नदीजन्य पदार्थ निकाल्न तस्करहरूले फर्काएको भेरीको धार पुरानै अवस्थामा फर्काइएको छ। भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चु खोला र भेरी नदी मिसिने दोभान क्षेत्रमा फैलिएको भेरी नदीलाई तस्करहरूले बाँध बनाएर एक छेउतिर डोर्याएका थिए। नदीजन्य पदार्थ संकलनको ठेक्का लिएका व्यवसायी र नगरपालिकाको मिलेमतोमा भेरी नदीको धार परिवर्तन गरेर नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा निकासी भइरहेको थियो। नागरिकले यससम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेपछि प्रहरीले भेरी नदीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएको हो। बुधबार प्रहरीको दुई घन्टा मेहनतले नदीको धार पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सँभव भएको हो।  

‘भेरी नदीको धार पुरानै अवस्थामा फर्काउन दुई घन्टा लाग्यो,’ इलाका प्रहरी कार्यालय छिन्चुका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक रमेश राईले भने, ‘नदीको दोहन अत्यधिक भइरहेको देखियो।’प्रहरीले स्थानीयको एक्साभेटर मागेर आठ ठाउँबाट नदीको बहाव खोलेको थियो। नदीजन्य पदार्थको तस्करी गर्नेहरूले करिब एक किलोमिटर क्षेत्रमा भेरीको धार परिवर्तन गरेका थिए। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नगरिएको क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ निकालिएको प्रहरीको भनाइ छ।  

दुई वर्षअघिसम्म छिन्चु खोला र भेरी नदीको दोभान क्षेत्र पर्यटकका लागि आकर्षकको केन्द्र थियो। नदी र खोला मिसिने ठाउँको ठुलो फाँटमा बग्ने पानी बाहिरबाट हेर्दा समुद्रजस्तै देखिन्थ्यो। भेरीगंगा नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष नन्दबहादुर इआइएबिनै भेरी र छिन्चु खोलाको दोभान दोहन भइरहेको बताउँछन्। ‘इआइएमा दोभानलाई जोखिम क्षेत्र मानेर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नमिल्ने उल्लेख छ,’वडाध्यक्ष बुढाले भने, ‘जोखिम क्षेत्रमै नदीको दोहन हुँदा पनि हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भएका छौं।’

वडाध्यक्ष बुढाले केही स्थानीय र नगरपालिकासमेतको मिलेमतोमा दोहन भइरहेको बताए। ‘भेरी नदी फर्काएर ठुला मेसिनरी औजारमार्फत नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहेको विषयमा कार्यपालिका बैठकमा पटकपटक आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाइ भएन्,’उनले भने, ‘ठेकेदार सबै सेटिङ मिलाएको छु भन्छन्, त्यहीँ भएरै होला यहाँ नगरपालिकाले अनुमगन नगरेको?’ भेरीगंगा नगरपालिकाले छिन्चु खोलामा नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि स्वीकृत गरेको इआइए प्रतिवेदनमा नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्दा हाते औजार मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसविपरीत निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा मेसिनरी सामाग्री प्रयोग गर्न मिल्ने उल्लेख छ।  

मेसिन प्रयोग गर्न अनुमति दिने कर्मचारीलाई कारबाही गरिने

कानुनविपरीत नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने तथा नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि मेसिनरी औजार प्रयोगका लागि अनुमति दिने स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कारबाही हुने भएको छ। श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा सुर्खेतका स्थानीय तहहरूले कानुनबाहिर गएर नदीजन्य पदार्थ संकलनको ठेक्का लिएका व्यवसायीलाई ठुला मेसिनरी औजार प्रयोग गर्न अनुमति दिएका छन्। जिल्ला समन्वय समिति (जिजस) ले सुर्खेतका नौवटै स्थानीय तहलाई सात बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। निर्देशनपत्रमा स्थानीय तहहरूले आफूखुसी ठुला मेसिन प्रयोग गर्न अनुमति दिएर नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्रीवितरण र ठेक्का बन्दोबस्त कानुनविपरीत हुने र सोको सम्पूर्ण जवाफदेही सम्बन्धित स्थानीय तह हुने उल्लेख छ। ‘कानुनविपरीत नदीजन्य पदार्थको चलान पुर्जी (पट्टा) जारी नगर्न यसै पत्रमार्फत सचेत गराइन्छ,’ जिससले स्थानीय तहहरूलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘कानुनविपरीत चलान पुर्जी जारी गर्ने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नियमानुसार कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउँछौं।’

सात बुँदे निर्देशनमा जेसिबी, स्काभेटरलगायत ठुला मेसिनरी यन्त्र प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसको आधार र कारण खोलेर चुरे क्षेत्रको हकमा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसबाहेकको क्षेत्रमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्णय गराएर मात्रै ठुला मेसिनरी प्रयोगको अनुमति दिन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।

जिससले स्थानीय तहहरूले आफूखुसी ठुला मेसिनरी औजार प्रयोग गर्न अनुमति दिएको बताउँदै कानुनविपरीतका यस्ता कार्य नगर्न सचेत पनि गराएको छ। ‘पट्टा जारी गर्दा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि मेसिनरी प्रयोग गर्न नपाएने र श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरेर सर्त तोक्न निर्देशन दिएका छौं,’ जिससका अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले भने, ‘यसअघि मेसिनरी औजार प्रयोग गर्न अनुमति दिएका स्थानीय तहले तत्काल यसअघिको अनुमति खारेज गरेर नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ।’

प्रकाशित: २६ चैत्र २०७९ ०१:१५ आइतबार