शुभकालिका गाउँपालिकाकी नान्द्ररा शाहीलाई जहान परिवारका लागि खाद्यान्न जोहो गर्न जति दुःख छ, त्योभन्दा बढी सास्ती नुन जुटाउन हुन्छ । दश वर्ष अघिसम्म नुन लिन हाट जाने उनी अहिले एक दिन हिँडेर कालिकोटको सदरमुकाम मान्म आउने गरेकी छन्।

उनले ९ रुपैयाँ किलोको नुन किन्न आतेजातेमै एक हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च गरिन्। ‘मान्म डिपोबाट २० किलो जति नुन लैजाने मन थियो।’ तर, ५ किलो मात्रै दिने नियम बनाएको रहेछ’, केही समय लाइन लागेर ५ किलो पाएकी उनले गुनासो पोखिन्, ‘सबै हिसाब गर्ने हो भने एक किलो नुनको २ सय रुपैयाँभन्दा बढी पर्‍यो।’

पिठ्युँमा बच्चा च्यापेर नुन लिन आएकी शाहीले गुनासो पोखिन्, ‘नुन लिन आउँदा पाँच छ पोका भन्दा धेरै दिँदैनन्। कति दिन चलाउनु, बजारको नुन महँगो छ।’

ठूलो घर परिवारमा ५ केजी नुन अभाव देखिएको तिलागुफा ७ छाप्रेका गगन बहादुर शाही बताए। उनले भने ‘पहिला गाई बस्तु, भेडा बाख्रालाई खुवाउन धेरै सस्तो हुन्थ्यो। तर अहिले नुन ५ केजी मात्र मिल्दा सास्ती भएको छ।’

स्थानीय तहमा नै नुन वितरण भएको भए यती सास्ती नहुने उनको भनाई छ। उनले मान्म पुगेर घर फर्कँदा सम्म १६ सय खर्च गरी ५० रुपैयाँको नुन पाउँदा दुःख लागेको सुनाए।

शुक्रबार नुन लिन मान्म स्थित साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड पुगेका उनले भने ‘केही पैसा बचत होला भनेर आयोडिन नुन लिन आएको उल्टै धेरै पैसा खर्च भयो। ५ केजी नुन लिएर कसरी घर फर्कनु ? उनले आफैलाई प्रश्न गरे।’

उनी मात्र हैन कालिकोटका धेरै नागरिकको गुनासो यस्तै छ। पलाँता गाउँपालिकाकी सुसिला बमले २ दिन लगाएर ५ केजी नुन लिन सदरमुकाम मान्म आवतजावत गर्दा गाडी भाडा र खान खर्च ३ हजार भन्दा बढी खर्च हुने गरेको दुखेसो पोख्छिन्।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँ आयो भनेर प्रचार गरिएको छ तर उनी भने कहाँ आयो भन्दै गाउँमा आएको सिंहदरबार देखाइदिन आग्रह गर्छिन्।

‘५ केजी नुन पशु चौपायालाई खुवाउनु कि आफू खानु’ नुनको अभावको गुनासो गर्दै शुभकालिका-७ की यशोदा शाही भन्छिन् ‘नुन लिन आउँदा १५/ १६ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ, ५ केजी नुन पाइयो घरमा गाई गोरु भेडा बाख्रा भैँसी छन्। आफू खानेकी पशु चौपायालाई खुवाउने ५ पोका नुन लिनको लागि पनि नागरिकताको फोटोकपी गर्न १० रुपैयाँ तिरियो, दुःख बढी नुन कम पाइयो।’

कालिकोटको शुभकालिका, तिलागुफा, महावै, पचालझरना, पलाँता, नरहरिनाथ, सान्नीत्रिवेणीका नागरिकलाई सधैँ नुनको दुःख छ।

चामल, दाल, घिउ, तेल, चियालगायत उपभोग्य सामान गाउँमै आउने भए पनि ढुवानी समस्याले नुन लिन सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता छ। गाउँका व्यापारीले गाउँमा पुर्‍याएको ढिके नुन महँगो भएपछि आयोडिन नुन लिन मान्म पुग्ने गरेको स्थानी बताउँछन्।

जिल्लाभरका लागि ३२ सय क्विन्टल नुनको वार्षिक कोटा तोकिएको छ। जसमध्ये रास्कोट नगरपालिकाको लागि १२ सय क्विन्टल नुन आउने गरेको छ । अहिले रास्कोट नगरपालिकाले मात्र नगरपालिका बाट नुन दिने गरेको छ।

साल्ट ट्रेडिङका कर्मचारी लालबहादुर बमले कार्यालयको बचाउ गर्दै ढुवानीको समस्या र पर्याप्त नुनको कोटा नहुँदा समस्या भएको बताए।

सदरमुकामस्थित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको शाखा कार्यालय कालिकोटले आयोडिनयुक्त नुन प्रतिव्यक्ति ५ किलो बिक्री गर्छ। यो वर्षका लागि ३ हजार ५ सय ४० क्विन्टल नुन खरिदका लागि ठेक्का भएको थियो। हाल १३ सय क्विन्टल नुन गोदाममा रहेको बमले बताए। उनका अनुसार कुनै नागरिकले दोहोराएर आउने अवस्थालाई कम गर्न नागरिकता अनिवार्य बनाइएको हो।  

नुनकै विषयमा जुम्लाको साल्ट ट्रेडिङमा गत वर्ष तोडफोड भयो। नुन लिन आएका सेवाग्राही र प्रहरीबिच झडप नै भयो। अहिले जुम्लामा वडा बाटै नुनु वितरण सुरु गरिएको छ। एक/दुई किलो नुन पाउन तीन दिनसम्म पैदल मात्रै हिँड्न त सामान्य हो, आन्दोलन र ज्यान दिनुपर्ने अवस्था स्थानीयको छ। जुन नियति भोगिरहेका छन् कर्णालीका नागरिकले व्यथा पुरानै हो। तर, अवस्था उस्तै छ।

५ किलो नुनका लागि २ दिनको यात्रा

कालिकोट पलाँता गाउँपालिका–२ का नन्दाकृष्ण न्यौपाने नुन लिन लामो बाटो हिँडेरै सदरमुकाम मान्म पुगे। तीन सय रुपैयाँको ३३ किलो नुन लाने उनको सोच थियो। तर, डिपोमा उनलाई ५ किलोका दरले मात्र नुन बाडेको देख्दा निराश हुँदै उनले भने, ‘म दुई दिनको बाटो हिँडेर नुन लिन यहाँ आएँ। मलाई ३३ किलो देऊ न भनेँ। तर, कर्मचारीले मानेनन्। धेरै अनुरोध गरेपछि बल्ल सय रुपैयाँको ११ पोका दिए। नुन लिएर फर्किएँ’, उनले भन्छन्, ‘हामी कस्तो देशका नागरिक हौं। सुनभन्दा बढी नुन पाउन मुस्किल यहाँ। बजारमा सुन पसलहरू प्रशस्तै छन्। तर, नुन पाउने एउटै डिपो छ। त्यहाँ मागे जति नुन पाइँदैन।’

यस्तै पचालझरना–८ का धर्मलाल संज्यालले नुन लिन एक दिन पूरै बिताए। ठाउँ–ठाउँमा पहिरो गएको थियो। खोजेका बेला गाडी नपाइने। त्यसैले कर्णाली कोरिडोरको बाटो पैदलै हिँडेर उनी सदरमुकाम पुगे।

५० किलो लैजाने उनको सोच थियो। तर ५ किलो मात्रै पाए। उनले थप नुन मागे। तर, कर्मचारीले दिन मानेनन्। त्यही ५ किलो नुन बोकेर कर्णाली कोरिडोरबाट गाडी पर्खेर घर जाँदा उनले हजार रुपैयाँ भाडा तिरे।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीका अनुसार खाँडाचक्र नगरपालिकाको हकमा मात्र नागरिकता लिने गरिएको छ। उनले अहिलेको नुन वितरण त्यति व्यावहारिक नभएको बताउँदै प्रत्येक पालिकामा डिपो स्थापनाको लागि प्रदेश कार्यालयमा पत्र पठाएको बताए। कालिकोटमा ७ हजार क्विन्टल नुनको कोटा भए पनि यो वर्ष ३ हजार क्विन्टल मात्र पुगेको उनको भनाई छ।  

कर्णाली प्रदेशको अर्को हिमाली जिल्ला डोल्पामा पनि नुन अभाव छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको कार्यालय डोल्पाका अनुसार जिल्लामा उपभोक्ताको मागअनुसार नुन ढुवानीका लागि बजेट नहुँदा बर्सेनि अभाव झेल्नुपर्ने जनाएको छ। भौगोलिक रूपमा धेरै बिकट रहेको डोल्पामा धेरै टाढाबाट आउने उपभोक्तालाई ५ किलोसम्म नुन दिने गरिएको छ।

प्रकाशित: १९ माघ २०८० ००:०३ शुक्रबार