मुआब्जा नपाएको भन्दै खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकावासीले रावाखोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा रोक लगाउने चेतावनी दिएका छन्। आफूहरूको जमिन प्रयोग गरे वापत हाईड्रोपावर कम्पनीले दिनुपर्ने मुआब्जा अहिलेसम्म नदिएपछि रिसाएका उपभोक्ताले तत्काल मुआब्जा नपाए आयोजना सञ्चालनमा रोक लगाउने चेतावनी दिएका हुन्।

जिल्लाको केपिलासगढीस्थित रावाखोलामा रावा इनर्जी डेभलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड र लोवर मीडरावाखोला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टले फरक–फरक ३ ठाउँमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालित छ। तर, आयोजना सञ्चालन भएको आधा दशक बित्न लाग्दासम्म स्थानीयलाई मुआब्जा नदिएपछि उनीहरू रिसाएका हुन्।  

हाईड्रोपावर कम्पनीहरूले रावाखोला वडा नंं ४ बाक्सिला, ६ दिप्सुङ र ७ सुङ्देलका स्थानीयलाई दिनुपर्ने मुआब्जा अझै नदिएको उनीहरूको भनाइ छ। रावाखोला जलविद्युत् आयोजनाका ३ वटै हाइड्रोपावर कम्पनीले स्थानीयलाई दिनुपर्ने मुआब्जा नदिएपछि सुङ्देल र दिप्सुङ सिमानाको रावाखोला विद्युत् आयोजनामाथि अवरोध गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

रावाखोला विद्युत् आयोजना अन्तर्गत ३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् २०७७ भदौ १६ गतेदेखि नै राष्ट्रिय प्रशारण लाइन (नेशनल ग्रिड)मा जोडिइसकेको छ। सो आयोजनाको ट्रान्समिसन र पाइपलाइन विस्तारमा प्रयोग भएको जग्गाको मुआब्जा भने स्थानीयले अझै नपाएको गुनासो गरेका छन्। जमिनको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति केही नपाएपछि स्थानीयवासी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ।

असन्तुष्ट स्थानीयहरूको भेलाले माईतीराज राईको संयोजकत्वमा ‘निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ती संरक्षण सङ्घर्ष समिति’को गठन गरेरै सङ्घर्ष समिति गठन गरेरै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। रावाखोलाका ३ वटै जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरेका कम्पनीले अहिलेसम्म जग्गाधनीलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नदिए स्थानीयलाई ठगेको आरोप सङ्घर्ष समितिको छ।

कम्पनी निर्वाध रूपमा निर्माण गर्न दिएर नेश्नल ग्रिडमा जोडिएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि मुआब्जा नदिएर जनता ठग्ने काम गरेकाले आन्दोलन गर्ने तयारीमा पुगेको संयोजक राईले बताए। उनले मुआब्जा दिलाई पाउन स्थानीय सरकारलाई समेत आग्रहसहित जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएकाले बाध्य भएर सङ्घर्ष थालेको बताए। चैत ३ गतेभित्र जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन अल्टिमेटम दिएको र नदिए ४ गतेदेखि आयोजनाको काम नै बन्द गर्ने समितिको चेतावनी छ।

जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसन लाइनले केपिलाशगढी ४ बाक्सिलाका ३८ घरधुरीसहित ४९ जनाको जग्गा प्रयोग गरेको छ। त्यसैगरी पोल र तार टाँग्ने क्रममा स्थानीयवासीको करिब ५ हजार २ सय मिटर जग्गा प्रयोग भएको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार पाइपलाईन विस्तारले ६ नं. वडा दिप्सुङका २४ घर, बाक्सिलाका २ र ७ सुङ्देलका १ घरधुरीकै ३८ कित्ता जग्गा प्रयोग भएको छ।

यी सबै जमिनको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिने सहमति गरे पनि कम्पनीले अहिलेसम्म दिन आनाकानी गरिरहेको छ। सुरु चरणमा रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले विद्युत् आयोजनाको काम सम्पन्न भएपछि मुआब्जा दिने आश्वासन दिँदै ट्रान्समिसनको काम गरेको भए पनि काम भइसकेर हालसम्म पनि नदिएकाले जग्गाधनीहरू आक्रोशित हुन पुगेका हुन्। 

रावा इनर्जी डेभलपमेन्टले विद्युतको काम सकिएपछि सबै जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिने र क्षति पुगेको जग्गा कम्पनीको नाममा सार्नेगरी पाइपलाइनको काम गरेको थियो। तर, त्यो सहमति हालसम्म कार्यान्वयन नभएको सङ्घर्ष समितिको भनाइ छ। त्यस्तै खोलामा १० प्रतिशत पानी छाड्ने सहमति पनि कम्पनीले तोडेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ।

त्यसैगरी २.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन तयारी गरिरहेको हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले सर्वोच्चको आदेशविपरीत कृष्णमायाँ खत्रीको जग्गामा पाइपलाइन काम गरिरहेको छ। निर्माणाधीन हलेसी ऊर्जा कम्पनीले विद्युत् उत्पादन प्रकृया पूरा नगरी ६ कित्ता रहेको ३ सय ८४ रोपनी सरकारी जग्गा प्रयोग गरेको पनि सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। संयोजक राईका अनुसार हलेसी ऊर्जाले सुङ्देलमा जलाशय र बाक्सिलामा पावरहाउस बनाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी गर्दैछ।

आयोजना कम्पनीहरूसँग सङ्घर्ष समितिले गत फागुन २७ गतेभित्र जग्गाधनीलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिन माग गर्दै रावा इनर्जी र हलेसी ऊर्जा कम्पनीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। गाउँपालिकाका ७ वटै वडाध्यक्ष, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जग्गाधनी र कम्पनी प्रतिनिधिबीच बसेको सर्वपक्षीय बैठकले गरेको निर्णय अनुसार सङ्घर्ष समितिले हाइड्रोपावर कम्पनीसँग जग्गाधनीका माग अघि सारेको हो।  

सर्वपक्षीय बैठकले ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्दा जलविद्युत् आयोजनाले प्रयोग गरेको जग्गाको क्षतिपूर्ति प्रतिमिटर ६ हजारका दरले दाबी गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही निर्णय अनुसार चैत ३ गतेसम्ममा माग सम्बोधन गर्न अल्टिमेटम दिँदै अन्यथा ४ गतेदेखि  जलविद्युत् आयोजनाको काममा अवरोध गर्ने सङ्घर्ष समितिले लिएको अडान यथावत रहेको संयाजक राईले बताएका छन्।

केपिलाशगढीका अध्यक्ष समीर राईले सङ्घर्ष समितिको मागको जवाफी पत्र आईतबार दिउँसो गाउँपालिकालाई प्राप्त भएको बताउँदै सो पत्र सङ्घर्ष समितिलाई पठाएको बताए। एउटा हाईड्रोपावर रावा इनर्जी निर्माण सम्पन्न भएर नेश्नल ग्रीडमा जोडिइसकेको, हलेसी ऊर्जाको काम भइरहेको तथा लोहर मिडरावा आयोजना भने भर्खर काम सुरु भएको उनले बताए।

अध्यक्ष राईका अनुसार अहिलेको विवाद भने निर्माण सम्पन्न भइसकेको रावा इनर्जीको हो। देख्दा जटिल लागे पनि आफूले यसलाई सामान्य रूपमा लिएको भन्दै विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता गरिरहेको अध्यक्ष राईले बताएका छन्।