सर्वोच्च अदालतले एक विदेशी नागरिकलाई नेपाली बालकहरूमाथि यौन दुराचार गरेको ठहर गर्दै आठ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको छ। सर्वोच्चले क्यानडाका नागरिक पिटर जोन डाल्गिसलाई बाल यौन दुराचार मुद्दामा जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला केही उल्टाउँदै आठ वर्ष र पीडितहरूलाई जनही पाँच लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति हुने ठहर गरेको हो।

न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८१ कात्तिक २१ मा गरेको मुद्दा फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। यो मुद्दा सुरुमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको थियो। उक्त अदालतले डाल्गिसलाई २०७४ असार २३ मा आठ वर्ष ६ महिना र क्षतिपूर्ति हुने फैसला गरेको थियो।

जिल्लाको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिलको कार्यालयले कसुरको गम्भीरता, पीडितको उमेर विशेष कानुनको व्यवस्था र नयाँ कानुनले गरेको कडा व्यवस्थासमेतका आधारमा अधिकतम १३ वर्ष कैद सजाय हुुनुपर्ने मागदाबी गर्दै पुनरावेदन गरेको मुद्दा उच्च हुँदै सर्वोच्चमा पुगेको थियो।

काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिका–१ स्थित एक घरमा क्यानडाका नागरिक डाल्गिस डेरामा बस्थे। उनीमाथि नेपाली नाबालकहरूलाई सामान, फलफूल, खानेकुरा, पैसा दिएर ललाइफकाइ गरी बालयौन दुराचार गरेको आरोप लाग्यो। त्यसपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) मा उजुरी परेको थियो। अनुसन्धान क्रममा प्रहरीले २०७४ साल चैत २४ मा सम्बन्धित घर खानतलासी गरेको थियो। खानतलासीका क्रममा प्रहरीले डाल्गिसलाई शंकास्पद अवस्थामा भेटाएर पक्रेको थियो। त्यसबेला ६० वर्षका उनी हाल जेलमा छन्।

यही मुद्दमा सर्वोच्चले अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा उनलाई दोषी ठहराएको हो। विभिन्न कानुन, सर्वोच्चका नजिरले सामान्यतः महिला र पुरुषबीच स्वभाविक रूपमा हुने यौन एवं मैथुनको क्रियालाई प्राकृतिक मैथुन मानेको उल्लेख छ।

प्राकृतिक तवरबाट गरिने मैथुन क्रियाबाहेक अन्यलाई अप्राकृतिक तरिकाबाट हुने यौनजन्य क्रियाकलाप भनी कानुनको व्यवस्थालाई अदालतले थप व्याख्या गरेको छ। डाल्गिसले अस्वाभाविक मानिने अप्राकृतिक कसुर गरेको अदालतको ठहर छ।

मुलुकी ऐन जबर्जस्ती करणी महलको ९ नम्बर ‘क’ मा ‘कसैले कुनै नाबालकसँग कुनै किसिमको यौन दुराचार गरे गराएमा जबर्जस्ती करणी गरेको मानी...एक वर्षसम्म कैद गरी नाबालकलाई पुग्न गएको मर्कासमेत विचार गरी अदालतले क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ। सोही ऐनको दफा ३ मा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी १४ वर्षभन्दा कम उमेरको बालिका भए ८ देखि १२ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।

डाल्गिसलाई न्यूनतम कैद सजाय ठहर भएको देखिन्छ।  सर्वोच्चले सुनुवाइका क्रममा केही प्रश्नलाई इंगित गरेको थियो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मुद्दाको अनुसन्धान गर्न मिल्ने हो होइन ? प्रतिवादीलाई बयान गराउँदा उनले बुझ्ने भाषामा गराइएको थियो थिएन ? पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरका प्रश्नलाई सर्वोच्चले फैसलामा व्याख्या गरेको पाइन्छ।

सर्वोच्चले मानवअधिकारको रूपमा रहेको बालअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएकाले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अपराधको विशिष्टिकृत अनुसन्धान गर्नसक्नेगरी व्याख्या गरेको छ।

त्यसैगरी विश्वभाषा क्याम्पसबाट अंग्रेजी भाषा विशेषज्ञलाई दोभाषेका रूपमा पठाइ डाल्गिसको बयान गराइएको विषयलाई आधार मानेको छ। साथै पीडितको बयान, विभिन्न नग्न तस्बिरसमेतले घटनाको पुष्टि हुने सर्वोच्चले फैसलामा लेखेको छ। तथ्य र प्रमाणका आधारमा सर्वोच्चले उनले बालयौन दुराचार गरेको ठहर गरेको हो।

‘अनुसन्धान र जाँचबुझको सिलसिलामा तयार भएका लिखत कुनै काम, घटनाबारे भएको कुनै कुरा लिखत, कुनै कुरा साक्षीको रूपमा उल्लेख गरेमा प्रमाण लिन हुन्छ’ भन्ने प्रमाण ऐनमा उल्लेख छ। जबर्जस्ती करणीको महलको ९ (क) मा ‘कसैले कुनै नाबालकसँग कुनै किसिमको बालयौन दुराचार (पेडोफायल) गरे गराएमा जबर्जस्ती करणी गरेको मानी ...थप एक वर्षसम्म कैद गरी त्यस्तो उमेर र पुग्न गएको मर्कासमेत विचार गरी अदालतले बालयौन दुराचार गर्नेबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति समेत भराई दिनु पर्छ’ भन्ने व्यवस्था छ।

हालको अपराध संहिताको दफा २२६ अन्तर्गतको अप्राकृतिक मैथुनसम्बन्धी व्यवस्थाले त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेको छ। दफा २२६ को उपदफा (३) मा बालबालिका विरुद्ध उपदफा १ बमोजिम ‘कसुर गर्नेलाई दफा २१९ बमोजिम सजाय हुने’ उल्लेख छ।

नयाँ कानुनले पुरानो कानुनमा भएका प्रावधानलाई प्रतिस्थापन गर्दा जे, जुन रूपमा नयाँ व्यवस्था गरी कसुर र सजायको प्रस्ताव गरेको छ अदालतले ती साबिक र हालको कानुनको सोही रूपमा प्रयोग र व्याख्या गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

‘अदालतले परिवर्तित कानुनको प्रयोग र व्याख्यामार्फत थप नयाँ कानुनको निर्माण नगरी ती कानुनको सही प्रयोग गरी हामीले अपनाई आएको न्याय व्यवस्थाको मान्यता स्थापित गर्ने हो’, फैसलामा भनिएको छ ।