काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसके पनि आवश्यक पर्ने संघीय कानुनको मस्यौदासमेत तयार भएको छैन । नयाँ संविधान कार्यान्वयका लागि मौलिक हक बाहेक पनि थुप्रै नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बनाउनुपर्ने कानुनको पहिचान भए पनि मस्यौदा निर्माणको काम अघि बढाइएको छैन । कानुन  मन्त्रालयले आवश्यक कानुन निर्माण प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ ।
संविधान बमोजिम निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार र नियुक्तिको कार्यविधिको मस्यौदा पनि अहिलेसम्म  तयार भएको छैन । धारा १ सय ६३(२), १ सय ६७, १ सय ६६ प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी कानून, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति सपथ, काम, कर्तव्य सम्बन्धी कानुन, प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुनका लागि सुरसार गरिएको छैन । धारा १ सय ७१ बमोजिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धी कानून निर्माणको पनि सुरुवात गरिएको छैन । धारा १ सय ७ बमोजिम संघीय संसद् सचिवालयको स्थापना र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको पनि कुनै तयारी नभएको पाइएको छ । संविधानको धारा ३ सय ४ बमोजिम  मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्य कानुन नेपालको संविधान अनुकुल नभएका कानुनको पुनरावलोकनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा नेपाल कानुन आयोगलाई जिम्मेवारी दिइए पनि मस्यौदा तयार भएको छैन ।  धारा ६०(६) बमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने सशर्त, समपूरक र विशेष उपदान सम्बन्धी कानुन पनि बनाउने तयारी गरिएको छैन । संविधानको धारा १ सय ६१  बमोजिम सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्त सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धी कानुन निर्माणको पनि सुरुवात गरिएको छैन । धारा २ सय ८५ को संघीय सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनका लागि पनि कुनै काम अघि नबढेको पाइएको छ । संबैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धी कानून निर्माणको काम पनि अघि बढेको छैन ।
धारा ५९(७) बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी कानुनमा सैद्धान्तिक सहमति मात्र दिइएको छ ।
धारा ५९(३) बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट (पेश गर्ने समय ) सम्बन्धी कानुनमा पनि सैद्धान्तिक सहमति मात्र भएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । धारा २४४(२) र २४४(३) प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य सम्बन्धी आधार र मापदण्डसम्बन्धी कानुनमा पनि सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ मस्यौदाको काम भने अघि बढेको छैन । यसैगरी धारा २७५ बमोजिम जनमत संग्रह सम्बन्धी व्यवस्थाको कानुनको पनि मस्यौदा तयार भएको छैन ।
धारा २७३ (१२) बमोजिम संकटकालीन घोषणा वा आदेश वहाल रहँदा परेको क्षतिसम्बन्धी क्षतिपूर्तिको मस्यौदा पनि बनेको छैन । यसैगरी धारा २३५(१) बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई गर्ने सहयोग र निर्देशनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा सौद्धान्तिक सहमति मात्र दिइएको छ ।  
यीलगायत नयाँ संविधान बमोजिम बनाउनुपर्ने थुप्रै संघीय कानूनको मस्यौदासमेत तयार भएको छैन । मौलिक हक बाहेकका अन्य कानुन असोज ३ गतेभित्र बनाउनुपर्ने बाध्यता नभएपछि संविधानममा उल्लेख भएका विषयलाई छिटो कार्यन्वयन नगरेमा संरचनाले एकैपटक आफ्नो ठाउँबाट प्रकार्य गर्न नसक्ने अवस्था आउने भएका कारण महत्वपूर्ण संघीय कानुन छिटो तयार गर्नुपर्ने देखिएको कानुन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । 

प्रकाशित: २६ पुस २०७४ ०३:१३ बुधबार