सरकारले गरेको एक अध्ययनमा काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारमा बसोबास गर्दै आएका झन्डै चार हजार परिवारमध्ये वास्तविक सुकुमवासी २० प्रतिशत मात्र रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। देशभरि भने वास्तविक सुकुमवासी करिब साढे ४ लाख परिवार रहेको तथ्यांक राष्ट्रिय भूमि आयोगले निकालेको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव, अधिकारसम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिका सदस्य सचिव तथा बागमती आयोजनाका प्रमुख रवीन्द्र बोहराका अनुसार विकास समितिका कर्मचारीहरूले सुकुमवासी टोलमै गएर विस्तृत अध्ययन गरेका थिए। साथै अन्य विधिबाट पनि अध्ययन गरिएको थियो। ‘आन्तरिक अध्ययनपछि उपत्यकामा वास्तविक सुकुमवासी २० प्रतिशत मात्र रहेको, बाँकी वास्तविक नभएको निष्कर्ष निकालेका हौं,’ उनले भने।

सर्वोच्च अदालतले गत साता विकल्प दिएर भए पनि उपत्यकाका नदीकिनारामा सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न आदेश दिएको छ। उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई अप्ठ्यारो परेको छ। भूमिसबन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधनमा ‘सुकुमवासी भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा पुस्तौंदेखि जग्गाजमिन नभएको, आफ्नो र परिवारको आयस्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति वा निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य जनाउनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ।

विकास समितिको अध्ययनअनुसार सुकुमवासीको नामबाट उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका परिवारमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी परिवार सुकुमवासीको परिभाषाभित्र समेटिँदैनन्। भूमि ऐनअनुसार अव्यवस्थित बसोबासी भन्नाले आफ्नो र परिवारको नाममा दर्तावाल निजी जग्गा भई सरकारी ऐलानी, पर्ती वा वनक्षेत्रमा घरटहरा बनाई बसोबास गरेको व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिप्रति आश्रित परिवारका सदस्यसमेतलाई जनाउँछ। यसैगरी भूमिहीन भन्नाले देशभित्र परिवार र परिवारका सदस्यको नाममा कहीँकतै जग्गा नभएको तर जग्गा खरिद गर्न सक्ने हैसियत भएको परिवारका सदस्यलाई जनाउँछ ।

२०७८ सालमा तत्कालीन सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाका अनुसार आयोगले तयार पारेको रिपोर्टमा देशभरि वास्तविक सुकुमवासी परिवार संख्या साढे ४ लाखको हाराहारीमा र अव्यवस्थित बसोबासीको परिवार संख्या १२ लाखको हाराहारीमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले काठमाडौं महानगरमा भने सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको विषयमा भने तथ्यांक संकलन गरेको थिएन। सरकारमा गठबन्धन फेरिएपछि २०८० चैतमा तत्कालीन सरकारले निरौला भूमि आयोग विघटन गरेको थियो। त्यसका विरुद्ध आयोगका पदाधिकारीहरू अदालतमा पुगेका थिए।

अदालतले सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । उक्त आयोगको म्याद २०८१ भदौ २५ गते सकिँदैछ। त्यसपछि अर्को सुकुमवासी आयोग गठन गर्ने सरकारले तयारी अघि बढाएको छ। सुकुमवासीसम्बन्धी अध्ययन गर्न सरकारले बनाएको एक कार्यदलको प्रतिवेदनमा उपत्यकामा तीन हजार चार सय ९६ सुकुमवासी परिवार रहेको जनाइएको छ।

अहिले यो संख्या बढेर करिब ४ हजारको हाराहारीमा पुगेको अनुमान गरिएको छ । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि काठमाडौंमा सुकुमवासीको संख्या बढ्न थालेको छ । २०६४ सालतिर गरिएको अध्ययनमा काठमाडौंमा सुकुमवासी परिवार संख्या चार सय को हाराहारीमा थियो। पछि संख्या एकाएक बढ्न थालेको हो।

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका २० वटा वडा र २७ वटा बस्तीमा सुकमवासीको बसोबास रहेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी सुकुमवासी काठमाडौं महानगरभित्रै छन। त्यसमा पनि बागमती नदीकिनारामा बढी छन। काठमाडौं महानगरमा मात्र दुई हजार दुई सय ४५ परिवार सुकुमवासीको नाममा बस्ने गरेका छन्। तर वास्तविक भनेको त्यसको २० प्रतिशत मात्र छ।

वास्तविक सुकमवासीको संख्या यकिन तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न दीर्घकालीन उपाय खोजीका लागि बागमती विकास समितिले २०७८ फागुन १६ गते बोर्डका सदस्य वीरेन्द्र थपलियाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिव उपेन्द्रकेशर खनाल, अभियन्ता गोविन्द काफ्ले, सर्वेक्षक चेतनाथ पराजुली र समितिका प्रवक्ता कमल अर्याल कार्यदलमा थिए। 

बागमती, गोदावरी, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा, बल्खु खोलाकिनारको जग्गामा सुकुमवासी बस्ती छन्। बागमती विकास समितिका अर्का एक कर्मचारीका अनुसार २०७९ मंसिरमा थापाथलीबाट सुकुमवासी हटाउन गरिएको असफल प्रयासपछि काठमाडौंमा सुकुमवासीको संख्या ह्वात्तै बढेको हो। त्यतिबेला काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले थापाथलीबाट सुकुमवासी हटाउन दुईपटक प्रयास गरेका थिए। आफूलाई हटाउन लागेको थाहा पाएपछि सुकुमवासीहरू भिडन्तमै उत्रिएपछि महानगर पछि हट्यो।

‘त्यससपछि सुकुमवासीमा अब सरकारले हटाउन सक्दैन भन्ने सोच बसेको देखियो,’ सदस्य सचिव बोहराले भने। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार २०१३ सालदेखि हालसम्म सरकारले ४६ हजार ६ सय बिघा जग्गा सुकुमवासीको नाममा वितरण गरेको छ । सुकुमवासीलगायत समस्या समाधान गर्न अहिलेसम्म १४ वटा सुकुमवासी आयोग, तीनवटा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग र पाँचवटा जग्गा दर्ता तथा व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन्। सुकुमवासीलाई व्यवस्थित रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २००९ सालदेखि नै प्रयास गर्दै आए पनि समस्या उस्तै छ।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०८१ ०६:३७ आइतबार