सात वर्ष अघिको रातो पासपोर्ट (कूटनीतिक राहदानी) दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतमा पेसी चढेको छ।

तत्कालीन संविधानसभाका सदस्यको हैसियतमा पाएको रातो पासपोर्ट दुरुपयोग भएको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासमा पेसी चढेको हो।

३६ थान मुद्दा परेका इजलासमा रातो पासपोर्ट सम्बन्धी सातौँ नम्बरमा पालो परेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो।

अख्तियारले पूर्व सभासदहरु गोपाल बानियाँ, आशिष भन्ने डिलबहादुर घर्ती, नारदमुनी राना, निर्मल बानियाँ, देवेन्द्र पौडेल, मनोजकुमार कार्की, सन्तोषराज उप्रेती, इन्द्रकुमार सुनुवार, देवीदत्त खत्री, रमेश लम्साल, श्यामबाबु भण्डारीविरुद्ध राहदानी दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

विशेष अदालतले पूर्व सभासदहरु शिवपुजन राय, विश्वनाथप्रसाद यादव र गायत्री साहलाई दोषी ठहर गरेको थियो। विशेष अदालतले रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको ठहर गरी जनही ३ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो।

अन्य प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको थियो। सफाइ दिएकाको विरुद्ध सरकारले र ठहर भएकाहरू पनि दुवै पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका थिए।

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सरकारले २०७३ जेठ ९ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको थियो। विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियारले नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व सांसद नारदमुनी रानासमेत सबै विरुद्ध अभियोग पुष्टि हुनुपर्ने दाबी गर्दै पुनरावेदन गरेको थियो।

पूर्वाभास यादव द्वय र साहको कूटनीतिक राहदानीमा तस्बिर फेरेर अर्कै व्यक्ति विदेश गएको भन्ने अख्तियारको दाबी थियो। अर्का शिवपुजनको राहदानीमा केदारनाथ शर्मा भन्ने व्यक्ति विदेश गएको आरोप लगाइएको थियो।

राहदानीमा सभासद्को तस्बिर हेरफेर गर्नका लागि देवेन्द्र पौडेल, मनोज कार्की, गोपाल बानियाँ, दिलबहादुर घर्ती र सन्तोषराज उप्रेतीले सहयोग गरेको आरोप लागेको थियो।

प्रकाशित: १२ पुस २०८० ०८:११ बिहीबार