सरकारले कात्तिक १७ गते मध्यरातमा गएको भूकम्पबाट धनजनको क्षति भएको जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा राहतका लागि पाँचपाँच करोड रूपैयाँ पठाएको छ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत पीडितलाई राहत दिने गरी दुई जिल्लामा पाँचपाँच करोड रूपैयाँ पठाएको जानकारी दिएका हुन्।

घर भत्किएका परिवारलाई अस्थायी आवास बनाउन तत्काल ५०/५० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने नीतिअनुरूप जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पाँचपाँच करोड पठाइएको प्रस्ट पारे। थप रकम आवश्यक परे उपलब्ध गराउँदै जाने सरकारको तयारी छ।

वडाको सिफारिसमा प्रभावितले राहत रकम पाउन सक्ने उनले बताए। सरकारले भूकम्पमा आफन्त गुमाएका परिवारलाई प्रतिमृतक २ लाख रूपैयाँ र भत्केका घर बनाउन तीनतीन लाखका दरले अनुदान दिने घोषणा गरिसकेको छ। सरकारले भूकम्पमा घाइते भएकाको निःशुल्क उपचार व्यवस्था पनि मिलाएको छ।

संसदीय समितिले चिसोले कठ्यांग्रिएर मरेका भूकम्पपीडितका परिवारलाई थप राहत दिने भनेको छ। तर सरकारले यसबारे निर्णय गरिनसकेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए।

समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल थापाले अस्थायी आवास निर्माण गर्न जनशक्ति नभएको, चिसोले भूकम्पपीडित मर्न थालेको भन्दै सेना र प्रहरीको टोली लगाएर अस्थायी आवास बनाउन सहयोग गर्नुपर्नेतर्फ गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन्।

गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईका अनुसार जाजरकोटमा ९ हजार ७ सय ९४ घरमा पूर्ण र २४ हजार घरमा आंशिक क्षति भएको छ। त्यस्तै रुकुम पश्चिममा १६ हजार ५७० घरमा आंशिक र ९ हजार ९ सय ६१ घरमा पूर्ण क्षति भएको छ।

रुकुम पश्चिममा सार्वजनिक भवन १६ वटा पूर्ण र २१ वटा आंशिक रूपमा भत्किएका छन्। ६ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गरी १५४ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ। त्यस्तै सयौंजना घाइते भएका थिए। भूकम्पबाट ७ जिल्ला प्रभावित भए पनि मृत्यु हुनेमा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका छन्।

प्रकाशित: १५ मंसिर २०८० ०२:३० शुक्रबार