९ फाल्गुन २०८० बुधबार
समाज

प्रहरीको ‘कमान्ड कन्ट्रोल’ कुनै हालतमा प्रदेशलाई दिन चाहँदैन सिंहदरबार

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन संसद्बाट पारित भएको चार वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए पनि केन्द्र सरकारले कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्दा अलपत्र परेको हो। अलपत्र प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री केन्द्र सरकारसँग हारगुहार गर्न अहिले काठमाडौं आएका छन्। तर पनि तत्काल ऐन कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून छ।

प्रदेश गृहमन्त्रीहरूले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटी प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरे। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि यति समयभित्र भनेर भन्न सकेनन्। सातवटै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले दिउँसो गृहमन्त्री श्रेष्ठ र साँझ प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका हुन्। ‘प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक बन्नुभएको छ, आशा छ चाँडै नै कार्यान्वयनमा आउनेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटपछि बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले भने।

भेटमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकार संविधानतः प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न र संघीयता बलियो बनाउन आवश्यक ऐन निर्माण, संशोधन एवं कार्यविधि तय गर्न लागिरहेको उल्लेख गर्दै प्रहरी समायोजन ऐन जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका थिए। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै यो विषय उल्लेख भएकाले कार्यान्वयन प्रक्रिया नरोकिने बताएका थिए।प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्न ऐन बनाइएको हो।

‘तर २०७६ माघमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन कार्यान्वयनमा संघीय सरकार र प्रहरी प्रधान कार्यालयले आनाकानी गर्दा अलपत्र परेको छ,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ बनेपछि प्रदेश सुरक्षा व्यवस्थालाई थप कडा र व्यवस्थित बनाउन बाटो खुलेको भन्दै प्रदेशहरूले स्वागत गरेका थिए। प्रहरी समायोजन ऐन बनेपछि गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बनेको संगठन संरचना तथा दरबन्दी समितिले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएनएम) गरेको थियो। समितिले प्रहरी समायोजनपछि अधिकार बाँडफाँट, दरबन्दी, कमान्ड कन्ट्रोल कस्तो हुने भन्ने प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो। ओएनएम २०७७ कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको थियो। तर अहिले सो ओएनएमले काम नगर्ने बताइएको छ।

समायोजनमा केन्द्रकै प्रहरी प्रदेश तहमा पठाइनेछ। हाल प्रदेश तहमा भएका प्रहरीलाई हेरफेर गरी खटाइने भए पनि सरकारले कमान्ड कन्ट्रोल केन्द्रमै राख्न चाहेको छ। प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार हरेक प्रदेश इन्चार्ज पुरानै ढाँचाअनुसार डिआइजी हुनेछन्। समायोजनका क्रममा प्रदेश तहकोे सुरक्षा संरचना नभत्काई प्रहरी कर्मचारी परिचालन गरिनेछ। ‘प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ माघ २८ गते नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ। संघीय सरकारले कार्यान्वयनमा आनाकानी गरिरहेको छ। हाम्रो कुरा के हो भने प्रदेशहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र बलियो संघीयताका लागि प्रदेश प्रहरी समायोजन प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हो,’ बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री श्रेष्ठले भने।  

प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्राप्त छ तर पनि यो अधिकारको उपयोग हुन सकेको छैन। संविधान निर्माणपछि दुईपटक संसदीय निर्वाचन भइसकेको छ। यस अवधिमा विभिन्न दलले पटकपटक सत्ताको नेतृत्व गरे पनि प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन। प्रहरी समायोजनकै लागि तयार पारिएका कार्यविधि र नियमावली पास हुन नसकी गृह मन्त्रालयका दराजमा थन्केका छन्।

 प्रहरी समायोजन ऐनमा ऐन जारी भएको मितिले एक महिनाभित्र समायोजन प्रक्रिया र विवरण तय गर्ने उल्लेख छ। तर अहिलेसम्म यो ऐन कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशले संविधानतः प्राप्त अधिकार उपयोग गर्न पाएका छैनन्। अधिकार प्राप्तिका लागि प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरू पटकपटक केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौं आउनुपरेको छ, ज्ञापनपत्र बुझाउनुपरेको छ। प्रदेश प्रहरी नहुँदा शान्तिसुरक्षा मजबुत पार्न नसकिएको जिकिर गर्दै संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको मधेस सरकारले दुई पटक सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।  

२०७७ साउनमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर) लाई प्रदेश मातहत नराखी केन्द्रअन्तर्गत राख्ने निर्णय भएको थियो। यसअघि महानगरीय प्रहरी अवधारणाअन्तर्गत राखिएका यी तीन जिल्ला अहिले बागमती प्रदेशअन्तर्गत पर्छन्। तर सुरक्षाका हिसाबले यी जिल्लालाई बागमती प्रदेशले हेर्दैन। यी तीन जिल्लाको कमान्ड केन्द्रीय प्रहरी कार्यालयले हेर्नेगरी निर्णय भएपछि प्रहरी समायोजन ऐन अलपत्र परेको प्रदेश सरकारका अधिकारीको बुझाइ छ। ‘काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर बागमती प्रदेशमा पर्छन् तर प्रहरीको कमान्डचाहिँ प्रहरी प्रधान कार्यालय गर्छ। यो सुहाउने विषय र निर्णय भएन,’ बागमती प्रदेशका एक अधिकारीले भने।  

प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार प्रायः जिल्लामा प्रहरी संगठनको नेतृत्व एसपीले पाउँछन्। हाल पहाडी जिल्लामा डिएसपीलाई इन्चार्जको रूपमा खटाइएको छ। प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन भएको पहाडी जिल्लाको इन्चार्ज एसपीले गर्र्नेछन्। त्यस्तै ऐनअनुसार हरेक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरी परिचालन गर्नेछन्। प्रदेशभित्रै प्रहरीको बढुवा र सरुवासमेत हुनेछ।

प्रकाशित: १३ मंसिर २०८० ०१:१२ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App