भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रमाणको रूपमा पेस गर्न पाउने व्यवस्था राख्ने विषयमा सहमति भएको छ। नवीन प्रविधि प्रयोगलाई प्रमाणको रूपमा पेस गर्न नपाउँदा कतिपय भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी उम्कने अवस्था आउने गरेको थियो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गत उपसमितिले पारित गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिवेदनमा उपसमितिले यस्तो व्यवस्था गरेको छ। प्रतिवेदनले विभिन्न नवीन प्रविधिको प्रयोग गरेर प्राप्त प्रमाणलाई मुद्दा बनाउन अनुमति दिएको छ।
प्रतिवेदनले व्यवस्था गरेको एक अनुसन्धान उपकरणमध्ये नियन्त्रित अनुसन्धान विधि (कन्ट्रोल डेभिरी) लाई राखिएको छ। यसले अनुसन्धान कर्तालाई एक वा बढी सदस्य राष्ट्रहरूको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न गरेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिन्छ। अर्को अनुसन्धान विधिमा गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अन्डर कभर अपरेसन) लाई राखिएको छ। जहाँ अनुसन्धानकर्ताले आपराधिक नेटवर्कहरूमा घुसपैठ गर्छन् वा संगठित अपराध गतिविधिलाई उजागर गर्न अपराधीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दछन्।
यसैगरी सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिई कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। उपसमिति संयोजक हृदयराम थानीले अनुसन्धानमा नवीन प्रविधिको प्रयोगले भ्रष्टाचारलाई व्यापक रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमितिको प्रतिवेदनमा अख्तियारलाई केही नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। जसमा सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णयमा भने अख्तियारले छानबिन गर्नेछ।
यसैगरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णयमा पनि अख्तियारले छानबिन गर्नेछ। प्रचलित कानुनबमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघी गरिएको निर्णय पनि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउनेछ। यसबाट मन्त्रालयले गर्ने निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेमा त्यो अख्तियारले छानबिन गर्न पाउनेछ।
भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद तोकिएको छैन। यसअघि पाँच वर्षको हुने गरी व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो। राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्रीले त्यसलाई फिर्ता लिएको जानकारी गरेपछि समितिले हदम्यादलाई नराख्ने विषय समितिबाट पारित गरेको थियो। यसैगरी बेनामे उजुरी दिन पाउने व्यवस्थालाई कायमै राखिएको छ। भ्रष्टाचार सम्बन्धमा कसैको उजुरी परी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारीका आधारमा आयोगले यस ऐनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा अन्य कारबाही चलाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई राखिएको छ।
अख्तियारले सार्वजनिक संस्थाभित्र बैंक वित्तीय संस्था, बिमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा नेपाल सरकार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदानप्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजनाको हकमा भने अनुसन्धान गर्न पाउने छैन।
यसैगरी सङ्घीय संसद्मा सोअन्तर्गतका समिति वा प्रदेशसभा वा सोअन्तर्गत समितिको बैठकबाट भएको कामकारबाही वा निर्णयलाई अख्तियारले छानबिन गर्न पाउनेछैन। अदालतको न्यायिक काम कारबाही पनि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउनेछैन।
यसैगरी, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समिति वा प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले सार्वजनिक रूपमा लागु हुने गरी गरेको कुनै नीतिगत निर्णयमा पनि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउनेछैन। उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिमा पेस भएको छ। यसलाई राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेपछि संसद्मा पारितका लागि प्रवेश गर्नेछ।
प्रकाशित: ५ पुस २०८१ ०८:२९ शुक्रबार
