आज पनि समाजमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कायमै रहेको दलित समुदायका अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटले आयोजना गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सहभागीले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।

स्थानीय सरकारले यस्ता खालका कुप्रथा रोक्न नीतिनियम अनिवार्य बनाउनुर्ने सुझाव सहभागीले दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको आयोजनामा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा फेडो नेपालको सहयोगमा जातीय छुवाछुत तथा उन्मुलनका लागि सहभागीबीच अन्तरक्रियासमेत गरिएको थियो।

बिहानी प्रभातफेरीपछि कोणसभा कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश सहभागीले जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको लामो समय बित्दा पनि अझै समाजमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कायमै रहनु दुःखद् रहेको भन्दै अब बनेका नीति तथा नियम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारले कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताएका थिए।

आज पनि समाजमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कायमै रहेको दलित समुदायका अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन्।

जातीय छुवाछुत पुराना पुस्तामा देखिन्छ। नयाँ पुस्तामा छुवाछुत नरहेको सहभागीले बताए। कालिकोटमा जातीय छुवाछुतकै कारण गम्भीर खालका घटना भइसकेका छन्। यसलाई रोक्न स्थानीय सरकारले ऐनमा टेकेर जातीय विभेद गर्नेलाई दण्ड, सजाय र जातीय छुवाछुतमुक्त समाजलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने न्यायाधीश सीताराम रावतले बताए। खाँडाचक्र नगरपालिकाले जातीय छुवाछुतमुक्त पालिका बनाउन कार्यविधिसमेत पारित गरिसकेको छ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्ने जोकसैलाई कानुनले अपराधी मानेको छ। नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १२ वर्ष बित्दा पनि व्यवहारमा भने छुवाछुत र विभेद हट्न सकेको छैन। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवहारमा विभेद हट्न नसकेको गुनासो छ।

जातीय छुवाछुत पुराना पुस्तामा देखिन्छ। नयाँ पुस्तामा छुवाछुत नरहेको सहभागीले बताए। कालिकोटमा जातीय छुवाछुतकै कारण गम्भीर खालका घटना भइसकेका छन्।

अहिले पनि समाजमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा विभेद हुने गरेको दलित समुदायका अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन्। संविधानमा जातीय भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि समाजमा अहिले पनि दलित समुदायमाथि जातीय विभेद कायमै रहेको भन्दै गुनासो गरेका हुन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझीले विगतको भन्दा धेरै जातीय विभेद न्यूनीकरण भएको बताए। उनले भने, ‘दलित (दलितबीच विभेद हुने गरेको छ, त्यो निरुत्साहित हुन जरुरत देखिन्छ।’ अहिले वडादेखि राष्ट्रको उच्चस्तरीय पदमा दलितको नेतृत्व कालिकोटबाट हुन नसकेको हुँदा स्थानीय तहले लोकसेवा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०८० ०२:१७ सोमबार