सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन राज्य पक्षबाट मारिएकी १५ वर्षीया किशोरी मैना सुनारकी आमा देवीले ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) को पिस किपिङ अर्जिङ’मा पत्राचार गरेकी छन्। आफ्नी छोरीलाई पक्राउपछि मारिएको २१ वर्ष पुगेको दिनमै न्याय नपाएको भन्दै उनले युएनलाई पत्राचार गरेकी हुन्।

यो संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दा हो। न्याय नपाएकाले आफूहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको ढोका ढक्ढक्याएको मैनाका भाइ राम सुनुवारले बताए। वीरेन्द्र सैनिक तालिम केन्द्र पाँचखाललाई ‘एसिया प्यासेफिक रिजन’ तालिम केन्द्र बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघले सघाउने विषयमा आफूले जानकारी पाएकाले पत्र लेखेको उल्लेख गरेकी छन्। ‘म यो कारण पत्राचार गरिरहेकी छु, त्यहाँ मेरी छोरीमाथि भएको घटनाको सत्य, न्याय परिपूरणको ग्यारेन्टी नभएसम्म यस्ता काम नगरिदिनुहोला। म यो कुरामा पक्का छु। मेरी छोरी मात्र पीडित होइनन्, अरू पनि आरोप छन्,’ उनले भनेकी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअन्तर्गत, नागरिकविरुद्ध अपराधमा सैन्य अदालतले कारबाही गर्नु नहुने पत्रमा देवीको दाबी छ।

जतिबेला अपहरण गरिएको थियो, त्यसबेला मैनाका भाइ राम सुनुवार नौ वर्षका थिए। अहिले ३१ वर्षका भइसक्दा पनि न्याय नपाउँदा दुःख लाग्ने उनले बताए। दिदीलाई पक्राउ गरेको फागुन ५ सम्झी मैना पढेको विद्यालयका विद्यार्थीलाई कापीकलमलगायत शैक्षिक सामग्री बाँडेको उनले बताए। ‘आजको दिनसम्म पनि न्याय पाएका छैनौँ। न्याय पाइने ठाउँको ढोका ढकढक्याएका छौँ,’ उनले भने, ‘पाँचखाल ब्यारेकमै मेरी दिदी मारिएकी थिइन्। हामीलाई न्याय नदिँदा नदिँदै यहाँ शान्ति तालिम कसरी हुन सक्छ?’

त्यो घटना आफूले बिर्सन नसक्ने बताए। ‘म नौ वर्षको थिएँ। पुरै याद छ। बिहान हामी दिदी, म र भाइ) सुतिरहेको बेला बन्दुक तेस्र्याएर घरबाहिर निकालेका थिए। अनेक कुरा याद छन्,’ रामले भने, ‘डोरी माग्यो, मैले दिएँ। दिदीको हात बाँध्न मलाई नै  लगाइएको थियो। बन्दुक बोकेर आएपछि एउटा बच्चालाई अह्राइएको काम डराउँदै गरेको थिएँ। त्यसपछि उनीहरूले दिदीलाई लगेका थिए।’ काभ्रे जिल्ला अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको, छोरीले न्याय नपाएकाले त्यही तालिम केन्द्रमा शान्ति तालिम नगरिदिन पनि देवीले पत्रमा आग्रह गरेकी छन्। 

संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेनामा पठाउने मुलुकको अग्रणी पंक्तिमा नेपाली सेना पर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई अघि बढाउन पनि सरकारलाई पटकपटक झक्झकाउने गरेको छ। मानवअधिकारको क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ठूलो भूमिका रहेकाले आफूहरूले पत्र पठाएको मैनाका भाइ सुनुवारले नागरिकसँग बताए।

काभ्रेकी मैनालाई २०६० साल फागुन ५ गते तत्कालीन सेनाले पक्राउ गरेको थियो। काभ्रे पाँचखालस्थित मैनाको घरमा पुगेर वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रका सैनिकले पक्राउ गरेर लगेका थिए। त्यसै समयदेखि मैनाका आमाबाबुले छोरीलाई विभिन्न निकायमा निवेदन दिँदै खोजी कार्य जारी राखेका थिए। तत्कालीन सेनाबाट हत्या भएपछि २०६१ वैशाख ५ गते मैनाका परिवारलाई मृत्यु भएको खबर दिइएको थियो। त्यसपछि २०६२ मंसिर २१ गते मैनाकी आमा देवी सुनारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा चारै जनाविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्। 

सुरुमा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो। सर्वोच्चले मुद्दा दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेपछि मुद्दा प्रक्रिया अघि बढेको थियो। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थाती रहेको बेला काभ्रे जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा कारबाहीका भागीदारले सजाय पाएका छैनन्,’ मानवअधिकारको क्षेत्रमा वकालत गर्ने संस्था एडभोकेसी फोरमका निर्देशक विकास बस्नेतले भने, ‘पत्रले कि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अगाडि बढाऊ, कि नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाउन देऊ भन्ने सन्देश बुझिन्छ।’ 

काभ्रे जिल्ला अदालतले २०७४ साल वैशाखमा नेपाली सेनाका तीनजना अधिकारीलाई २० वर्ष कैद सजाय ठहर गरेको थियो। द्वन्द्वको निहुँमा निर्दोष बालिकालाई पक्राउ गरी हत्या गरेको ठहर गर्दै नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनील अधिकारीलाई २० वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो। जिल्ला न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौड्यालको इजलासबाट तीनै जनालाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) बमोजिम जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो। त्यसपछि जिल्ला अदालतको फैसला खारेजीको माग गर्दै नेपाली सेनाको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो। नेपाली सेनाको तर्फबाट सेना कानुन विभागमा कार्यरत सहसेनानी सरोज रेग्मीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सो रिट निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। 

२०७४ भदौ २३ मा नेपाली सेनाले काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतको फैसला खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो। ६ वर्षअघि दर्ता भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले विवरण बुझ्नेसम्म मात्रै आदेश गरेको छ। सैनिक अदालतबाट कारबाही भइसकेकाले ‘दोहोरो खतराको सिद्धान्त’ उल्लंघन भएको, फौजदारी न्याय प्रणालीभन्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रअन्तर्गत हेरिनुपर्ने, सैन्य कारबाहीअन्तर्गत भएकाले सैन्य नियम यसमा लागु गरिनुपर्ने माग राख्दै निवेदनमा क्षेत्राधिकारको प्रश्नसमेत उठाएका छन्। नेपाली सेनाले काभ्रे जिल्ला अदालतको फैसला ‘दोहोरो खतराविरुद्धको सिद्धान्त’ र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरीत भएको दाबी गरेको छ। दोषी ठहराइएकाहरूलाई यसअघि नै नेपाली सेनाको अदालतबाट भएको फैसला सजाय भोगिसकेको दाबी छ। सेनाको अदालत र जिल्ला अदालत गरी दुवै अदालतबाट सजाय हुन नहुने रिट निवेदकको तर्क छ। 

द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्षको सूचना लिन किशोरी मैनालाई पक्राउ गरी यातना दिइएको थियो। यातनाकै कारण किशोरीको मृत्यु भएको भन्ने विषयलाई भने रिट निवेदनमा सेनाले स्वीकार गरिसकेको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सुनारको मुद्दामा दोस्रोपटक सुनारसम्बन्धी उच्च अदालत पाटन, सर्वोच्चमा रहेका फाइल झिकाउने आदेश गरेको थियो। त्यसअघि पनि सर्वोच्चबाट जिल्ला अदालतका मिसिल मगाउने आदेश भएको थियो। मैनाको मुद्दामा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि सर्वोच्चले आवश्यक कारबाहीका लागि मुद्दा दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। यसअघि २०७४ साल कात्तिक १९ मा पनि सर्वोच्चले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो। 

सर्वोच्चमा दर्ता रिट निवेदनमा यसअघि नै सैनिक जनरल अदालतबाट मुद्दा फैसला भई दोषीले सजाय भुक्तान गरिसकेको दाबी छ। त्यसैगरी फेरि जिल्ला अदालतले क्षेत्राधिकार मिचेर सजाय फैसला सुनाएको रिट निवेदनमा दाबी छ। ‘फैसला एउटै दफामा रहेको कानुनी व्यवस्था पनि आंशिक मात्र उल्लेख गरी भएको अधुरो छ भने अर्कोतर्फ अधिकार क्षेत्र नाघेर गरेको स्थापित छ,’ रिटमा भनिएको छ। 

‘नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तमध्येको दोहोरो खतराविरुद्धको सिद्धान्तका साथै सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिरहरूसमेत विपरीत छ,’ रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ, ‘जनरल सैनिक अदालतबाट मुद्दाको पुर्पक्ष हुनसक्ने भएकाले मैना सुनारको मृत्युसम्बन्धी वारदातमा सैनिक ऐनबमोजिम कसुरमा संलग्न तत्कालीन महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय सुनिल अधिकारी र अमित पुनसमेत उपर सजाय भई पीडितका आफन्तलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्ने फैसला भए सजाय भुक्तान भइसकेको छ।’

विगत १० वर्षे द्वन्द्वकालसँग जोडेर सैनिक न्याय प्रणालीको अधिकार क्षेत्रलाई न्यायिक तथा सरकारी निकाय समेतबाट गैरकानुनी ढंगले अतिक्रमण भइरहेको सेनाको दाबी छ। ‘त्यसबखत कायम रहेका संविधान, कानुनविपरीत जनरल सैनिक अदालतबाट फैसला भएको भन्ने न त दाबी, न त ठहर छ। त्यसैले एउटै राष्ट्रिय कानुन पद्धतिमा दुईवटा अदालतबाट दुई फैसला वैध हुन सक्दैनन्,’ सेनाले भनेको छ।