सर्वोच्च अदालतले पशुपति महापोता गुठीको जग्गालाई रैतानी नम्बरी बनाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। ‘पशुपति महास्नान पोता गुठीको जग्गा जोजसका नाममा जेजस्तो अवस्थामा छ अरूका नाममा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक्का गर्नू’ भनी गुठी संस्थानले २०७० सालमा गरेको निर्णय सर्वोच्चले सदर गरेको हो।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको बृहत् पूर्ण इजलासले २०८० वैशाख १७ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

 काठमाडौं महानगरपालिका–४ निवासी रेणुका ओलीलगायत ७६ जनाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। उनीहरूको रिट निवेदन अदालतले खारेज गरिदिएको छ। रिट खारेज गरे पनि गुठी संस्थानमा रहेको जग्गाबारे सर्वोच्चले व्याख्या गरेको हो।

मालपोतसरह नगदी तिरो बुझाएकामा जिन्सी कुत बुझाउनुपर्छ भन्दै जग्गाको हक हस्तान्तरणसमेत गर्न नपाउने गरी गुठी संस्थानको जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय बदरको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। रैतानी नम्बरी जग्गा गुठी अधीनस्थ नपर्ने भन्दै निवेदनमा गुठी संस्थान ऐनविपरीत काम बदरको माग गरिएको थियो।

सर्वोच्चले यसै रिट निवेदनमा २०७० सालमा संविधानको मौलिक हकमा समेत आघात पुगेको भन्दै गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयले २०७० फागुन २० गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यतिबेलाको अन्तरिम आदेशसमेत सर्वाेच्चले बदर गरिदिएको छ।

‘पशुपति महास्नान पोता गुठी राजगुठी रहेकामा विवाद छैन। राजगुठी जग्गालाई रैतानी नम्बरी कायम गर्न मिल्दैन। कानुनसम्मत स्रेस्ता प्रमाणको अभावमा नगद पोत बुझाई आएको भन्ने एक मात्र तर्कका आधारमा राजगुठीको जग्गा रैतानी नम्बरी हो भन्न मिल्दैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ। २०३९ वैशाख ३ मा गुठी संस्थानका तत्कालीन अध्यक्षबाट भएको निर्णयमा समेत दाताले दिएको गुठीमा साबिकदेखि नगदमा नै कुत बुझ्ने गरेको हुँदा नगद पोत लिनु स्वाभाविक मान्नुपर्ने अदालतको व्याख्या छ।

‘गुठी जग्गाको मालपोत असुल गर्ने क्रममा जिन्सी वा नगद जुन रूपमा पनि संस्थानले मालपोत लिन सक्ने नै हुँदा मालपोत नगद वा जिन्सीमा लिइएको भन्ने आधार कारणबाट गुठी जग्गाको हैसियत, स्वामित्व र प्रकारमा कुनै परिवर्तन आउन सक्दैन।’

पशुपति महास्नान पोतातर्फको गुठी लगतमा घर भएका र घर बनाउन बाँकी रहेकाहरूले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। रिट निवेदकहरू गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २ (ज) ले परिभाषित गरेअनुसार गुठी रैतानी नम्बरी जग्गाको लालपुर्जासमेत भएकाहरू हुन्। सुकेधारा, कपन, चाबहिल, मैजुबहाल, कुमारीगाल, बत्तिसपुतली, मित्रपार्क, जोरपाटी, तिलगंगालगायत स्थानका ७६ जना रिट निवेदकले संयुक्त रूपमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए।

त्यहाँको जग्गाको कामकारबाही गुठी संस्थानमा भइरहेको देखिन्छ। दाबी गरेका जग्गा निवेदकहरूको हक स्वामित्वको नभई गुठी अधीनस्थतर्फका मोही रहेको गुठी संस्थानका तत्कालीन अध्यक्षको निर्णयबाट प्रस्ट देखिएको छ।

‘स्वामित्ववाला पशुपति महास्नान पोता गुठीअन्तर्गतको जग्गा देखिएकोमा छानबिन गरी गुठी अधीनस्थ राख्ने प्रयोजनका लागि रोक्कासम्म राखेकाले रिट निवेदकहरूको वैधानिक तथा कानुनी हकमा आघात परेको मान्न मिल्ने देखिएन,’ अदालतले भनेको छ।

पशुपति महास्नान पोता गुठी जनिएका जग्गा जसका नाममा जे–जस्तो अवस्थामा कायम छ, सोहीबमोजिम हक हस्तान्तरणलगायत कार्यहरू हुन नपाउने गरी रोक्का राखी जानकारी अविलम्ब पठाइदिन अनुरोध गरिएको छ।

‘२०७० चैत १० मा लेखेको पत्रका आधारमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले रोक्का राखेको लगायत कार्य कानुनसम्मत नै हुँदा अन्यथा गर्नुपरेन,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ। खारेज हुने ठहरेकाले अदालतबाट २०७२ चैत १५ मा विपक्षीहरूका नाममा जारी अन्तरिम आदेश र आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्नेगरी यस अदालतबाट २०७३ जेठ २३ मा भएको आदेशसमेत निष्क्रिय हुन्छ।’

यसअघिको मुद्दा नारायणप्रसाद राजभण्डारीको मु.स. गर्ने शारदा राजभण्डारी प्रत्यर्थी वेदप्रसाद भट्टराईसमेत भएको जोत छुट्याई पाऊँ भन्ने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट २०६८ पुस २९ मा फैसला भएको थियो। त्यसै आदेशअनुसार गुठी संस्थानले २०७० फागुन २० मा निर्णय आदेश गरेको थियो। गुठी संस्थान शाखा कार्यालय काठमाडौंले मालपोत कार्यालय चावहिल, डिल्लीबजारलाई ‘पशुपति महास्नान पोता गुठी जग्गा साबिकदेखि नै नगदी तिरो लागिआएको गुठी रैतान नम्बरी (रैकरसरह) लगत कायम रहने’ उल्लेख गरेको थियो। सोहीबमोजिम तिरो असुल गरिँदै आएकोमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गुठीका जग्गा गुठी अधीनस्थ हुने फैसला गरेको थियो।

अधीनस्थतर्फ लगत कायम भइसकेको सन्दर्भमा फैसलामा नपरेको गुठीको बाँकी जग्गा साबिकबमोजिम रैतान नम्बरी मान्ने वा फैसलाबमोजिम अधीनस्थतर्फ कायम गर्ने अदालतले उल्लेख गरेको थियो। पशुपति महास्नान पोता गुठीका जग्गा गुठी अधीनस्थ हुने भनी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम नै कार्यालयको स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने निर्णय गुठी संस्थानले गरेको थियो।

स्रेस्ता पुर्जा लिन भनी २०७० फागुन २० मा निर्णय भइसकेको गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयको पत्रबाट रोक्का लेखिपठाएको थियो। उल्लिखित अधिकांश जग्गाहरू हालसाबिक हुन बाँकी रहेको तथा साबिककै कित्ताहरू देखिन आएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।

गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय उपत्यका महास्नान पोता गुठी जग्गाको मालपोत असुली सम्बन्धमा २०३९ जेठ ५ गते उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिने सिलसिला चलेको र भइरहेको ऐन, नियम र निर्देशनमा पोतातर्फका जग्गाका आधारमा लिने भन्ने प्रस्ट उल्लेख भएको नदेखिएको सर्वोच्चको व्याख्या छ।

न्यायाधीश चुडालको फरक राय

उक्त मुद्दामा न्यायाधीश कुमार चुडालको फरक राय आएको छ। गुठी संस्थानले यसअघि गरेको निर्णय, मुद्दाको फैसला हुनुभन्दा पहिले नै निवेदकहरूले रैतान नम्बरी गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरिसकेका जग्गालाई गुठी अधीनस्थ कायम गर्नु पश्चात्दर्शिताको सिद्धान्तविपरीत भएको चुडालको भनाइ छ।

सर्वोच्चबाट २०६८ पुस २९ को फैसलापश्चात् भएका गुठी रैतानी नम्बरी जग्गाको हकमा मात्र भएको फैसला आकर्षित हुने राय उनको छ। ‘अतः यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट २०६८ पुस २९ मा नारायणप्रसाद राजभण्डारीको मु.स. गर्ने शारदा राजभण्डारीविरुद्ध वेदप्रसाद भट्टराईसमेत भएको जोत छुट्याई पाऊँ भन्ने मुद्दाको फैसलाका आधारमा पशुपति महास्नान पोता गुठीअन्तर्गतका जग्गालाई गुठी अधीनस्थ कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गुठी संस्थानको पत्रबमोजिम मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का राखेको कार्यले निवेदकहरूका हकमा प्रतिकूल असर परेको मान्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन्छ,’ न्यायाधीश चुडालको फरक रायमा भनिएको छ।

प्रकाशित: १३ चैत्र २०८० ०७:१६ मंगलबार