प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ६ वर्षअघि पानीजहाजको कार्यालय स्थापना गरे पनि कानुन अभावमा काम अगाडि बढेको थिएन। प्रतिनिधिसभामा आएको पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले पानीजहाज सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिने र पानीजहाज दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि ललितपुरको एकान्तकुनामा रहेको नेपाल पानीजहाज कार्यालयले पानीजहाज निर्माण स्वीकृति, जलमार्गको रुट निर्धारण, पानीजहाज दर्तालगायत पानीजहाज सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनसम्बन्धी कार्य गर्ने छ।
समुद्रसम्म चल्ने पानीजहाज र नदी एवं तालहरूमा चल्ने जलयानहरूको दर्ता तथा नियमन व्यवस्था समेट्दै विधेयक दर्ता गरिएको छ, तर यान्त्रिक शक्तिबाट नचल्ने १५ मिटरभन्दा कम लम्बाइ भएको वा १२ जनासम्म यात्रु बोक्न सक्ने जलयानमा भने यो ऐन लागु हुने छैन।
पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ को दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम २०७५ पुस ९ गते मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार २०७५ फागुन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबाट कार्यालय उद्घाटन भएको थियो। पुरानो ऐनबमोजिम कार्यालय खोलिए पनि पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ लागु भएपश्चात् दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि लागु भइसकेको र ती महासन्धिका प्रावधान उक्त ऐनले समेट्न नसक्ने हुँदा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज दर्ता गर्न भने नयाँ ऐन आवश्यक परेको हो।
आन्तरिक जलमार्ग र समुद्रमा सञ्चालन हुने पानीजहाज दर्ता र नियमन हुँदा नेपाल सरकारको राजस्वमा वृद्धि हुने सरकारले जनाएको छ। ओली नेतृत्वकै सरकारले कार्यालय स्थापना गरेको थियो भने अहिले ओली नेतृत्वकै सरकारले पानीजहाजसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। यसबाट यो सरकारले पानीजहाज सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
कार्यालय स्थापना भएपछि केही पानीजहाज कम्पनीले इच्छा देखाउँदै अनुमतिका लागि कार्यालयमा आए पनि नयाँ ऐन नबनेको अवस्थामा उनीहरू फर्कने गरेका थिए। संसद्मा आएको यो ऐनलाई हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्न सक्ने हो भने नेपालमा समुद्रसम्म ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन हुनका लागि बाटो खुल्ने जनाइएको छ।
कार्यालय स्थापना गरेसँगै नेपाली ध्वजावाहक झण्डा अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक क्षेत्रमा फरफराउने गरी व्यापारिक पानीजहाज सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना ऐनले पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। कानुन नहुँदा पानीजहाज कहिले चल्छ भन्नेमा कार्यालय नेतृत्व अनभिज्ञ नै थियो। विधेयक आएपछि आशा पलाएको छ।
‘अहिले कार्यालयमा दक्ष जनशक्ति अभाव देखिएकाले यसलाई ध्यान दिनुपर्ने छ’, भौतिक मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी कार्य नेपालका लागि विल्कुलै नौलो र चुनौतीका रूपमा रहेको छ। सो कार्यालयमा पानीजहाजका बारेमा जानकार तथा विज्ञलाई खटाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अहिले कार्यालयमा १६ जनाको दरबन्दी रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।
२०७५ फागुन २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गर्दा सबैले मजाकका रूपमा लिएका थिए, तर त्यसको बेवास्ता गर्दै कार्यालय उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘केही महिना पर्खनुस्, पानीजहाजको टिकट पाइन्छ।
कतिले त खाल्डोमा कागजको जहाज बनाएर खिसिट्युरी पनि गरेका थिए। सो समयमा संसद्मा सम्बोधनका क्रममा नेपालले आफ्नै पानीजहाज चलाउने बताउँदा पनि मजाकमा उडाइएको थियो। त्यसैले सो बेला ओली नेतृत्वको सरकारले पानीजहाज चलाउने योजनालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो। त्यसपछि संसद्मा दलहरूबीच आन्तरिक द्वन्द्व बढ्दै जाँदा कतिपय ऐनहरू बन्दै सकेनन्। यसले गर्दा सरकारले सो समयमा पानीजहाजसम्बन्धी विधेयक ल्याउन सकेन।
सडक र हवाईभन्दा जलमार्गबाट सामान ढुवानी गर्न वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त हुने भएकाले नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि यो गौरवको विषय भएको भौतिक मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
२०७४ सालको फागुनमा भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले यातायात र उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीसँग पानीजहाज सञ्चालनबारे छलफल गरेका थिए। सो छलफलमा उनले पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी विस्तृत योजना बनाउन निर्देशन दिएका थिए। महत्वाकांक्षी मानिएको पानीजहाज चलाउने योजना सफल बनाउन सरकारले छिमेकी मुलुक भारतसँग २०७५ साउनमा पहिलोपटक छलफल गरेको थियो।
भारतको अन्तरदेशीय जलमार्गसँग नेपालको जलमार्ग जोड्ने गरी हाल गृहकार्य भइरहेको छ। भारतको अन्तरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरणले गंगा नदीको हल्दीपुरसम्म पानीजहाज चलाउन पूर्वाधार बनाउने काम सुरु गरिसकेको छ। हल्दीपुर नेपालको सीमाबाट करिब दुई सय ७५ किलोमिटर टाढा पर्दछ। नेपालले पनि नारायणी नदीमा केन्द्रित भएर पानीजहाज चलाउने योजना बनाइरहेको छ।
२०२७ सालमा राजा महेन्द्रकै समयमा पानीजहाजको सम्भावनाका बारेमा अध्ययन भएको थियो। त्यतिबेला राजाले पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी तीनवटा ऐन बनाएका थिए। ती ऐनलाई समयानुकुल बनाएर विधेयक दर्ता गरिएको हो।
विधेयक पारित भएसँगै नेपालको व्यापारिक पानीजहाजको झण्डासम्बन्धी ऐन २०२७, नेपाली पानीजहाज (प्रमाणपत्र र रोजनामचा) ऐन २०२७, पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ खारेज हुनेछन्। राज महेन्द्रका पालामा ऐन बने पनि पानीजहाज कार्यालय भने स्थापना भएका थिएनन्।
२०२८ सालमा तत्कालीन सरकारले पानीजहाज किन्न तथा सञ्चालनका लागि ‘रोयल नेपाल सिपिङ कर्पोरेसन’ नामक संस्था नै खडा गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। यो कर्पोरेसनले ब्रिटिस कम्पनीसँग पानीजहाज खरिद गरेको थियो।
जहाजको केही पैसा तिरेपछि बाँकी पैसाका लागि नेपाल सरकार जमानी बस्नुपर्ने थियो, तर सरकारले जमानी बस्न आनाकानी गरेपछि ब्रिटिस कम्पनीले जहाज फिर्ता लगेको थियो।
प्रकाशित: २० मंसिर २०८१ ०८:२४ बिहीबार
