नेपाल सरकारले पर्वतीय क्षेत्रका प्राकृतिक र मानवीय पद्धतिबीचको अन्तरसम्बन्धका बहुआयामिक पक्षबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ।
पर्वतीय क्षेत्र सामाजिक आर्थिक मात्रै नभई प्राकृतिक र मानवीय पद्धतिबीचको अन्तरसम्बन्धमा बाँचेको जीवन्त क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा परेको बहुआयामिक प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संवादमा उजागर गर्न लागिएको हो।
जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम वृद्धि हुँदा हिउँ पग्लिने र तटिय क्षेत्रमा बस्ने समुदायहरु उच्च जोखिममा पर्दछन्। यसको असर र जोखिम सबै क्षेत्र र वर्गमा पर्ने भएकोले जोखिम न्युनिकरण तथा अनुकुलनका परियोजनाहरु बनाउने क्रममा पर्वतीय क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय नेपालले उठाउन लागेको हो।
हिमालको मुद्दा विश्व समुदायमा स्थापित गराउने पहल स्वरुप यही जेठ ९ र १० गते काठमाडाैँको चन्द्रागिरीमा गर्न लागिएको पर्वत, मानव र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवादमा मुख्य गरी पर्वतीय क्षेत्रसँग सम्बन्धीत विषयमा छलफल गर्न लागिएको हो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले हिमालको मुद्दा विश्व समुदायमा स्थापित गराउन अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संवाद आयोजना गरिएको बताए। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे साझा एजेण्डा तय गर्नसक्दा यो विषयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा उच्च स्थान पाउने भएकाले सबैसँग मिलेर जलवायु जोखिमहरु कम गर्ने र अनुकुलित क्षमता वृद्धि गर्ने पर्वतीय संवादको प्रमुख उद्देश्य रहेको उनले जानकारी दिए।
उनले भने,‘यो हिमाल संवाद मुख्य गरी हिमालको मुद्दा विश्व समुदायमा स्थापित गराउन आयोजना गर्न लागिएको हो। दुबईमा सम्पन्न विश्व जलवायु सम्मेलन कोप- २८ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको हिमालको अवस्था सुनाउन छुट्टै बैठक आयोजना गरिएको थियो।
पर्वतीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित छ,भनेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा भन्दै गर्दा २८ औं जलवायु सम्मेलन दुबईमा भयो। त्यसले पर्वतीय क्षेत्र, त्यहाँको जीवन र प्राकृतिक प्रणालीबारे अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्यो। नेपालका प्रधानमन्त्रीले उठाएको मागको प्रभाव पनि पर्यो। आगामी जुनमा लगानी सम्मेलन हुँदैछ।
त्यसमा पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरहरु बारेमा छलफल हुँदैछ। त्यो छलफलमा जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणले एकदमै प्रभावित भएको मुलुक भएको नाताले नेपालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बढी पैरवी गर्नुपर्छ। सगरमाथा डायलगमा यही पैरवीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबैले देख्ने र सुन्ने गरी पुर्याउनुपर्छ भन्ने प्रयासमा सगरमाथा डाईलग गरिएको हो।’
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबैले देख्ने र सुन्ने गरी हिमाली क्षेत्रको मुद्दा उठाउनुपर्छ
पर्वतीय मुलुकहरुमध्ये नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित मुलुक हो। संसारका अग्ला हिमश्रृंखलाहरु भएकाले नेपालले यो मुद्दालाई विश्वसामु स्थापित गराउनु जरुरी छ। पर्वतीय मुद्दामा नेपालले विश्वस्तरमा स्वार्थ मिल्ने हिमाली राष्ट्रहरुको नेतृत्व लिने वातावरण सृजना गर्न सम्मेलन प्रभावकारी हुने विश्वास सरकार, यस क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्था तथा विज्ञहरुले गरेका छन्।
‘जलवायु परिवर्तनका विषयमा साझा एजेण्डा हुन सकेन भने राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबैले सुन्ने र देख्नेगरी जान सक्दैन। नेपालमा भएका ज्ञान र सीपहरुलाई प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ’ सहसचिव ढकालले भने।
पर्वतीय क्षेत्र सामाजिक आर्थिक रुपमा मात्रै नभएर प्राकृतिक पद्धति र मानवीय पद्धतिबीचको अन्तर सम्बन्धमा बाँचेको जीवन्त क्षेत्र हो। यो क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनको तापक्रम वृद्धि भएर हिउँ पग्लिरहेको छ। यसले नयाँ हिमतालहरुको निर्माण हुन थालेको छ।
तत्काल तटिय क्षेत्रमा बस्ने समुदायहरुमा जोखिम सिर्जना भइरहेको छ। त्यो जोखिम न्युनिकरण गर्न र तल्लो तटिय क्षेत्रका समुदायहरुको जलवायु अनुकूलन क्षमता वृद्धि गर्नको लागि सरकारले संवाद गर्न खोजेको सहसचिव ढकालले बताए।
करिव ३६ प्रतिशत नेपालीहरुलाई जलवायु परिवर्तनबारे सामान्य जानकारी रहेको प्रतिवेदन भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। नेपालले आफ्नो अगुवाइमा जलवायु परिवर्तनका विषयमा साझा एजेण्डा बनाउन चाहेको छ।
‘नेपालले नेतृत्व नलिने हो भने राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबैले सुन्ने र देख्ने गरी मुद्दा स्थापित गर्न सकिँदैन भन्ने नेपाल सरकारको बुझाइ छ’ सहसचिव ढकालले भने।
नेपालमा भएका ज्ञान र सीपहरुलाई प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च नेपाललाई आवश्यक छ। पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई न्युनिकरण गर्नको लागि र त्यो जलवायु परिवर्तनसँग अनुकुलित हुनको लागि निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र राष्ट्रिय रुपमा तीन तहका सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरुसँग मिलेर काम गर्नु पनि नेपाललाई विश्वमञ्चको पहुँचमा जान आवश्यक छ।
प्रविधि माथिको पुँजी वृद्धि गर्ने नेपालको एजेण्डा हो
सम्मेलनमा जलवायु अनुकुलन, कार्बन उत्र्सजन कम गर्ने, अनुकुलन र न्युनिकरण गर्न चाहिने आर्थिक वित्त, अनकुलनका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि त्यसको व्यवस्थापन, क्षमता विकास आदि विभिन्न आयाममा छलफल र बहस गर्ने बताइएको छ। सम्मेलनमा नेपाल हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे तथ्यपरक ढंगले प्रश्तुत हुने तयारी नेपालको छ।
‘नेपालले जलवायु परिर्वतनबाट भएको असरको विषय उठाउँदा जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी कहाँ प्रभावित भयो? कति क्षेत्र प्रभावित भयो? कति जनतामा प्रभाव परेको छ? भन्ने प्रमाणहरू संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको पर्वतीय क्षेत्रमा मात्रै जलवायु परिवर्तनको असर परेको छैन, भूगोलको हिसावमा पर्वतीय क्षेत्र, कार्य क्षेत्रको हिसावले कृषि, खाद्य क्षेत्र, हरित अर्थतन्त्र, ऊर्जा, खानेपानी, सिंचाई, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन, स्वास्थ्य, जलवायुजन्य जोखिम रहेको छ’ सहसचिव ढकालले भने।
बाढी, पहिरो डुवानहरुको व्यवस्थापन, खोज र अनुसन्धान गर्दै मान्छेलाई उद्धार गरेर पुनःस्थापना गर्न नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित भएको प्रामाणित गर्दै आवश्यक आर्थिक वित्तको विषयमा वकालत आवश्यक रहेको छ।
जैविक विविधता संरक्षणको लागि स्थापना गरिएका कोषहरुसँग वकालत गर्न सक्छौं। नेपाल परम्परागत ज्ञानबाट हुर्किएको भएकोले उन्नत,आधुनिक सिप र प्रविधिमा पहुँच बढाउदै प्रविधि माथिको पुँजी वृद्धि गर्ने विषयमा नेपालको एजेन्डा हो। त्यसैगरी क्षमता विकासको कुरा पनि छ।’ सहसचिव ढकालले तर्क गरे।
अन्तराष्ट्रिय जगतलाई हिमाली मुद्दामा ध्यानाकर्षण गराउनुको साथै नेपाल सरकार स्वयम्ले पनि जलवायु वित्त र आधुनिक प्रविधिमा आन्तरिक बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल सरकारले खर्च गर्ने बजेटमा जलवायु अनकुलनको क्षेत्र खोजि गर्नुपर्ने धारणा सहसचिव ढकालको छ।
‘बजेटमा गर्न सकिने धेरै क्षेत्रहरु छन्। अहिले नेपालमा विदेशबाट आउने पैसा र प्रविधिको बढी चासो छ। संगै राष्ट्रिय रुपमा गरिने गविधिविधिहरु जलवायु परिर्वतन जोखिम न्युनिकरण गर्ने तर्फ हुनुपर्छ। त्यसले चेतनाको विकास गर्छ’ सहसचिव ढकालले भने।
दिएको पैसा खर्च गर्न नसक्ने अनि थप चाहियो भन्दा कसैले पत्याउँदैन, खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ,जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले धेरै भोगिरहेकाले क्षतिपूर्ति र अनुकुलनका कार्यक्रमका लागि जलवायुजन्य विश्व कोषहरुबाट पैसा ल्याउनुपर्छ भन्ने आवाज टट्कारो उठेपनि कतिपय जलवायु कोषका रकमहरुलाई नेपालले खर्च गर्न सकेको छैन। बन मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी परियोजनाको रकम सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन। मन्त्रालयका सहसचिव ढकाल नेपालले स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि सबै प्रकारका क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘हरेक जलवायु कोषबाट विभिन्न आयोजनाहरुमा करिव ८७ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गरेका छौं। दुई वटा परियोजना ४० मिलियन र अर्को २८ मिलियनको छ। हाम्रा योजना तर्जुमा गराउने क्रममा जसरी हामीले जलवायु नीति लगायतका योजना बनायौ त्यसलाई सोही अनुसार कार्यन्वयनमा लैजान सकिरहेका छैनौँ। हामीले पैसा प्राप्त गर्ने कुरामा जसरी चासो दियौं। पैसाको खर्च गर्नेमा नेपालको क्षमता पुगेको रहेनछ भन्ने पनि सिकिएको छ। यसमा आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। दिएको पैसा खर्च गर्न नसक्ने थप पैसा चाहियो भनेर कसैले पत्याउँदैन।
यो विषयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि साथमा लिएर निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा पैसा खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ। खर्च बढाउन नसकेको यथार्थ हो। तथ्याङ्कले त्यही देखाउँछ। आउँदा दिनहरुमा हामीले सरकारी कोषमा राख्यो भने मात्रै खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा गएका छौं। हरित जलवायुकोष अथवा अन्य कोषहरुका शर्तहरु, जुन विश्व परिवेशलाई हेरेर बनाईएका हुन्छन्।
नेपाल सरकारका पनि शर्तहरु पालना छोड्न सक्दैनौं। नेपाल सरकारको कर्मचारी भएको मान्नै पर्यो। अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुका पनि सीमाहरु (लिमिटेशनहरु) छन्। ती दुई सिमितताबाट हामीले सबैभन्दा राम्रो मार्ग खोज्नुपर्छ। आगामी दिनमा खर्च गर्ने बढाउनुपर्ने हुन्छ। यो सिकाईको अवस्था हो।’
जलवायु सम्बन्धी नेपालको नीतिगत अवस्था राम्रो छ, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर नेपालको बजेट प्रणालीलाई जलवायु अनुकुलनमा लैजानुपर्छ
नेपालले व्यहोर्नुपरेको जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको तुलनामा विश्व जलवायुकोषहरुबाट वित्तीय रकम ल्याउन सकेको देखिँदैन। त्यसैगरी आयोजनाको प्राथमिकिकरणमा पनि समस्या देखिन्छ। तर नीतिगत व्यवस्थामा नेपालले विश्वसामु राम्रो छवि बनाएको छ।
सहसचिव ढकालले भने,‘नेपालले राष्ट्रिय अनकुलन आयोजना बनाएर ८ प्राथमिक क्षेत्रहरु तोकेर रणनीतिहरु बनाएर स्पष्ट बोलेको अवस्था छ। नीतिगत रुपमा नेपालको राम्रो अवस्था छ। तर कार्यान्वयनको पक्षमा कमजोर छौं। कमजोर बनाउन तीन कुराले काम गरेको छ।
वैदेशिक वित्त बढी ल्याउनको लागि वैदेशिक वित्त बुझेको, त्यसको बारेमा छलफल बहस गर्नसक्ने मान्छेलाई निरन्तरता दिन सकिरहेका छैनौं। जलवायु सम्मेलनमा एक वर्ष एउटा मान्छे जान्छ। एउटा हिसावले कुरा गर्छ। अर्को वर्ष अर्को मान्छे गएर अकै हिसावले कुरा गर्छ। तर अरु धेरै देशहरुमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि बहस गर्नको लागि १५ जनासम्मको टोली बनाएर त्यसलाई १० वर्ष निरन्तर काम गर्न दिएको पाइन्छ।
विदेशबाट धेरै पैसा आउँछ र हामी जलवायु परिवर्तनको असरबाट उद्धार पाउँछौं भन्ने मान्यतालाई पनि आंसिक रुपमा बुझ्नुपर्छ। नेपालको योजना र बजेटलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने तर विदेशबाट पैसा आउँछ। जलवायुबाट अनुकुलित हुन्छौं भन्ने मान्यता बलियो भएको अवस्था छ। त्यो मान्यता गलत र भ्रम हो । त्यसलाई पनि हामीले चिर्नुपर्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । छलफल बहस गर्नसक्ने मान्छेको खोजी गर्नुपर्छ। नेपालको बजेट प्रणालीलाई जलवायु अनुकुलनमा लैजानु पर्छ। त्यो गर्नसक्यो भने आगामी दिनमा सुधार गर्नसक्छौं।’
हानीनोक्शानी कोषमा पहुँच बढाउनका लागि सर्तहरुको सरलीकरण गर्न जोड दिनुपर्छ
जलवायुजन्य विपद्को क्षतिपूर्तिलाई तत्काल सम्बोधन गर्न गठन गरिएको हानी नोक्शानी कोषमा अहिले ६ सय ६१ मिलियन अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ। तर यसले अझै पनि आफ्नो कार्यविधि बनाईसकेको छैन। हानीनोक्सानी कोषबाट उपलब्ध गराउने रकमका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान अथवा शर्तहरु विश्वस्तरका हुने भएकाले नेपालले ती सर्तको सरलीकरणमा विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।जलवायु हानी नोक्शानी सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय समितिमा नेपालको तर्फबाट वैकल्पिक सदस्य समेत रहेका ढकालले कोष परिचालनको कार्यविधि बन्ने क्रममा रहेकाले नेपालले कार्यविधि सरलिकरणका लागि पनि पैरवी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले भने, ‘पहिलो बैठकमा हामीले पैसा प्रयोग गर्नको लागि साङ्गठनिक स्वरुप कस्तो हुनुपर्छ। नियम कानूनहरु कस्ता हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्यौं। आन्तरिक सुशासन र आन्तरिक संरचना कस्तो बनाउने भन्ने प्रारम्भिक चरणमा छौं। आउने दिनमा हानी नोक्शानीमा पहुँच पुर्याउनुमा नेपाल पनि सदस्य भएकाले अरुलाई सिकाउने मद्दत पुग्ने भएको छ।
हानी नोक्शानी भनेको के हो भन्ने विषय सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्छ। भारतको एउटा रिपोर्टमा वार्षिक बजेटमा १० प्रतिशत हानीनोक्शानीमा भएको छ भनिएको छ। नेपालको पनि १२ वर्ष अघि अध्ययन गरेको एउटा रिर्पोटले जीडिपीको २ प्रतिशत भनेको छ।
नेपालमा हानीनोक्शानी व्यापक छ। हिमालहरु पग्लिएर हिमताल बन्ने, हिमताल फुट्ने र तल्लो तटिय क्षेत्रहरुमा बाढी र तराईमा डुबान हुने गरेको छ। कुवाको पानी विस्तारै सुक्दै गएको छ। पानीका मुहानहरु सुकेको कारण गाउँ नै बसाइसराई गर्नुपर्ने अवस्था छ।
हानीनोक्शानी जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे जल्दोबल्दो मुद्दा हो। यसमा प्रमाणहरु जुटाउन लागेनौ भने कोष स्थापना भएको पैसा आउनेवाला छैन। कोष विश्वव्यापी हो। जसले बढी प्रमाण जुटाउँछ त्यसले बढी पैसा लैजाने हो। हामी सक्रिय रुपमा लाग्यौं भने यस्ता कोष स्थापनाको उद्देश्य पूरा हुन्छ।
नेपालले कोष बनेको छ भनेर कोषमा पहुँच वृद्धि गर्न चाल्नुपर्ने पाइलाहरुमा हामी गति बढाउन सकेनौं भने कोषमात्रै स्थापना भएर हुँदैन। अध्ययन अनुसन्धानमा वृद्धि गरेर प्रमाण संकलन गर्नुको विकल्प छैन।’
उनले जलवायुजन्य आकस्मिक घटनाका प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि हानीनोक्शानी कोष स्थापना गरिएको र तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्नेमा सबै एकमत रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘हरित जलवायु कोषमा पैसा लिने पहुँचको लागि जुन प्रक्रिया छ। त्यही प्रक्रिया अपनाउने हो भने हानीनोक्शानीको छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने थिएन। हानीनोक्शानीमा दुई वटा एर्पोजमा छलफल भइरहेको छ। आकस्मिक रुपमा आउने बाढी पहिरोका विषयमा कोषले छलफल गरेको छ। यसमा कति चाँडो जलवायु परिवर्तनको जोखिम परेका राष्ट्रहरुलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हो।
तत्काल पैसा निकासा गर्नुपर्छ भनेर छलफल भएको छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि सचेत छ। तत्काल दिँदा ट्रान्सपारेन्सीका विषयमा प्रश्न आउने गर्छ । सुरक्षाका उपायहरु कसरी अपनाउनुहुन्छ। जोखिम भएको देशको कोष मार्फत वा देशले तोकेको संस्थाबाट खर्च गर्नेमा जानुपर्छ। बोर्डको बैठकमा यस्ता छलफल हुनेवाला छ । हामीले पनि त्यही हिसाबमा लभिङ गर्दैछौं।
नेपालमा घटेका पुराना घटनाहरुको प्रमाण जुटाउने विषय एकदमै जटिल छ। यसको प्रमाण भेटाउन पनि गारो छ। यसैले जलवायु हानीनोक्शानी कोषले पुराना घटना भन्दा पनि भविष्यमा हुने घटनामा केन्द्रित रहेर सहायता उपलब्ध गराउँछ। सहसचिव ढकालले हानीनोक्शानी कोषले तत्काल राहत दिनेगरी जानुपर्ने बताए। विगतका घटना केलाउन थालियो भने सहायता लिन नसकिने बताए।
हानीनोक्शानी कोषलाई तत्काल राहत र उद्धारका लागि र अर्को सम्भावित जोखिमबाट बचाउन बनाइने पूर्वतयारी र योजनामा खर्च गर्नसक्ने गरी सरल बनाउनु पर्ने विषय नेपालले उठाउने भएको छ। सम्मेलनमा जलवायुको जोखिममा परेकालाई तत्काल पैसा दिनुपर्छ र पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सबैकोे एक मत रहेको छ। ’सहसचिव ढकालले भने।
नेपालमा जलवायुजन्य विपद र जोखिमको दर बढिरहेको छ। यसमा मौसमजन्य विपदको घटना धेरै छन्। नेपालको मौसम जन्य विपदको घटनाको महत्त्वपूर्ण कारण जलावायु परिवर्तन नै हो।
अधिक वर्षा, अधिक सुक्खाखडेरी, पहिरो, बाढी डुबान साथै लू (तातो हावा) शीतलहरले हरेक वर्ष मानवीय क्षति पनि बढिरहेको छ। यसको कुनै आधिकारिक लेखाजोखा हुन सकेको छैन।
नेपालमा जलवायु जन्य विपद र पर्यावरण चक्रमा परेको प्रभावले बसाईं–सराई र सांस्कृतिक विरासतमा पुगेको हानि–नोक्शानी पनि अभिलेखिकृत हुनुपर्छ। यस्ता विषय नेपालले विश्वमञ्चमा निरन्तर राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०८१ १३:१५ शनिबार
