काठमाडौं उपत्यकाभित्र नदी किनारामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) साहको योजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।

सर्वोच्च अदालतले नदी किनारका सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासीलाई विभिन्न विकल्प दिएर हटाउन आदेश दिएसँगै प्रमुख साहको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने योजना पुरा हुने देखिएको हो।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले ३ पुस २०८० मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ। जसमा वास्तविक सुकुम्बासीको स्थानान्तरण गरेर नदी किनारका सरकारी जग्गा खाली गर्न भनिएको छ।

महानगरका प्रमुख साहले पटक-पटक डोजर लिएर बस्ती भत्काउन पुगे पनि अदालतकै आदेशका कारण रोकिँदै आएको थियाे। ०६८ वैशाख ९ गते दायर भएको रिटमा गत पुसमा फैसला भएको थियाे। फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएसँगै बालेनलाई आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको हो।

अदालतले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि हाल इचंगुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिएको छ। यदि उक्त सुविधाले नपुग्ने भए आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानमा जान नचाहने वास्तविक सुकुम्वासीलाई स्थानान्तरणको सहजीकरणकालागि तत्काल राहतका रुपमा पैसा दिएर भए पनि अतिक्रमण हटाउन अदालतको आदेश छ।

नदी किनारका सुकुम्बासी हटाउँदा पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाउने, त्यसपछि नदी किनार र सडकबीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बसेकाहरुलाई हटाउन सर्वोच्चले भनेकाे छ।

“वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी इचुंगुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न र ती स्थानहरूमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको हकमा स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि तत्काल राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउनू,” सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ।

ती स्थानमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासी परिवारको हकमा नेपालको संविधानको धारा ३७ (१) ले प्रत्याभूत गरेको बसोबासको हकलाई समेत मध्यनजर गरी स्थानान्तरणको सहजीकरणको लागि तत्काल राहतको रुपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन फैसलामा भनिएकाे छ।

यो काम गर्न काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहहरुको समन्वय चाहिने भन्दै सर्वोच्चले यो काम अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गर्ने भनेको छ। यो मुद्दामा सर्वोच्चले नदी क्षेत्रको संरक्षण गर्न सुकुम्बासी बस्ती हटाएर त्यसलाई हरियाली क्षेत्र कायम गर्न आदेश दिएको छ।

त्यस्तै नदी क्षेत्र संरक्षणका लागि बागमती, विष्णुमतीलगायतका उपत्यकाका सबै खोलाहरुका हकमा ४० मिटर जग्गा छाडेर मात्र संरचना निर्माणको अनुमति दिन आदेश दिएको छ। यसअघि २०६५ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले ठूला नदीहरूमा मात्र २० मिटर क्षेत्र छाड्ने निर्णय गरेको थियो।

‘कानुन बमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचना निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरुको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने’, फैसलामा भनिएको छ।

विभिन्न समयमा डोजर लिएर बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पुगेका प्रमुख शाहलाई सर्वोच्चको फैसलाले राहत मिलेको छ।

प्रकाशित: १ श्रावण २०८१ १९:०२ मंगलबार