सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले अर्थमन्त्री समक्ष अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक जानकारी दिने निर्णय गरेको छ।

समितिको आज बसेको बैठकमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सरकारले गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।

बैठकमा विशेष गरी सांसदहरुले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यदिशा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन, संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने गरी सांसद नियुक्ति, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरणमा अनियमिताको आशङ्कालगायतका विषयमा जोड दिएका थिए।

बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री एवम् सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले पहिलो बैठक भएकाले कुनै एजेन्डामाथि छलफल नभएको धारणा राख्दै  आगामी बैठकका एजेन्डाबारे पूर्व जानकारी गराएर छलफल हुने बताए।

त्यस्तै समितिको सभापति चयनको काम छिटो टुङयाउन पनि उनले जोड दिए। अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको बेला अर्थमन्त्रीलाई संसदीय समितिका सुझाव लगेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए।

'अर्थतन्त्रमा अनगिन्ती समस्या छन्। त्यसकारण समाधान कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर हामीले पहिल्याउन जरुरी छ। यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकारले समितिको सहयोग र विश्वास लिएर अघि बढ्नपर्छ', पौडेलले भने। उनले समितिले बजेटबारे केही नीतिगत सुझाव दिनसक्ने बताए।

पूर्वअर्थमन्त्री एवम् सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विगतदेखिकै नीति र अभ्यासका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्दै अब अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति बनाएर सुधार गर्नुपर्ने बताए।  

'अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ। यसलाई लयमा ल्याएर विकास निर्माण र समृद्धितर्फ अग्रसर गराउनुपर्ने छ। एक दिनमै अर्थतन्त्र सुधारमा चमत्कार हुनसक्दैन। लामो समयदेखिका अर्थतन्त्रका सबल र दुर्वल पक्ष हेर्न जरुरी छ', कार्कीले भने।

सांसद पदम गिरीले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलाल अनुमति (स्टक ब्रोकर)को लाइसेन्सबारे समितिबाट विगतमा भएको अध्ययन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सोधखोज गरिनुपर्नेमा जोड दिए। समितिले सरकारी स्वामित्वको स्टक एक्सचेन्जमा रणनीतिक साभेदार भित्र्याउन सकिने सुझाव दिएकोमा त्यसलाई लत्याएर नयाँ लाइसेन्स दिन लागिएको उनको भनाइ छ।

अहिले नयाँ स्टक र धितोपत्र दलालको लाइसेन्स दिँदा आर्थिक चलखेलको आशङ्का भएकाले त्यसबारे समितिले तत्काल अध्ययन थाल्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ।

सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले के–कस्तो काम गरिरहेको छ भन्नेबारे समितिमा जानकारी गराइनुपर्ने धारणा राखे। 'आर्थिक सूचक खस्किरहेका छन्। तर अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि सरकारका पछिल्ला कदम के छन्, के गरिरहेको छ भन्ने जानकारी छैन। समितिको अबको बैठकमा अर्थमन्त्रीलाई पनि बोलाएर यसबारे जानकारी गराउन आवश्यक छ', उनले भने। त्यस्तै समितिका गतिविधिहरु प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्ने उनले बताए।

सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ र नारायणप्रसाद आचार्यले संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने गरी सांसद नियुक्त भएको विषय उठाए। 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टले गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ। अझ अर्थ समितिमा त झन् कुनै न कुनै तरिकाले कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्ट हुने रहेछ। वित्तीय सुशासनका लागि हामीले यस्ता विषयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ', श्रेष्ठले भने। सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले स्वार्थ बाझिने गरी समितिमा सांसद राखिएको विषयलाई गम्भीररुपमा लिइनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद नारायणी शर्माले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे प्रश्न गर्ने र हल खोज्ने थलोका रुपमा अर्थ समिति रहेकाले बैठकमा छलफल हुने विषय र एजेन्डाको प्राथमिकता तोकेर जानुपर्ने बताए।

त्यसैगरी, सांसद छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे) ले संसदीय समितिमा कुनै पक्ष वा विपक्ष नभनी सबै सांसदले एक अर्काको सहयोग र समन्वयबाट समान धारणा बनाएर जानुपर्ने बताए।

सांसद दीपक खड्काले पनि समितिको काम कारबाही चुस्त र प्रभावकारी बनाउन पक्ष–विपक्ष हुन नहुने बताए। 'अहिलेको अवस्थामा हामी सबैले कसो गर्दा गर्विलो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पनि सरकारलाई के कस्ता सुझाव दिन सकिन्छ तयारी गरौंँ। समितिको प्रभावकारिताका लागि पक्ष विपक्षतिर नलागौंँ', उनले भने।

सांसद पूर्णबहादुर तामाङले विद्युतीय सवारी र विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् केही महत्वपूर्ण घोषणा गर्नुपर्ने बताए। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका पूराना ट्याक्सी हटाएर विद्युतीय ट्याक्सी चलाइनुपर्ने सुझाव उनको छ।

सांसद गङ्गा कार्कीले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या अहिले सिर्जना भएको नभइ लामो समयदेखिका खराब नीति र कार्यशैलीको शृङ्खलाको नतिजा रहेको बताइन्। 'अर्थतन्त्रको समस्या अहिलेको मात्र समस्या होइन। यो लामो समयदेखिको शृङ्खला हो। भ्रष्टाचार, बिचौलिया र दलालीकरण अहिलेको समस्या हो', उनले भनिन्। उनले फजुलखर्च कटौती गरेर जानुपर्नेमा सुझाव दिइन्।

सांसद मुक्ताकुमारी यादवले अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थ समितिमार्फत् सरकारलाई साझा सुझाव दिनुपर्ने बताइन्। सांसद अन्जनी श्रेष्ठ र रणकुमारी बलम्पाकी मगरले युवा स्वरोजगारमा विषयमा भर्ना राख्दै युवा विदेश जान रोक्नुपर्ने, औद्योगिक उत्पादन तथा कर कारखाना चलाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने, सामूहिक खेती र सामूहिक कृषिपालनका लागि प्रयास गरिनुपर्ने लगायतका विषय बजेटले समेट्नुपर्ने गरी अर्थ समितिबाट सुझाव जानुपर्ने धारणा राखिन्। 

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०८० ०८:४५ मंगलबार