सामाजिक सुरक्षा भत्ता  पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ देखि पहिलो चरणमा २८ वटा जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न लागिएको गृह सचिव एकनारायण अर्यालले बताए।

सोमबार देखि विराटनगरमा सुरु भएको स्थानीय तहका सामाजिक सुरक्षा शाखाका कर्मचारीहरूको प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सचिव अर्यालले साउन १ गतेदेखि पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा र २०८२ माघ १ गते देखि देशभरका सबै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिने जानकारी दिए।

उनले विगतमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो हिसाबले वितरण गर्दा दोहोरोपना देखिएको सरकारी कोषबाट पेन्सन लिनेहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा भता प्राप्त गरेको पाइएका कारण सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न लागेको बताए। उनले भने ‘सामाजिक सुरक्षामा दोहोरोपना हटाउन डिजिटल प्रविधि सहयोगी हुने हाम्रो अपेक्षा छ।’

राष्ट्रिय परिचय पत्रमा नागरिकता, पासपोर्ट, व्यक्तिगत सम्पत्तिको विवरण, घरजग्गा, सवारी चालक परिचयपत्र, व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका सवारी साधन, कम्पनीहरू अद्यावधिक भए–नभएको वितरण, कर चुक्ता गरे–नगरेको विवरणलगायत समावेश गर्न लागिएको छ।’ आर्यालले धेरै खालका कागजपत्र बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रले ट्राफिक जाँच देखि व्यक्ती आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भए–नभएको सम्म हेर्न सकिने व्यवस्था गरिने जानकारी दिए।

सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण विभाग सामाजिक सुरक्षा शाखाका निर्देशक शिवराज सेंडाइले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र घटना दर्तासमेत राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गर्न लागिएको बताए। कोशी प्रदेशका १ सय ३७ पालिकाका १ हजार १ सय ५७ वडामा ४ लाख ५९ हजार ४ सय ६३ जना सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राही रहेका छन् । कोशी प्रदेशमा मात्रै वार्षिक १७ अर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च भइरहेको उनले बताए। देश भरी चालु आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि बजेट विनियोजन भएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।  राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको दोहोरोपना हट्ने भएकाले सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले गर्दै आएको खर्चमासमेत कटौती हुने सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण विभागको दाबी छ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन स्थानीय पालिकासँगको सहकार्यमा गाउँ–गाउँमै क्याम्प राखेर फोटो खिच्ने, विवरण संकलन गर्ने  र परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी  जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले गरेको जानकारी दिए। 

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०८१ १९:०६ मंगलबार