आमाको नामबाट मात्र आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्थाको अभावमा १७ लाख वालवालिकाको भविष्य अन्योलमा रहेको सरोकारवालाले औंल्याएका छन्।
राजधानीमा नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्दै उनीहरूले पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा १७ लाख बालबालिका आमासँग मात्र बसोबास गरिरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेसँगै उनीहरूले नेपालको नागरिकता सम्बन्धी ऐनले अहिलेसम्म आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान नहुनुले आमासँग मात्र बसोबास गर्ने बालबालिका जोखिममा परेको बताएका हुन्।
नेपालको संविधान तथा नागरिकता सम्बन्धी ऐनले अहिले पनि सन्तानलाई नागरिकता दिन पिता मात्र भए पुग्ने प्रावधान रहेको तर आमाले कुनै न कुनै रूपमा बाबु खोजिने प्रावधान र व्यवहारले नेपाली नागरिक आमाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिनबाट वञ्चित भइरहेको र अत्यन्त जटिल प्रक्रिया झेल्नुपरेको उनीहरूले बताए।
अहिलेको नागरिकता वितरणको प्रक्रियाले आफैं जन्म दिने सन्तानलाई नागरिकता दिन वञ्चित हुनुले देशमा थुप्रै नेपाली युवा, बालबालिका विभिन्न कार्य प्रक्रियामा रोकिनुपरेको उनीहरूले औंल्याएका छन्।
यीमध्येमा पनि बढी प्रताडना झेल्नेहरूमा एकल महिलाका सन्तान, वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका महिलाबाट जन्मिएका सन्तान, मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाबाट जन्मिएका सन्तान, विवाह गरी बच्चा जन्माई अलपत्र पारी भाग्ने प्रहरीबाट जन्मेका सन्तान, अस्थायी रूपमा बसोबास गरी प्रेम विवाह गरी बच्चा जन्माई अलपत्र पारी भागेका पिताबाट जन्मेका सन्तान, बाबुको मृत्यु भई एकल आमाबाट जन्मिएका बालबालिका, सम्बन्ध बिच्छेदपछि आमाको शरणमा हुर्केका सन्तानहरू प्रताडित हुनुपरेको उनीहरूले बताए।
‘नागरिकता वितरण गर्ने प्रशासन तथा सरकारी कर्मचारीले आवश्यक प्रमाण खोज्ने क्रममा नेपाली नागरिक आमाको हकमा समेत पिता नै खोजी गरिदिने कारण विभिन्न कारणले जन्मिएका सन्तानहरू अलपत्र परेका छन्,’ महिला कानुन तथा अधिकार मञ्चका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले भने।
छलफलका सहभागीले कतिपय महिलाहरू नागरिकता खोज्दा खोज्दै आत्महत्या गर्न बाध्य भएको समेत बताएका थिए। उनीहरूले अबको नागरिकता संशोधन विधेयकमा नेपाली नागरिक आमा भएमा बाबुविना नै नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। नागरिकतासम्बन्धी कानुनी प्रावधानले संविधानविपरीत र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिविपरीत लैगिंक विभेद गरेको जनाएका छन्।
प्रकाशित: १३ चैत्र २०७९ ०२:४९ सोमबार
