न्यायपालिकामा महिलालगायत विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत क्षमतावान व्यक्तिलाई न्यायाधिशको रूपमा नियुक्ति गर्न न्यायपरिषद्लगायत सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्मेलन सकिएको छ। ललितपुरमा दुई दिनसम्म भएको महिला न्यायाधिशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन घोषणा पत्र जारी गर्दै सकिएको हो।

अदालतमा कार्यरत महिला न्यायाधिशसहित कर्मचारी, सेवाग्राही महिलाको आवश्यकता अनुकूल कार्यस्थलमा लैंगिक संवेदनशीलता कायम गर्न भनिएको छ। यौनजन्य हिंसा वा दुर्व्यवहार हुन नदिनेतर्फ विशेष सजगता र उपयुक्त उपायहरूको अवलम्बन गर्न सम्मेलनले ध्यानाकर्षणसमेत गरेको छ। संविधान, कानुन तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूको मर्म र भावना अनुरूप न्यायपालिकामा लैंगिक समानता सुनिश्चितताको लागि पहल घोषणा पत्र मार्फत गरिएको छ।

सबै तहका अदालत तथा न्यायिक निकायमा कार्यरत महिला न्यायाधिश तथा अधिकृतहरूको व्यवसायिक क्षमता, दक्षता र नेतृत्व विकाससम्बन्धी आवश्यक नीति, रणनीति बनाउन पनि सम्मेलनले आह्वान गरेको छ। अदालतका संरचना र पूर्वाधारहरू महिला मैत्री बनाउने, महिला न्यायाधिश तथा कर्मचारीहरूको लागि आवासको प्रबन्धका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

महिलाहरूलाई सबै किसिमको अनुभव प्राप्त गर्ने उच्च मनोबलका साथ कार्यसम्पादन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सहयोगका लागि आह्वान पनि गरिएको छ। ‘महिला अधिकार तथा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वहरूको कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयमा न्यायपालिकासँग सम्बन्धित प्रावधानका सम्वन्धमा प्रगति प्रतिवेदनको तयारी र प्रस्तुति गर्दा न्यायपालिकाको सहभागिता र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि समेत यो सम्मेलन नेपाल सरकार लगायत सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गर्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक व्यक्ति मानव अधिकारको समान हकदार हुने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै न्याय सम्पादनमा मानव अधिकारसम्बन्धी मूल्य मान्यता र मापदण्डको ग्रहण र वाञ्छित लैंगिक संवेदनशीलता अपनाउन हामी सम्मेलनका सहभागी न्यायाधिशहरू प्रतिबद्ध र दृढ संकल्पित रहनेछौं।’

प्रकाशित: ११ चैत्र २०८० ०८:२४ आइतबार