सरकारले अझै संविधानको पूर्ण पालना गर्न सकेको छैन। संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको विषय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिकोे सिफारिस समयमा हुन सकेको छैन। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आउने असोज २० मा उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त हुँदैछन्। यस्तो अवस्थामा एक महिनाअघि नै नयाँ प्रधानन्यनयाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यतातिर सरकारले चासो दिएको देखिन्न।  

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को इतिहास हेर्दा कहिल्यै पनि संविधानले तोकेको समयमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुन सकेको छैन। प्रधानन्यायाधीश मात्रै होइन, संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पनि नियुक्ति समयमै सिफारिस गर्ने विषयमा पनि सरकार चुक्दै आएको देखिन्छ। संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा ३ मा ‘संविधानमा प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।  

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ।  

सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुने कानुनी व्यवस्था छ। श्रेष्ठ सेवानिवृत्त भएपछि प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठताको क्रममा दोस्रो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको पालो आउनेछ। संवैधानिक परिषद्ले एक महिनाअगावै नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने थियो। तर संविधान कार्यान्वयनका यस्ता कुराहरूमा सरकारको ध्यान पुगेको पाइँदैन।  

सर्वोच्च अदालतमा एक महिनापछि पाँच जना न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदैछ। हालसम्म चारजना न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको अवकाशपछि एकजना थपिएर सो संख्या पाँच पुग्ने भएको हो। न्यायपरिषद्ले पनि कानुनअनुसार समयमै न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकेको छैन। यसकारण पनि सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीशको संख्या बढ्दै गएको हो। न्यायपरिषद् ऐनको दफा ४ मा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अवधि तोकिएको छ। ‘न्यायपरिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने’ संविधानमा उल्लेख छ। तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।  

सर्वोच्चकै आदेश

सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्तिको सिफारिस प्रक्रिया पालना गर्न न्यायपरिषद्लाई आदेश दिएको छ। गत मंगलबार न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ४ को कानुनी व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि नियुक्ति सिफारिस गर्न आदेश दिएको हो।  

२०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतमा चार जना न्यायाधीशको रिक्त पदमा नियुक्तिको सिफारिसमा ढिलाइ भएपछि अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले न्यायपरिषद् ऐनको पालना नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। त्यही ‘रिट जारी’ भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। तर लिखित रूपमा फैसलाको पूर्ण पाठ भने आइसकेको छैन। सर्वोच्चमा अहिले पनि चारजना न्यायाधीशको पद रिक्त नै छ। सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीशसहित हाल १७ न्यायाधीशले मुद्दा छिनिरहेका छन्।

आफूले पहिले दर्ता गरेको रिट र अहिलेको अवस्थामा कुनै फरक नआएको अधिवक्ता मिश्रले बताए। ‘संविधानले न्यायाधीश रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन। समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुनु संविधान र कानुनको पालना नहुनु हो,’ उनले भने। सर्वोच्च मात्रै नभएर जिल्ला, उच्चलगायत अदालतमा समयमै न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने अधिवक्ता मिश्रको माग छ। सर्वोच्चमा मात्रै होइन, उच्चमा १४ जनासहित जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सकेको छैन। उच्च अदालतका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनको एउटा बुँदा खारेज नभएसम्म न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नदिने अडान लिएको छ। त्यसपछि उच्च अदालतको न्यायाधीश पनि रोकिएको न्यायपरिषद्ले जनाएको छ।  

न्यायपरिषदका एक सदस्यले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा नेपाल बारले भाँजो हालेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रारका लागि नियमावलीमा संशोधन गरिएको थियो। बार–बेन्चको बैठकमा नियमावलीको विरोधबारे समस्या समाधान गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन भइसकेको छ। कार्यदलमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायपरिषदका सदस्य रामप्रसाद भण्डारी, बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव खनाल र सदस्य सचिवमा न्याय परिषद्का सचिव यमबहादुर बुढामगर छन्। सोही कार्यदलले बार र न्यायपरिषद्बीचमा देखिएको समस्याको समाधान हुने आशा गरिएको छ।

न्यायपरिषद्मा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि केही व्यक्तिलाई हेरेर नियमावली संशोधन गरिएको भन्दै तत्काल सच्याउन कानुन व्यवसायीले चेतावनी दिँदै आएका थिए। तर न्याय परिषदले भने आवश्यकताअनुसार नियमावलीको बुँदा संशोधन गरिएको बताउँदै आएको थियो।

न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन २०८०) असोज १ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। नियमावली संशोधनमा न्याय सेवाको मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीशपछिको रोलक्रम हुने व्यवस्था गरिएको थियो। ‘विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको रोल क्रमका आधारमा वरिष्ठता कायम गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको हो।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०८१ ०८:१९ आइतबार