गृहमन्त्री रमेश लेखकले सशस्त्र प्रहरीसँग आफ्नो पुरानो साइनो भएको बताएका छन् ।शुक्रवार सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको केन्द्रीय कार्यालय हल चोकमा निरीक्षणका लागि पुगेका गृहमन्त्री लेखकले यस्तो कुरा बताएका हुन ।
२३ वर्षअघि सशस्त्र प्रहरी बलको जन्म अध्यादेशबाट भएको स्मरण गर्दै गृहमन्त्री लेखकले उक्त अध्यादेश संसदबाट पारित भएको बताए ।
‘सशस्त्र प्रहरी स्थापनाबारे अध्ययन गर्न स्वर्गीय सुवासचन्द्र नेम्वाङको नेतृत्वमा बनेको समितिमा कांग्रेसबाट सदस्यका रुपमा सहभागी भएर काम गरेको उनको भनाइ छ । सशस्त्र प्रहरीको स्थापना भएको केही समयपछि देशमा द्वन्द्व सुरु हुँदा सशस्त्र प्रहरीको प्रमुख भूमिका रह्यो । नेपालको सुरक्षा बलको शक्तिले शान्ति सम्झौता भयो । सबैभन्दा पछि जन्मेको सङ्गठनले सबैभन्दा धेरै योगदान गर्यो,’गृहमन्त्री लेखकले भने।
सशस्त्र प्रहरी बलको सुदृढीकरण र वृद्ध विकासका लागि गृह मन्त्रालय साथमा रहने पनि उनले बताए ।‘राजश्व चुहावट रोक्न यहाँहरूको ठुलो योगदान छ । प्राकृतिक प्रकोप सशस्त्र प्रहरीको भूमिका प्रशंसा गर्न लायक छ ।
स्रोत र साधनको अभाव छ । मन्त्रालयले बढी बढी भन्दा स्रोत साधन व्यवस्था गर्न लागिपरेको छ । मित्र राष्ट्रका जिम्मेवार व्यक्तिसँग कुराकानी भएको छ ,’ उनले भने । यस्तै सरकारको अहिलेको प्राथमिकता सुरक्षा निकायका कानुनलाई समसामयिक संशोधन गर्ने रहेको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ ।
निरीक्षण कार्यक्रममा गृह सचिव एक नारायण अर्यालले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको साथमा गृह मन्त्रालय रहने बताए । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कानुन छिट्टै संसदमा पेस हुन्छ,उनले भने ।
सीमित साधन र स्रोतका बिचमा सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा सुरक्षामा तदारुकता देखाएको छ । आन्तरिक र बाह्य चुनौती छन् । यसमा उच्च मनोबलका साथ काम गर्नु भएको छ , उनले भने । अहिले विपतको समय भएको भन्दै सशस्त्र प्रहरीलाई दुई महिना बढी खट्न आग्रह गरे । सशस्त्र प्रहरीका लागि भारत, चीन र अमेरिकाबाट उच्च तहको प्रविधि आउने काम भइरहेको बताए । सचिव अर्यालले संगठनलाई बदनाम गराउने क्रियाकलाप नगर्न भन्दै सुरक्षा निकायमा चेन अफ कमान्डलाई फलो गर्नुपर्ने बताए । सशस्त्र प्रहरीको फुलीको गौरव राखी जनताको सुरक्षा गर्नु होला, उनले भने ।
यस्तै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सशस्त्र प्रहरी आफ्नो काम मार्फत जन मनमा बस्न सफल भएको बताए । सरकारले आफूहरूप्रति राखेको विश्वासलाई कायम राखी काम गर्ने उनको भनाइ थियो । सीमा सुरक्षा बलसँग सम्बन्धी कानुनमा सुधारको आवश्यकता रहेको अर्यालले बताए ।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०८१ २२:२५ शुक्रबार





