बबई नदीबाट नदी जन्य पदार्थ बोकेर निस्कने १२ चक्के टिप्पर दिन रात स्पिडमा चल्छन्। बबई नदीबाट उत्खनन गरिएका नदी जन्य पदार्थ बोकेर कुद्ने हुलाकी सडकमा समय सीमामा समेत बलमिच्याई गरिरहेको देखिन्छ।

बबई नदीको कुभ्रा ,लठुवा ,चन्दनपुर घाट र ठाकुरबाबा नगरपालिकाको दुई वटा घाटबाट ढोढरी चोक, बाह्र नम्बर चोक र गुलरिया सम्म दिन र रात गरी ओसार पसार हुने गरेको छ। बबईमा पानी सतह बढ्ने समय पारेर पानी भित्रबाट उत्खनन् गर्दा नदेखिने भएकाले ठेकेदारको चलाखिले प्रश्रय पाईरहेको छ।

बारबर्दिया, मधुवन र ठाकुरबाबाले नगरपालिकाले अमानतमा र ठेक्का नदी जन्य पदार्थ उत्खननको जिम्मा दिएको दिन देखि बेरोकटोक नदी दोहन र ओसारपसार चलिरहेको छ। दिन रात पानी चुहाउँदै हिँड्ने टिप्परका कारण हुलाकी सडक जीर्ण बन्ने जोखिम बढेको स्थानीय गुनासो गर्छन्।

नदी जन्य पदार्थमा उत्खनन र ओसार पसारमा जति कानुनले कसेको भए पनि पालिकाले दिएको अनुमतिमा बेरोकटोक उत्खनन् मापदण्ड विपरीत छ। अघिल्लो वर्ष नदी बिच बिच भागमा खाल्डो परेको थियो भने अहिले भइरहेको उत्खननले बबई नदीले धार फेर्ने देखिन्छ।

पानी चुहाउँदै हिँड्ने टिप्पर देख्ने जो कोहीले पनि नदी जन्य पदार्थ बेरोकटोक उत्खनन भइरहेको पुष्टि गर्छ। नदी जन्य पदार्थ बोकेर हिँड्ने टिप्परले रोयल्टी छलिरहेको स्रोतको दाबी छ। तर मिलेमतोमा भइरहेको उत्खनन् संरक्षण गरिरहेको नियमन निकायलाई आरोप छ।

असार अन्तिममा सरकारले नदी जन्य पदार्थ उत्खनन् र ओसार पसारमा रोक लगाउँछ। तर नदी जन्य पदार्थ उत्खनन वा ओसार पसारमा समय सीमा सकिने समयमा बरोकटोक भइरहेको दोहनले नदीले धार फेर्ने सम्भावना देखेका स्थानीय चिन्तित देखिन्छन्।

सरकारको प्राथमिकतामा परेको बबई सिँचाई आयोजना सिँचाईका लागि नहर निर्माण तीव्र पारेकाले भविष्यमा नदी धार बदल्ने हो भने करोडौँको लगानी खेर जाने जोखिम बढेको छ। पछिल्लो समय आयोजनाको नाममा धमाधम क्रसर उद्योग संचालनमा छन्। नदी जन्य पदार्थ उत्खनन पछि डम्पिङ गरेर ओसार पसार गर्ने नियम लत्त्याइको छ। आयोजनाको पुरानो काम देखाएर बर्सो देखि उत्खनन गर्ने गरिरहेको पाइएको छ। नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको ओसार पसार गर्दा उत्खनन् स्थलमा प्रवेश गर्ने ढुवानी साधनको क्षमता वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

ढुवानी गर्ने सवारी साधनले सङ्कलन वा उत्खनन् स्थलदेखि अन्तिम गन्तव्यसम्म नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थबाट धुलो उड्न नदिने गरी ढुवानी गरिएको सामाग्रीलाई छोप्ने, गति चालिस किलोमिटर प्रति घण्टा भन्दा बढी नगर्ने, पिच सडकमा पानी चुहिन नदिने कडाइ गर्ने नियम लत्त्याइएको पाइएको छ।

२०७७ सालमा जारी भएको व्यवस्थामा स्थानीय प्रहरी तथा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले नियमित अनुगमनको प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने भए पनि पालिकाका प्रमुखले बेवास्ता गर्दे आएका छन्।

नदीजन्य अनुगमन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने गरी सदस्यमा प्रहरी प्रमुख र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख लगायतको समिति छ। नदी मापदण्ड विपरीत उत्खनन भएको पाइएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रमुख जिल्ल अधिकारी नारायण रिसालले बताए।

‘उत्खननको विषयमा कुनै गुनासो आएको छैन’ उनले भने, ‘मापदण्ड मिचेर उत्खनन गरेको भेटिए कारबाही हुन्छ।’

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७९ १४:२८ बिहीबार