नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा करिब १२ घण्टा लोडसेडिङ गरेपछि औद्योगिक उत्पादनमा भारी गिरावट आएको छ। प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति नगर्दा उद्योगहरूले करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन घटेको बताएका छन्।

भारतबाट रातको समयमा विद्युत् आपूर्ति नभएपछि प्राधिकरणले बेलुका ६ देखि बिहान ६ बजेसम्म उद्योगमा बिजुली दिन सकेको छैन। उद्योगमा लोडसेडिङ हुँदा पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जनतालाई ढाँटेको आरोप उद्योगीले लगाएका छन्।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, स्टिल उत्पादक संघ र नेपाल धागो उत्पादक संघले नेपालले आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी उद्योगमा लोडसेडिङ हुँदा उत्पादनमा भारी कटौती भएको र लागत महँगो हुँदा वस्तुको मूल्य बढेको बताए। ती संस्थाले लोडसेडिङ हटाउन पनि माग गरेका छन्।

चौबिसै घण्टा विद्युत् आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, स्टिल र धागो लगायत उद्योगमा लोडसेडिङ हुँदा उत्पादन लागत वृद्धि भएको, उद्योगले उत्पादन कटौती गरेको बताएका छन्। प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकलाई लोडसेडिङ गराउँदा उत्पादनमा ठूलो असर परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए।

‘१२ घण्टाको लोडसेडिङले उद्योगले करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन कटौती गरेका छन्,’ मुरारकाले भने, ‘प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साही पार्ने काम ग¥यो।’

विद्युत् नहुँदा उद्योगहरूको प्रकृति अनुसार उत्पादनमा असर पर्ने उनले बताए। विकसित मुलुकमा पहिला उद्योगलाई बिजुली दिने परम्परा रहे पनि यहाँ उद्योगमा पहिला विद्युत् काट्दा औद्योगिक क्षेत्र धरासायी भएको उनले बताए।

औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ भए पनि प्राधिकरणले झुटो प्रचार गरेको उद्योगीको आरोप छ। विद्युत् आपूर्ति नहुँदा उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ भएको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले बताए। उद्योगको लाइन काटेर प्राधिकरणले झुटको खेती गरेको उनले आरोप लगाए।

‘झुट बोल्ने पनि सीमा हुन्छ, सत्य लुकाएर लुक्दैन,’ उनले भने, ‘उद्योगमा १२ देखि १४ घण्टा लोडसेडिङ छ।’ डिजेल र जेनरेटरबाट उद्योग सञ्चालन गर्दा लागत बढेको उनले बताए।

पछिल्लो पटक सिमेन्ट, डण्डीको मूल्य वृद्धि गरेमा आलोचना भइरहेको छ। उद्योगीले कार्टेलिङ गरेको आरोप लगाउँदै मूल्य घटाउन चौतर्फी दबाब छ। कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि, डलर बलियो हुनु र लोडसेडिङको कारण डण्डीको मूल्य बढेको स्टिल उत्पादक संघका अध्यक्ष हरि न्यौपानेले बताए।

‘मूल्यवृद्धिमा लोडसेडिङले मुख्य भूमिका खेलेको छ,’ न्यौपानले भने, ‘एकतर्फी मूल्य बढाएको आरोप मात्र खेपिरहेका छौं।’ तीन सय टन उत्पादन क्षमता भएका उद्योगले एक सय २५ टन मात्र उत्पादन गरिरहेको उनले बताए।

उद्योगीका समस्यामा प्राधिकरण संवेदनशील नभएको नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले बताए। ‘२४ घण्टा विद्युत् पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ अग्रवालले भने, ‘उद्योगहरू लोडसेडिङको मारमा परे।’

प्राधिकरणले ३१ वैशाख २०७५ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी नेपालमा लोडसेडिङमुक्त गरेको घोषणा गरेको थियो। लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिए पनि उद्योगीले मागका आधारमा विद्युत् पाउन नसकेको बताएका छन्। हरेक वर्ष पुस–माघदेखि जेठ अन्त्यसम्म लोडेसेडिङ हुँदै आएका उद्योगीले बताए।

उद्योगहरू आधा समय चलाउने आधा समय बन्द गर्न नमिल्ने नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए। ‘मेसिन चलेको बेला उद्योगहरू चौबिसै घण्टा चलाउनु पर्छ,’ उनले भने।

उद्योग सञ्चालन गर्दा नियमानुसार कर, राजस्व, महसुल, रोयल्टी, शुल्क लगायत रकम सरकारी निकायमा भुक्तानी गरी उद्देश्य अनुसार उद्योग सञ्चालन हुँदै आएको छ। रोजगारी सिर्जना गर्नु, राजस्व तिर्नु, आयात प्रतिस्थापन गर्नु, निर्यात प्रवद्र्धन गर्नु औद्योगिक उत्पादनमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी राज्यका लागि योगदान दिनु कुनै अपराध नभएको उद्योगीले बताएका छन्।

प्राधिकरणले उद्योगमा पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गरेको उनीहरूको गुनासो छ। उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद पनि सुल्झाउन आग्रह गरे। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न प्राधिकरण तत्पर भए उद्योगी त्यसकै पक्षमा रहेको बताए।

भारतबाट दैनिक २० घण्टा बिजुली आयात गरेर आपूर्ति गरिँदै आएकोमा आइतबारदेखि भारतबाट बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म १२ घण्टा मात्र विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएको छ।

भारतले गत आइतबारदेखि रातको समयमा विद्युत् आपूर्ति रोकेपछि नेपालका औद्योगिक करिडोरमा १२ घण्टा लोडसेडिङ सुरु भएको छ। नेपालका अधिकांश जलविद्युत् परियोजना ‘रन अफ द रिभर’ भएकाले सुक्खा याममा उत्पादन घटेर एक हजार मेगावाटमा सीमित हुन्छ।

भारतबाट बिहान र दिउँसोमा करिब सात सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली आयात भइरहेको छ। दिउँसोको समयमा विद्युत् आयात भए पनि रातको समयमा भारतबाट विद्युत् आउन रोकिएपछि समस्या भएको हो।

औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ हटाउन सरकारले भारतलाई विद्युत् दिन आग्रह गरेको छ। साँझको समयमा दुई सय ३० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराउन सरकारले भारतलाई औपचारिक आग्रह गरेको हो। विद्युत् उपलब्ध गराउन भारतीय दूतावासमार्फत कूटनीतिक पहल भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ।

विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती गरेपछि निजी क्षेत्रले लोङसेडिङ हटाउन आग्रह गरेको छ। निजी क्षेत्रका दुई संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रहरूमा १२ घण्टासम्मको अनियमित तथा अग्रिम जानकारी बिना गरिएको विद्युत् कटौतीले औद्योगिक उत्पादन र व्यावसायिक वातावरणमा गम्भीर असर पुगेको भन्दै लोडसेडिङ हटाउन माग गर्दै आएका छन्।