नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ तर द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
२०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भयो तर यति लामो प्रतीक्षापछि पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन् । द्वन्द्वपीडितको त्यति ठूलो माग पनि छैन । बेपत्ता व्यक्तिको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरियोस् । घाइतेलाई उपचारको व्यवस्था होस् । त्यसपछि जीविकाका लागि रोजगार र पढ्नेका लागि शिक्षा भए पुग्छ ।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीलाई पीडितलाई अब न्याय दिन ढिलाइ गर्न हुँदैन भन्ने लागेको छ । ऐन संशोधन भएर अघि बढेको हुनाले पीडित केही आशावादी भएको महसुस उनलाई भएको छ । ‘दश वर्ष लागेर भए पनि ऐन संशोधन भयो, केही कमीकमजोरी पनि छ, धेरै कुरा राम्रा छन्, राम्रा कुरा अघि बढाएर कमीकमजोरी सच्याउँदै लैजाने हो’, उनले भने, ‘सिफारिस समितिले प्रक्रिया अघि बढाएको छ, छनोट प्रक्रियामा सक्षम र काम गर्न सक्ने मान्छे ल्याउनुपर्यो, नत्र सबै प्रयास खेर जान्छ, पीडितलाई धोका हुन्छ ।’
सिफारिस भएका पदाधिकारीले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रको जिम्मेवारी हो भनेर काम गर्नुपर्ने जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘समाधान दिनसक्ने र समाजले पत्याएका व्यक्तिहरु ल्याउन जरुरी छ’, द्वन्द्वपीडितसमेत रहेका अधिकारीले भने, ‘ती पदाधिकारीलाई सबै दल र सरकाले सहयोग गर्यो भने शान्ति प्रक्रियाको काम पूरा हुन्छ र पीडितले न्याय पाउँछन् ।’ सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोहीका तर्फबाट करिब १७ हजारको ज्यान गएको थियो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा के थियो ?
नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नं ५, २ र ३ मा दुबै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवार जनलाई बुझाउने उल्लेख छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ ।
शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवैपक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्न मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन गर्यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए ।
नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण कामसक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न सकेन । ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर २०७९ साउन १ गतेदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन भएपछि २०८२ वैशाख ३० गते सरकारले चार वर्षका लागि नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गरेको छ ।
छुटेका १५ हजार उजुरी सङ्कलन भए
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य डा टीकाप्रसाद ढकालले आफूहरुले २०८२ जेठ ५ गते पदबहाली गर्नेबित्तिकै छुटेका उजुरीका लागि आह्वान गर्दा १५ हजारभन्दा बढी उजुरी सङ्कलन भएको बताएका छन् ।
आयोगले गठन भएपछिको छ महिनाको अवधिका छुट उजुरी १५ हजारभन्दा सङ्कलन गरेको छ । कोषको नियमावली तर्जुमा गरी कोषको सञ्चालन गरेको छ । आयोगको नियमावली २०८२ को तर्जुमा गरेको छ । सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तयार गरेको छ । पुराना उजुरीहरुको ठेगाना तय गरेको छ । आयोगले आफ्नो चारवर्षे रणनीतिक योजनासमेत बनाएको छ ।
‘यौन हिंसामा परेका पीडितको न्यायका लाग परामर्श गरेर सैद्धान्तिक, नीगिगत र कानुनी आधारभूत पूरा भएको छ’, सदस्य ढकालले भने, ‘आयोगको नियमाली, २०८२ र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण दुवै कानुन मन्त्रालयबाट अहिले मन्त्रिपरिषद् जाने तयारीमा छ ।’
प्रकाशित: ५ मंसिर २०८२ १५:२९ शुक्रबार
