दाङ स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विकास लामिछानेको योग्यता माथि प्रश्न उठाउँदै उजुरी परेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले लामिछानेको योग्यता माथि छानबिन थालेको छ ।

केन्द्रका सूचना अधिकारी हिरामणी अधिकारीले उपकुलपति लामिछानेको नियुक्ती प्रकृया रद्द गरिनु पर्ने माग सहित उजुरी आएको र यो उजुरी उपर केन्द्रले अध्ययन थालेको जानकारी दिए । उनका अनुसार केन्द्रको उजुरी व्यवस्थापन समितिले लामिछानेको योग्यता अध्ययन थालेको छ । यो समिति सचिवको संयोजकत्वमा रहेको छ । ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विकास लामिछानेको योग्यता उपकुलपति बन्न योग्य नरहेको भनेर हामी कहाँ उजुरी आएको थियो,’सूचना अधिकारी अधिकारीले भने ‘केन्द्र अन्तर्गत रहेको उजुरी व्यवस्थापन समितिले उक्त उजुरी उपर छानबिन सुरु गरिसकेको छ ।’

समितिले लामिछानेको नियुक्ती प्रकृया तथा उनको योग्यताका कागजात समेत प्रतिष्ठान सँग माग गरेको सूचना अधिकारी अधिकारीले जानकारी दिए । १५ दिन भित्रमा लामिछानेको योग्यताका कागजात पेश गर्ने गरी प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको समेत उनले बताए । ‘उपकुलपति बन्न अयोग्य भन्ने उजुरी आएपछि उहाँ (लामिछाने) को योग्यता वास्तविकता के हो ? भनेर प्रतिष्ठान सँग उहाँको योग्यताका कागजात १५ दिन भित्र बुझाउने गरी पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ,’ सूचना अधिकारी अधिकारीले भने ‘शायद पत्र पुगेको हुनुपर्छ, यदि नपुगेको भएपनि प्रतिष्ठानमा चाँडै पुग्छ ।’

उनका अनुसार प्रतिष्ठानमा प्राप्त हुने कागजातलाई केन्द्र अन्तर्गत रहेको नीति तथा अनुगमन शाखाले अध्ययन गर्ने छ । केन्द्र अन्तर्गत रहेको यो शाखाले स्वास्थ्य क्षेत्रका उजुरी उपर निगरानी राख्ने गर्दछ । यसअघि यही शाखाको अध्ययनमा प्रतिष्ठानका तीन जना अन्य पदाधिकारीका बिषयमा समेत यस्तै उजुरी आएको र ती उजुरी उपर छानबिन गर्दा उनीहरू अयोग्य प्रमाणित भएको समेत उनले बताए । तर उनीहरूले उजुरी परेपछि आफै राजीनामा दिएका थिए ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा लामिछाने विरुद्ध परेको उजुरीमा उनको योग्यता उपकुलपति बन्न नपुग्ने दाबी गरिएको छ । प्रतिष्ठानको नियमावली अनुसार ‘मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्सा शास्त्र बिषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर (एमडी,एमएस, पिएचडी) उपाधि प्राप्त गरी प्राध्यापक पदमा नियुक्त भई कम्तीमा ५ बर्ष अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति उपकुलपति नियुक्त हुनेछ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर लामिछाने कुनै पनि प्रकारको प्राध्यापन अनुभव नभएका व्यक्ति रहेको दाबी गरिएको छ ।

लामिछाने एमडी,एमएस, पिएचडी उपाधि हासिल नभई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एमबिबिएस अध्ययन पछि अमेरिका जोह्न हप्कीन्स युनिभर्सिटीमा ११ महिने एमपिएच तालिम मात्रै लिएको देखिएको छ । तर एमपिएच तालिम लिएपछि कम्तीमा ३ बर्ष अध्ययन गरेर मात्रै पिएचडी उपाधिको मान्यता हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । लामिछानेले पिएचडी उपाधि हासिल गर्न कम्तीमा तीन बर्ष थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसर्थ उनी अहिले (एमडी,एमएस, पिएचडी) उपाधि पाइसकेका व्यक्ति नभएकाले उनी उपकुलपति बन्न अयोग्य रहेको दाबी गरिएको छ ।

सतर्कता केन्द्र सहितगत पुस १८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्राचार गर्दै अयोग्य उपकुलपतिको नियुक्ती खारेजीको माग गरिएको छ । यसअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नो अनुसन्धानका क्रममा मेडिकल काउन्सिललाई पनि लामिछानेको योग्यता बारे जानकारी माग गरेको थियो । काउन्सिलले सतर्कता केन्द्रलाई लामिछानेको योग्यता बारे जानकारी दिएको थियो । काउन्सिलको जवाफमा समेत लामिछानेको ११ महिने यमपिएच डिग्री प्रतिष्ठानको नियमावलीले तोकेको स्नातकोत्तर एमडी, एमएस, पिएचडी उपाधि सरह नरहेको स्पष्ट भएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ ।

प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार लामिछानेलाई मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार उपकुलपति नियुक्त गरिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ती र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्डलाई आधार मानेर प्रतिष्ठानको सिनेटले बनाएको नियमावली मिचेर लामिछानेलाई उपकुलपति नियुक्त गरिएको थियो । प्रतिष्ठानको नियमावली मिचिएको त्यो बेला लामिछानेलाई नियुक्त गर्दा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उपकुलपति नियुक्ती कार्यविधि २०७८  स्वीकृत गरी नियुक्त गरेको देखिन्छ ।प्रतिष्ठान स्थापना भएको २०७४ मा नै सिनेटले प्रतिष्ठानको नियमावली बनाएको थियो ।

उजुरीमा भनिएको छ ‘२०७४ सालमा बनाएको नियमावली मिचेर मन्त्रालयले वा मन्त्री परिषद्ले मापदण्ड बनाउनु ऐनको भावना विपरीत र गैर कानुनी हुन्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन ।’राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डका आधारमा लामिछाने उपकुलपति नियुक्त भएको र प्रतिष्ठानको ऐन भने फरक रहेको बताउँछ । लामिछाने २०७८ फागुनमा प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त भएका थिए ।