अनुपस्थित जनसंख्याको अधिक अंश उमेर समूह २०–४० वर्षमा पर्छन्। त्यसमा अत्यधिक पुरुष छन्। २०७८ सालमा १८ लाख २० हजार अनुपस्थित जनसंख्या प्रक्षेपण गरिएकोमा यो सङ्ख्या २१०८ मा पुग्दा २५ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक समारोहमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सुमन अर्यालले जनगणनाको इतिहासमै यस पटकको जनगणनाले छोटो समयमा धेरै विषयगत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी राज्यलाई विभिन्न क्षेत्रमा नीति निर्माण गर्न सहज पुर्‍याएको भन्दै तथ्याङ्क कार्यालयको कामको प्रशंसा गरे। ‘जनगणनाले उपलब्ध गराएको विषय र क्षेत्रगत अध्ययन प्रतिवेदनको तथ्याङ्कले स्थानीय र प्रदेश सहकार्य गरी प्राप्त सूचनाका आधारमा कार्यक्रम तय गर्न सहज भयो,’ अर्यालले भने, ‘१६औँ योजना कार्यान्वयनमा आएको छ।

जनगणनाको तथ्याङ्कले राज्यलाई स्रोत र साधन व्यवस्थापन गर्न सहज पुग्छ।’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटाले तथ्याङ्कअनुसार युवा जनशक्ति विदेसिने, त्यसमा पनि विवाह गरेर विदेशिने बढी भएकाले कार्यक्रम तय गर्न पनि कठिन भएको बताए। ‘युवा उमेरमा विदेशिने र फर्कँदा रोग लिएर आउनेले नेपालमा चुनौती थपिएको छ,’ देवकोटाले भने, ‘सक्रिय जनसंख्या घट्यो र परनिर्भर जनसंख्या बढ्दै छ। अब जनगणनाको तथ्याङ्क अध्ययन गरी स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रम नयाँ तवरबाट अघि बढ्छ। अब समतामा आधारित कार्यक्रम बनाउनेतर्फ मन्त्रालय लाग्छ।’ 

कार्यक्रममा काठमाडौँस्थित बेलायती दूतावासकी प्रतिनिधि डा. फेडिरिका डी बाटिसा र युएनएफपिएका प्रतिनिधि वोन योङहङले बुढ्यौली उमेरका मानिस बढ्दो र बालबालिका घट्दो विषय विकासका हिसाबले सकारात्मक भए पनि यसले जनसंख्या व्यवस्थापनमा चुनौती खडा गरेको बताएका थिए।