सरकारले यही वर्षदेखि लागु हुने गरी सरकारी कार्यालयहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा स्नातक अध्ययरत विद्यार्थीलाई एउटा निश्चित समयका लागि ‘इन्टर्नसिप’मा नियुक्ति दिने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा केही दिनअघि बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले बताए।
श्रेष्ठका अनुसार इन्टर्नसिपमा राख्ने विषयमा एक महिनाभित्र कानुनको मस्यौदा बनाउन तथा यस विषयमा समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। सचिवबाट मस्यौदा तयार हुनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्नेछ र त्यो कानुनका रूपमा लागु हुनेछ। ‘यही वर्षभित्रै यो व्यवस्था लागु हुनेछ,’ सचिव श्रेष्ठले भने, ‘कानुनको मस्यौदा बनाउन राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकले शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएको छ। शिक्षा सचिवबाट मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ भन्ने बुझेका छौं।’ माघभित्रै मस्यौदा तयार हुने श्रेष्ठले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार तत्काल त्रिुभवन विश्वविद्यालय तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले यो अवसर पाउनेछन्। सम्भवतः यी दुई विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीले इन्टर्नसिपको अवसर पाउने गरी कानुन बन्ने श्रेष्ठले बताए।
दोस्रो चरणमा अन्य विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले पनि इन्टर्नसिपको अवसर पाउनेछन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार इन्टर्नसिपको अवधि ६ महिना या एक वर्षको हुनेछ। त्यतिबेलासम्म उनीहरूले पारिश्रमिकस्वरूप निश्चित रकम पनि पाउनेछन्।
दोस्रो चरणमा स्नातक तहभन्दा पनि माथिल्लो तहको पढाइ स्नातकोत्तरमा अध्यनरत विद्यार्थीहरूले पनि यो अवसर पाउन गरी मस्यौदा बनाउन लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई इन्टरर्नसिपमा केही समयका लागि सरकारी सेवामा भर्ना गर्ने विषयमा कानुनको मस्यौदा बनाउन केही दिनअघि मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले पनि निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले बताए।
उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टरर्नसिपमा सरकारी सेवामा नियुक्ति दिने व्यवस्थाले कक्षा १२ अथवा स्नातक तहको परीक्षा पास हुनेबित्तिकै विदेश जाने प्रवृत्ति रोक्न सक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरूको बुझाइ छ। ‘सरकारी कार्यालमा इन्टर्नसिपमा काम गर्ने विद्यार्थीले सरकारी संयन्त्र, सरकारी सेवा तथा सरकारी सेवामा जोडिने सम्भावनाबारे बुझ्ने मौका पाउनेछन्,’ एक कर्मचारीले भने, ‘यसबाट उनीहरूलाई विदेश नगई स्वदेशमै केही गर्ने प्रेरणा मिल्नेछ।’
यतिबेला काठमाडौं बाहिरका सरकारी कार्यालय विशेष गरी हिमाली तथा दुर्गम पहाडी जिल्लामा कर्मचारीहरूको ठुलो अभाव छ।
सरकारी कर्मचारीहरूमा सकेसम्म काठमाडौं छाड्न नचाहने प्रवृत्ति छ। यहाँसम्म कि हिमाली जिल्लामा त एउटा कार्यालय एउटा कर्मचारीले चलाएको उदाहरण पनि छ। इन्टरर्नसिपमा विद्यार्थीहरूलाई राख्ने हो भने कर्मचारीहरूको अभाव धेरै हदसम्म पूरा हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च कर्मचारीहरूको बुझाइ छ।
काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रकै सरकारी कार्यालयहरू विशेष गरी जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरू नागरिकता, राहदानी, मालपोत, नापीजस्ता कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरू दरबन्दीअनुसार पुगेकै हुन्छन् तर त्यस्ता कार्यालयहरू दरबन्दीअनुसार खटाउँदा पनि कर्मचारीहरूको अभाव छ। यसबाट सेवा प्रवाहमा निकै ढिलासुस्ती भइरहेको छ।
इन्टरर्नसिपमा कर्मचारी राख्दा त्यस्ता कार्यालयहरूले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहमा छिटोछरितो हुने बुझाइ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको छ। ‘यति हुँदाहुँदै पनि सरकारी सेवामा इन्टरर्नसिप राख्ने व्यवस्थामा एउटा समस्या आउन सक्छ। जस्तो कि इन्टरर्नसिपमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूलाई सरकारी कार्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूले कति सहयोग गर्छ भन्ने प्रश्न हो। स्थायी कर्मचारीहरूले सहयोग र समन्वय गर्दै गरेनन् भने इन्टरर्नसिपमा राख्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुनेछैन। किनभने इन्टरर्नसिपमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूले एउटा निश्चित समयका लागि मात्र काम गर्ने हुन्। विद्यार्थीहरूले त्यहाँको बेथिति थाहा पाउँछन् कि भन्ने डर स्थायी कर्मचारीहरूलाई हुन सक्छ। त्यसैले सहयोग नहुन सक्छ।’
निजी क्षेत्रका कार्यालयहरू खासगरी बैंकमा अहिले पनि इन्टरर्नसिपमा विद्यार्थी राख्ने गरिएको छ। तर सरकारी कार्यालयहरूमा अहिलेसम्म इन्टरर्नसिपमा राख्ने गरिएको छैन।
प्रकाशित: २१ पुस २०८१ ०६:४५ आइतबार
