मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई बाल अनुदान कार्यक्रम विस्तार गरी नेपाली बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।
सोमबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पठाइएको पत्रमार्फत २४ नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले बाल अनुदान कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउन माग गरेका हुन्।
हाल नेपालमा कुल १० प्रतिशत मात्र बालबालिकाले बाल अनुदान पाइरहेका छन्। ती संस्थाहरूका अनुसार बाल अनुदान कार्यक्रमले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको र नेपालको भविष्य सुरक्षित गर्न सहयोग पुर्याएको छ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलका अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत बालबालिका १८ वर्ष मुनिका छन्। ‘’यो समूहको सामाजिक सुरक्षामा गरिएको लगानीले उनीहरूको अधिकार रक्षा मात्र गर्दैन, नेपाललाई समृद्ध बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिन्छ,’’ पौडेलले भने।
संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) र शिक्षाविद्हरूको अध्ययनअनुसार बाल अनुदान कार्यक्रमले जन्म दर्ताको दर बढाएको छ। साथै, परिवारहरूलाई खाद्यान्न, लुगा, तथा अन्य आवश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुगेको छ। अध्ययनले बाल अनुदानले बाल श्रमको जोखिमसमेत न्यून गर्ने देखाएको छ।
हाल योग्य परिवारहरूले दुई बच्चासम्मका लागि प्रति बच्चा मासिक ५३२ रुपैयाँ अनुदान पाउँदै आएका छन्। तर, मानव अधिकारवादी संस्थाहरूका अनुसार यो सहयोग आवश्यक भन्दा निकै न्यून छ।
युनिसेफको २०२१ को अध्ययन अनुसार नेपालले सन् २०३५ सम्म १७ वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई बाल अनुदान प्रदान गर्न सक्ने देखिएको छ। यसका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ०.७ प्रतिशत मात्र खर्च गरे पुग्नेछ।
सो अध्ययनले बाल अनुदान कार्यक्रम विस्तार गर्दा पारिवारिक गरिबी १६.८ प्रतिशतले घट्ने तथा बालबालिकाले राम्रो पोषण, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
बाल अनुदानले खाद्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सुधारका साथै सरकारप्रति जनताको धारणा सकारात्मक बनाएको समेत अध्ययनले देखाएको छ।
सन् १९९० को दशकमा वृद्धभत्ता सुरु गरेर नेपाल दक्षिण एसियामा सामाजिक सुरक्षा नीतिमा अग्रणी देश बनेको थियो। नेपाली संविधानको धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षा मानव अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ।
तर, अझै पनि अधिकांश नेपाली बालबालिकाले सामाजिक सुरक्षाको सुविधा नपाउँदा उनीहरू आर्थिक र जलवायुजन्य जोखिममा पर्ने मानव अधिकारवादी संस्थाहरूको निष्कर्ष छ।
सरकारले बाल अनुदान विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेटमा यसको प्रस्ट व्यवस्था हुन नसकेको संस्थाहरूको आरोप छ।
युनिसेफ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक, युरोपेली संघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत बाल अनुदान विस्तारको पक्षमा समर्थन जनाइसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
ह्युमन राइट्स वाचकी वरिष्ठ गरिबी तथा असमानता अनुसन्धानकर्ता लेना सिमेटका अनुसार सीमित मात्र नेपाली बालबालिकाले बाल अनुदान पाउनु उनीहरूको अधिकार हनन हो। ‘’यो नेपालको विकासका लागि गुमेको अवसर हो,’’ उनले भनेकी छन्।
उनले भनेकी छन्, ‘’यदि अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेटमा बाल अनुदान विस्तार गरेमा लाखौं बालबालिका, उनीहरूका परिवार र समग्र देशलाई फाइदा पुग्नेछ।’’
प्रकाशित: ११ चैत्र २०८१ १९:४२ सोमबार
