६ महिनाअघि असोज १ गते सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच सम्झौता हुँदा बोदेबर्साइन नगरपालिका–१० सप्तरीका राजीवकुमार यादव अत्यन्त खुसी थिए। गाईपालन गरेर परिवार र सन्तानको भविष्य उज्ज्वल बनाउने आशा गरेर लिएको ऋणले उठिबास लगाउने स्थिति सिर्जना गरेपछि तनावमा रहेका यादवका लागि त्यो सम्झौताले आशाको सञ्चार गरेको थियो।  

‘साहुले सम्पत्ति हडप्न लागेको थियो। के गरौं, कसो गरौं भन्ने भइरहेको थियो। यहाँ आन्दोलन भइरहेको समाचारबाट थाहा भइरहेको थियो,’ उतिबेला सप्तरीमै रहेका यादव सम्झन्छन्, ‘सरकारले सबैसँग उजुरी लिने, सबैका मुद्दा हेर्ने, ऋण लिएको भन्दा बढी पैसा लिएको र सम्पत्ति हडपेको फिर्ता हुने भनेपछि खुसी भएँ।’  

त्यसपछि यादवले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा उजुरी दिए। तर उनले सोचेजस्तै ६ महिनासम्म पनि उनको न गुमेको जग्गा फर्किएको छ, न उनले बढी तिरेको रकम पाएका छन्। ‘खै सरकारले सुन्छ कि भनेको ६–६ महिनासम्म सुन्दै सुनेन। अहिले आन्दोलन गर्न काठमाडौं जाने भन्ने सुनेपछि टोलीसँगै ११ दिन हिँडेर म पनि आएको छु,’ उनले दुःखेसो पोखे।  

यादवले ऋण लिँदा भने सुनौलो सपना देख्दै लिएका थिए। ‘मसँग पाँचवटा गाई थिए। दुध गाउँनजिकैको डेरीमा बिकिहाल्थ्यो। बढी गाई राखेर व्यापार बढाउने सोचले ऋण लिएको हुँ,’ उनले भने, ‘बैंकले हामीलाई कहाँ दिने ? सुदखोर साहु राजेश तेली साहसँग १३ लाख लिएको थिएँ।’ उनले २०७३ माघ १८ गते उक्त ऋण लिएको बताए। ऋण लिँदा नै उनीसँग २२ कट्ठा जमिनको कागज बनाएर २६ लाख रुपैयाँको तमसुक बनाइएको थियो। जुन तीनवटा फरक–फरक रहेको उनी बताउँछन्। हालसम्म २४ लाख रुपैयाँ बुझाइसक्दा पनि जमिन फिर्ता नपाएको उनको गुनासो छ। ‘एक वर्षपछि अदालतमै मुद्दा हालेपछि सबै गाई बेचेर पैसा दिएँ। तैपनि जग्गा फिर्ता भएन। अहिले न जग्गा रह्यो, न गाई,’ उनले भने।  

यादवकै जस्तो कथा बोकेर न्यायको माग गर्दै काठमाडौं आइपुगेका हरेकजसो मिटरब्याजपीडितका व्यथा छन्। सबैला नगरपालिका–१२ धनुषाकी कल्पना धामी त ६ महिने दुधे बालक नै च्यापेर काठमाडौं आइपुगेकी छन्। धामी काठमाडौं आउनुको कारण आफूले लिएको ५० हजार ऋण मात्रै हो। जेठो छोरा बोल्न नसक्ने भएपछि उपचार गर्न त्यो रकम लिइएको उनले बताइन्। ‘त्यो रकम तिर्न लघुवित्तबाट ऋण झिकेर एक लाख दिइसकें,’ उनले भनिन्, ‘अझैं दुई लाख  तिर्नुपर्ने भनेको छ । गाली र कुटाइसम्म खाएकी छु।’  

न्यायको छाँट नपाएपछि फेरि आन्दोलित  

६ महिनाअघि आन्दोलन स्थगित गरेर घर फर्किए पनि सरकारबाट न्याय पाइने छाँट नदेखेपछि आन्दोलन गर्न आएको सप्तरी बोदेबर्साइनका तैयाब अली बताउँछन्। ‘हामीले सप्तरीमा महिनौं आन्दोलन ग¥यौं। काठमाडौंमा दुई महिना आन्दोलन भयो। सरकारले न्याय दिन्छु भनेर भूलभुलैयामा राख्यो,’ उनले भने, ‘अहिले कुनै छाँटकाट नदेखिएपछि फेरि आन्दोलन गर्न आएका हौं।’ मुस्लिम समुदायमा पवित्र रमजान चलिरहेको र रोजाको समयमा भइरहेको आन्दोलनलाई नै रोजा सम्झिने उनले बताए। ‘आन्दोलन गर्न आउनुप¥यो। रमजानमा रोजा बस्न पाइनँ, अब यही आन्दोलन मेरा लागि रोजा हो,’ उनले भने।  

यस पटक न्याय नपाएसम्म नफर्किने पीडितहरूको अडान छ। चैत २ गते महोत्तरीको बर्दिबासबाट हिँडेका पीडित चन्द्रनिगाहपुर, हेटौंडा, भीमफेदी, चन्द्रागिरि हुँदै आइतबार १२औं दिनमा काठमाडौं आइपुगेका थिए। आइतबार राति चन्द्रागिरि नगरपालिकाको मातातीर्थमा बास बसेका पीडितले सोमबार त्यहाँबाट हिँडेरै टुँडिखेलस्थित खुलामञ्चमा पुगेर धर्ना दिए । आइतबारसम्म सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, कैलाली, झापा र खोटाङ गरी आठ जिल्लाका ४२ जना महिलासहित ७२ जना पीडित काठमाडौं आइपुगेका थिए। सोमबार अन्य जिल्लाका पनि थपिएको विरोध कार्यक्रमको नेतृत्व गरिरहेका सिरहाका मनोज पासवानले बताए।  

मिटरब्याजपीडितले तमसुक खारेजी, सुदखोरले हडपेको र बढी असुल गरेर लिएको सम्पत्ति फिर्ता र सुदखोरमाथि कारबाही गरी उनीहरूको अवैध सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग उठाएका छन्। ‘हामी यस पटक न्याय नपाएसम्म जान्नौं। सरकारले हाम्रा कुरा नसुनेसम्म लगातार आन्दोलन गर्छौं,’ पासवानले भने, ‘खुला मञ्च र माइतीघरमा आन्दोलन र धर्ना दिने हाम्रो  

कार्यक्रम छ।’ सोमबार साँझ पीडितले खुलामञ्चमै बस्न चाहेका थिए । तर प्रहरीले शान्तिवाटिकामा बस्न आग्रह गरेको थियो।

६१ दिन आन्दोलन र प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

यसअघि नवलपरासीलगायत मिटरब्याजपीडितले गत जेठ २८ देखि १४ दिनसम्म र साउन १८ गतेदेखि असोज १ गतेसम्म ४७ दिन गरी ६१ दिनसम्म माइतीघरमा धर्ना दिएका थिए। पहिलोपटक असारमा गृह मन्त्रालयले कानुनी सहायतामा सहयोग गर्ने वचन दिएपछि आन्दोलन स्थगित गरेका थिए। तर त्यो पूरा आश्वासनपछि कुनै काम नभएको भन्दै दोस्रोपटक साउन १८ गतेदेखि धर्ना सुरु गरेका थिए।  

यसै क्रममा साउन २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) धीरजप्रताप सिंहलाई मिटरब्याजपीडितको समस्यालाई समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए। सोही निर्देशनपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय ‘मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ बनेको थियो।  

सोही कार्यदलले देशैभरबाट उजुरी आह्वान गरेको थियो। अध्ययनका क्रममा भदौ ८ देखि १२ सम्म नवलपरासी (सुस्तापूर्व), सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सप्तरी, सिरहा र मोरङ गरी सात जिल्लामा कार्यदल पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। जसमा पीडित, स्थानीय जनप्रतिनिधि, बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी र स्थानीय प्रशासनसँग छलफल तथा अन्तक्र्रिया गरेको र ९७ जना पीडित उजुरीकर्तासँग व्यक्तिगत कुराकानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यदलले भदौ २७ गते २६ पेजको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनले मिटरब्याजलाई ‘आर्थिक अपराध’ भनेर टिप्पणी पनि गरेको छ। जसमा पीडितको सम्पत्ति कौडीको मूल्यमा हड्पिएर घरवारविहीन हुन पुगेको समस्या भेटिएको पनि उल्लेख छ। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै देवानी संहिताले तोकेका १० प्रतिशतमाथि ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था नाघेर २४ प्रतिशतसम्म लिने गरेको कुरा पनि प्रतिवेदनमा छ। यसबाहेक बैंकिङ प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले पीडित सजिलै मिटरब्याजपीडितको जालोमा पर्ने गरेको तथ्य पनि प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ।  

यसरी जालमा आएका ऋणि(पीडित)लाई सुदखोरले अदालती प्रक्रियामा फसाउने गरेको पाइएको पनि प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ। ‘कार्यदलले भ्रमणका क्रममा मिटरब्याजी साहुकारले पीडितविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने, अदालतले अदालती प्रक्रिया बमोजिम प्रमाण कानुनका आधारमा फैसला गर्ने, अदालतसम्म पीडितको पहुँच नहुने, पहुँच भए पनि अदालती प्रक्रियाबारे जानकारी नहुने गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कतिपय मुद्दामा अदालतबाट फैसला भइसकेपछि मात्र पीडितले थाहा पाउने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच पाँचबुँदे सहमति भएपछि माइतीघरमा भइरहेको धर्ना रोकिएको थियो। तर सरकारले आफूसँग  

भएका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको, अझै ब्याज असुल्ने नाउँमा सुदखोरहरूले मानसिक प्रताडना दिन नछाडेको, पुराना जाली तमसुक अझैं खारेज नगरिएको, हडपिएको घरजग्गा फिर्ता नगरिएको, बढी लिएको रकम फिर्ता नभएको भन्दै पीडित आन्दोलित भएका छन्।  

काम गरिरहेको गृहको दाबी

गृह मन्त्रालयले मिटरब्याजपीडितसँग भएको सम्झौताबमोजिम समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको दाबी गरेको छ। गृह मन्त्रालयका नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाप्रमुख सहसचिव रुद्रादेवी शर्मा अहिले पनि कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार काम भइरहेको बताउँछिन्।  

‘उजुरी लिने काम अहिले पनि भइरहेको छ। मुद्दा पनि फछ्र्योट भइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उजुरी आउँदा प्रमाण नपुगेको भए, कागजान पु¥याउन सहयोग गरिरहेको छ। दुई पक्षबीच छलफल गरेर पनि मुद्दा टुंग्याइँदै छन्।’  

अदालत गएका मुद्दाका हकमा भने कानुनी अड्चन भएकाले समस्या भएको सहसचिव शर्माले बताइन्। ‘त्यस विषयमा अलि कानुनी समस्या छ। कानुन मन्त्रालयबाट देवानी संहितामा भएको लेनदेनसम्बन्धमा रहेका व्यवस्थाले अदालत प्रवेश गरेका मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट केही कठिनाइ भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यस विषयमा कानुन मन्त्रालयमा अध्ययन भइरहेको छ।’  

सहसचिव शर्माका अनुसार हालसम्म ३५ जिल्लामा ३ हजार ३ सय ५२ मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ३ सय ४६ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् भने ७ सय ७४ वटा प्रक्रियामा छन्। यस्तै ५ सय २५ मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरेका छन् भने ८ सय ५० वटा मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले छलफलमा राखेका छन्। बाँकी एक हजार १ सय ८१ मुद्दा कुन क्षेत्रमा पर्छन् भन्ने विषयमा छानविन भइरहेको सहसचिव शर्माले जानकारी दिइन्।  

शुक्रबार मात्रै गृह मन्त्रालयले देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी लिनका लागि ध्यानाकर्षस्वरूप पत्राचार गरेको सहसचिव शर्माले बताइन्। बढी उजुरी परेका १५ जिल्लामा गम्भीर बनेर मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दामा काम गर्न विशेष पत्राचार गरिएको उनको भनाइ छ।

‘कार्यदलले गरेको सिफारिसलाई आधार बनाएर अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट काम भइरहेको छ। नियमित हप्ता दिनमा कामको प्रतिवेदन पठाउन पनि निर्देशन गरिएको छ,’ सहसचिव शर्माले भनिन्।