बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणको पूरक मुद्दामा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले १ करोड धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको छ। 

आइतबार जिल्ला अदालतका ५ नम्बर न्यायाधीश प्रल्हाद कुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको अदालतका तहसिलदार कुमार खतिवडाले नागरिकन्यूजलाई जानकारी दिए।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क मार्फत सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा यही माघ ६ गते सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा दर्ता भएको थियो।

सोही मुद्दाकालागि उनी बुधबार (माघ ९ गते) आफै अदालतमा हाजिर भएका थिए। बुधबार बयान सकेर बिहीबार देखी थुनछेक बहस सुरु भएको थियो।

तीन दिनसम्म चलेको थुनछेक बहसमा बादीका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय बुटवलका सहन्यायधिवक्ता सोमकान्त भण्डारी, जिल्ला न्यायधिवक्ता प्रेमराज पौडेल सहितका ८ जना सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए। जाहेरवालाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र भण्डारी लगायत ४ जनाले बहस गरेका थिए।

प्रतिवादी (लामिछाने) का तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ, शुशिल पन्त, सुरेन्द्र थापा, नारायण कँडेल लगायतले बहस गरेका थिए।

आइतबार लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, अनिता राउन, पशुपति भण्डारी लगायतले बहस गरेका थिए। त्यसपछि जवाफी बहस भएको थियो। जवाफी बहस जिल्ला न्यायधिवक्ता प्रेमराज पौडेल र जाहेरवालाको तर्फबाट रमणकुमार कर्णले गरेका थिए।

वादी अर्थात् सरकारी र जाहेरवाला तर्फका वकिलहरुले प्राप्त प्रमाणहरुको आधारमा प्रतिवादीलाई पुर्पक्षकालागि थुनामा राखेर मुद्दा अगाडी बढाउनु पर्ने माग गरे, भने प्रतिवादी (लामिछाने) का वकिलहरुले सहकारीको संचालक सदस्य नै नरहेका लामिछानेले अन्यले अपचलन गरेको रकमको जिम्मा कसरी लिने भन्दै साधारण तारेखमा छाड्न माग गरेको अदालत स्रोतले बतायो।

पोखराको सुर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गत कात्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले पुस २५ मा ६५ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका उनी यही माघ २ गते ६० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए।