सरकारले भूकम्पबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिको परिवारलाई तत्कालै उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत रकम समेत झन्डै एक महिना पुग्दापनि पीडित परिवारको हातमा पुर्याउन सकेको छैन।
भूकम्पबाटआफन्त गुमाएर पीडामा रहेका परिवारको संवेदनाप्रति राज्य उदासिन देखिएको हो। कार्तिक १७ गते गएको भूकम्पका कारण मृत्यु भएका परिवारका आफन्तले पाउने राहत रकम अझ हातमै पुग्न सकेको छैन।
भूकम्प गएको झण्डै एक महिना पुग्न लाग्दा पनि मृतकका परिवारको राहतका लागि कागजात सहि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रमाणित गर्न स्थानीय तहबाट ढिलाइ हुँदा पीडितका परिवारले राहतको आशैमा समय गुजार्नु परेको हो।
केन्द्रबाटै राहत रकम पठाउनै समय लागेको र मृतक व्यक्तिको प्रहरीबाट मुचुल्का तयार गर्न र स्थानीय तहबाट मृत्युदर्ता गर्न समेत विलम्ब र कतिपयको जन्मदर्ता समेत नभएका कारण पीडितका लागि तत्कालिन राहत वितरण कार्य समेत अझ पनि जारी रहेको हो।
भूकम्पबाट सबै भन्दा प्रभावित जाजरकोटमा आइतबारसम्म सबै मृतकका परिवारले अझ पनि सरकारबाट पाउनुपर्ने राहत रकम पाएका छैनन्। जाजरकोट जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माका अनुसार आइतबार जम्मा ८१ जना मृतकका परिवारलाई २ लाखको दरमा राहत वितरण गरिएको छ।जाजरकोटमा सरकारले मृतक परिवारका सदस्यलाई १ करोड ४० लाख रुपैयाँ वितरण गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।जाजरकोटमा भूकम्पबाट १ सय १ जनाको मृत्यु भएको थियो।
मृतक परिवारको राहतको लागि ५ करोड रुपैयाँ र अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप सहायता कोषले जिल्ला पठाएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका अनुसार नलगाढ नगरपालिका, कुशे गाउँपालिकाका सबै मृतकका परिवारलाई राहत वितरण भएपनि भेरी नगरपालिका र अन्य स्थानीय तहले कागजात प्रमाणितमा ढिलाइ गरेकाले वितरण कार्य सुरू नभएको हो।
‘एक त केन्द्रबाट राहत रकम नै ढिला आयो।अर्काे चाडपर्व, स्थानीय तहले कागजात प्रमाणिकरणमा विलम्ब गरेका कारण राहत वितरण समयमा हुन सकेन’, सहायक प्रजिअ हरिश्चन्द्र शर्माले नागरिकसँग भने।बाँकी रहेका मृतकका परिवारलाई पनि कागजात प्रमाणित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहत बाढ्ने उनले बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूकुमका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बडुवालका अनुसार आइतबारसम्म ५३ जना मृतकका परिवारलाई राहत वितरण कार्य सम्पन्न भएको छ।५३ जना मृतकका परिवारलाई २ लाखका दरले ८५ लाख रूपैयाँ राहत वितरण भएको उनले बताए।‘प्रहरीबाट मृतकको मुचुल्का बनाउन ढिलाइ र स्थानीय तहले मृतकका परिवारलाई राहत रकमका लागि आवश्यक कागजात प्रमाणित पनि गर्न गरेको ढिलाइ जस्ता कारणबाट पीडित परिवारसम्म चुस्त र समयमै राहत पुर्याउन कठिन भएको हो’, सहायक प्रजिअ बडुवालले भने।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषबाट १५ दिन अगाडि मात्रै राहत रकम जिल्लामा पुगेको पनि उनले सुनाए । एक त केन्द्रबाट राहत रकमै ढिलो आयो, कागजात प्रमाणित गर्न स्थानीय तहले निकै समय लगाएपछि पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन नसकेको उनले प्रस्ष्टयाए। रुकुमको हकमा कतिपय मृतकको जन्मदर्ता नभएकाले स्थानीय तहबाट जन्मदर्ता समेत गर्न समय लागेको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषबाट भूकम्प प्रभावित जिल्लाका मृतक परिवारका लागि राहत रकम जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिमा पठाउने र स्थानीय तहले मृतक परिवारलाई राहत रकमका लागि कागजात प्रमाणित सहित समितिमा राहतका लागि नाम सिफारिस गर्ने प्रावधान छ। सरकारले भूकम्पबाट मृत्यु भएका व्यक्तिलाई प्रति व्यक्ति २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषले भूकम्प गएको एक हप्ताभित्र जाजरकोट र रूकुम पश्चिम जिल्लालाई ५ /५ करोड गरी १० करोड रूपैयाँ रकम पठाएको थियो।दुई जिल्लामा मात्रै ५०/५० करोड गरी १ अर्ब रुपैयाँ अस्थायी आवासका लागि रकम दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो। कार्तिक २६ गते १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ भूकम्प प्रभावित जिल्लाको अस्थायी आवास र मृतक परिवारको राहतका लागि रकम पठाइएको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुव खड्काले बताए।हालसम्म केन्द्रबाट जिल्लामा राहत र पुर्नवासका लागि गरी जम्मा १ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ जिल्ला पठाइएको हो।
भूकम्पपछि हालसम्म प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा शुक्रबारसम्म १८ करोड ४७ लाख, ५८ हजार ४ सय १२ रुपैयाँ विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी साथै सामाजिक संघसंस्थाले जम्मा गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।सरकारले राहतका लागि कोषमा रकम जम्मा गर्न आवह्वान गरेको थियो।
कार्तिक १७ गते राती ६ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा परि १ सय ५४ जनाको मृत्यु भएको थियो। भूकम्पबाट जाजरकोटमा मात्रै ९ हजार ७ सय ९४ वटा घर पूर्ण क्षति भएको थियो।
रुकुम पश्चिममा भने १६ हजार ५ सय ७० घर पूर्ण क्षति भएको सरकारी आँकडा छ।घर पूर्ण क्षति भएका परिवारका लागि अस्थायी आवासका लागि अनुदान वितरण भने सरकारले अझपनि सुरू गरेको छैन।
प्रकाशित: १० मंसिर २०८० १५:३५ आइतबार
