सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई तथ्यमा आधारित बनाई कार्यान्वयन योग्य बनाउन, समाजको यथार्थ अवस्थाको चित्रण गरी त्यहीअनुसार प्रभावकारी कार्यक्रम निर्धारण गर्न तथा अनुगमन, मूल्याङ्कनलाई नतिजामूलक बनाउन वीरगन्ज महानगरपालिका र जनकपुरधाम उपमहानगरमा एकीकृत तथ्याङ्कीय प्रणाली कार्यान्वयन गरिएको छ। यी दुईवटा पालिकामा कार्यान्वयन भइरहेको आइडिएमएस प्रणालीले आधिकारिक र गुणस्तरीय तथ्याङ्कको उत्पादन, व्यवस्थापन र निरन्तर आपूर्तिका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाअन्तर्गत तथ्याङ्कसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन र नियमनको व्यवस्था भएपछि आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापनलगायत जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइँसराइ दर्ता र पारिवारिक लागतको अभिलेख तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन भइरहेको छ।

यसका साथै सूचना तथा सञ्चार, प्रविधियुक्त आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलनसम्बन्धी अन्य काम गर्नुका साथै बजेट, योजना तर्जुमा, खर्च व्यवस्थापनलगायत समग्र प्रणालीलाई तथ्याङ्क प्रणालीसँग अन्तरआबद्धता गराउँदै तथ्यमा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालनलाई कुशल, मितव्ययी, प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउन तथ्याङ्क प्रणालीको मुख्य भूमिका रहेको वीरगन्ज महानगरपालिकाअन्तर्गत रहेको एकीकृत तथ्याङ्क विभागका डाटा फेलो सुरजकुमार महतो बताउँछन्।

‘यो प्रणालीबारे महानगरअन्तर्गतका सबै शाखाका कर्मचारीलाई तालिम दिएर तथ्याङ्कलाई एकत्रित पार्ने कार्य भएको छ। यो महानगरपालिका कार्यालयका लागि पहिलो पटक नै थियो। पहिले महानगरपालिकाले तथ्याङ्क व्यवस्थित थिएन,’ उनले भने, ‘अब जुनसुकै विद्यालयबारे जानकारी लिनुपरे वा वीरगन्जको घरबारे होस् वा स्वास्थ्य अवस्थबारे होस्, सबै किसिमका डाटा राखी जनतालाई कस्तो किसिमको सचेतना गराउन सकिन्छ भनेर सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ।’

उनका अनुसार वीरगन्ज महानगरपालिकामा एक सय ५० किसिमका विषयवस्तुलाई  तथ्याङ्कमा व्यवस्थापन गरिएको छ। यसले तथ्याङ्क एकीकृत पार्ने काम मात्र नभई बसाइँसराइ, विद्यालयको अवस्था, स्वास्थ्य चौकीलगायतका विषयमा वास्तविक जानकारी आउने हुँदा तथ्याङ्कलाई नै टेकेर निर्णय लिन पनि स्थानीय तहलाई सजिलो भएको कर्मचारीहरूको अनुभव छ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णले सबै किसिमका सबै विषयवस्तुमा आधारित तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्ने कार्य अझ पनि भइरहेको बताए। उनले तथ्याङ्क एकीकृत गर्ने कार्य भइरहेको भए पनि अहिलेसम्म भएको व्यवस्थापनले योजना तर्जुमामा सहयोग गरिरहेको बताउँछन्।

उनले भने ‘सबै शाखामा रहेको तथ्याङ्कलाई एकत्रित पारी अर्थात् एकीकृत रूपमा तथ्याङ्क प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य भइरहेको हुँदा यसबाट अझ लाभ लिन सक्नेगरी तयारी भइरहेको छ। यसमा सबै शाखाको सबै सूचना तथा तथ्याङ्कलाई एउटै ठाउँमा ल्याई चाहिएको बेला जुनसुकै शाखाका व्यक्तिले सजिलै हेर्न र चाहिएको खण्डमा डाउनलोड गरेर जुनसुकै विषयवस्तुमा आधारित रहेर तुरुन्तै निर्णय लिन सक्ने र कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने गरी हुनुपर्ने अवस्थामा ल्याउने कार्य भइरहेको छ ।’

उनको भनाइमा वडा वा कार्यपालिकाको जुनसुकै खालका निर्णय लिन परोस्, जसका लागि म्यानुअलमा लेखेको सूचना वा नोटिसका लागि कुर्न नपर्ने तथा आवश्यक परेको बेला वडादेखि कार्यपालिकासम्मलाई दिनुपर्ने सूचना छिटो छरितो रूपमा दिइएको छ। यसले समयको बचत र कम समयमै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्दै समयमै सूचीबद्ध गर्न पाएको अवस्था छ।

तथ्याङ्कले नगर स्तरीय योजना तर्जुमा वास्तविक रूपमा बनाउन धेरै ठुलो मद्दत पुगेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। सबै शाखा प्रमुखलाई आइडिएमएसबारे जानकारी गराएर तथ्याङ्क एकीकृत गरेर बालबालिकासम्बन्धि जानकारी, जन्मदर्ता, मृत्युदर्तालगायतको विषय जानकारी राख्न तथा लक्षित वर्गलाई लक्षित समूहलाई के कस्तो खालको सेवा प्रभाव प्रभावकारी बनाउनुपर्ने कुरामा तथ्याङ्कले विशेष भूमिका निर्वाह गरेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शाखाका प्रमुख उमाशंकर मल्लिक बताउँछन्। स्वास्थ्य, योजना, नक्सालगायतमा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग गरेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका योजना तथा नक्सा शाखाका प्रमुख ऋषिकेश साहले बताए।  

चुनौती

तथ्याङ्क एकीकृत गरेर राख्न सर्भरको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ। सर्भर कमजोर हुँदा यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न खडा हुनसक्ने चुनौती छ।  

सन् २०२२ देखि महानगरअन्तर्गत तथ्याङ्क प्रणाली एकीकृत गर्ने प्रयासमा अझ महानगर लागिपरेको र अझ पनि केही शाखाका कर्मचारीले यसलाई गम्भीर रूपमा नलिने गरेको कारण समस्या सिर्जना हुने गरेको महानगरका कर्मचारी बताउँछन्। अझै पनि रजिस्टरमा आधारित लेखाजोखा राख्ने कार्य केही शाखामा भइरहेको कारण तथ्याङ्क प्रणालीलाई अधिकांश पालिकामा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा चुनौती छ।  

वीरगन्ज महानगर र जनकपुरधाम उपमहानगरमा एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीमा आधारित व्यवस्थापनमा जोड दिई विभिन्न निर्णयहरू लिने तथा नीति तथा योजना बनाउने कार्य केही हदसम्म गर्ने भए पनि मधेस प्रदेशकै अन्य अधिकांश पालिकाहरूमध्ये बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरलगायतका पालिकामा अझ पनि तथ्याङ्क प्रणाली व्यवस्थित हुन नसक्दा प्रभावकारी कार्य गर्न नकिएको अवस्था छ।

तथ्यमा आधारित नभएको विकास यात्रा अँध्यारोमा बसेर तीर हान्नेजस्तै कार्य रहेकाले तथ्याङ्कको अभावमा कुनै तहका सरकार वा स्थानीय तह पनि र कुनै पनि निकाय प्रभावकारी बन्न सक्दैन भन्दै आर्थिक विश्लेषक दिपेन्द्र चौधरीले स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई वडा तहसम्मको कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या, जातजाति, बेरोजगारीको अवस्था र नागरिकको जीवनस्तरलगायत मानिसको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण तथा उक्त स्थानको विकासका लागि पनि तथ्याङ्क आवश्यकता पर्ने बताउँछन्। 

तथ्याङ्कको आवश्यकता बढ्दै गएको अवस्थामा पनि कतिपय स्थानीय तहका वेभसाइटमा तथ्याङ्कहरू राखिएका छैनन्। जसले गर्दा उपभोक्तादेखि नीति निर्मातासम्मलाई समस्या हुने  गरेको छ। त्यसैले स्थानीय तहको तथ्याङ्क प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनैतिक पुनःसंरचना आवश्यकता महसुस भएको र यसका लागि नेपाल सरकारको आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत तथ्याङ्क कार्यालयको पुनःसंरचना कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ, जुन तथ्याङ्क प्रणाली विकासका लागि एउटा सुनौलो अवसर पनि रहेको आर्थिक विश्लेषक चौधरी बताउँछन्।

डिजिटल प्रविधिको प्रयोगपछि सार्वजनिक सेवाको दक्षता सुधार गर्न एवं सरकारी निकायको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन सहज हुनुका साथै सरकारी कामकाजमा हुने भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती घटेको छ। स्थानीय शासनमा नागरिकले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउनसमेत प्रविधिले सहज बनाएको छ।