न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकार नै मान्दैन संविधान

सरकारले अझै संविधानको पूर्ण पालना गर्न सकेको छैन। संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको विषय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिकोे सिफारिस समयमा हुन सकेको छैन। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आउने असोज २० मा उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त हुँदैछन्। यस्तो अवस्थामा एक महिनाअघि नै नयाँ प्रधानन्यनयाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यतातिर सरकारले चासो दिएको देखिन्न।