जेन–जी विद्रोहपछि अपमानजनक ढंगबाट सत्ताबाट बाहिरिएको नेकपा एमाले एक महिनामै प्रतिवादमा उत्रिएको छ। पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारका गतिविधिबाट सशङ्कित बनेको एमाले प्रतिवादमा उत्रन थालेको हो।

भदौ २३ गतेको जेन–जी प्रदर्शनमा राज्य पक्षबाट दमन भएपछि त्यसै दिन कम्तीमा १९ जना युवाको ज्यान गएको थियो। सोही कारण भदौ २४ गते देशैभर हिंसात्मक प्रदर्शन भयो। बालुवाटारको सुरक्षित घेराभित्र पनि सुरक्षा हुने नदेखेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खेस्रा पानामा राजीनामा लेखेर सेनाको हेलिकप्टरमा उडेका थिए। 

त्यसपछिको स्थिति झन् भयावह बनेको थियो। लामो रस्साकस्सीपछि भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ महिनामा निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट दिँदै पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। जसको अझै एक महिना पनि पुगेको छैन। 

तर, हठात् सरकारबाट बाहिरिएको एमाले संस्थागत ढङ्गबाटै प्रतिवादमा उत्रिसकेको छ। सरकार विरोधी मोर्चाको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओलीले लिएका छन्। बिहीबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा औपचारिक सम्बोधन नै गरेर ओलीले अब वर्तमान सरकारको विकल्पमा जाने घोषणा गरेका छन्। 

ओलीले के भने? 

बिहीबार एमाले भक्तपुरले गुन्डुमा एक समारोहको आयोजना गरेको थियो। जेन–जी विद्रोहपछि पार्टी कमिटीले आयोजना गरेको औपचारिक सभामा ओली पहिलो पटक सहभागी भएका हुन्। यही सभामा महासचिव शंकर पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्य द्वय भानुभक्त ढकाल र राजन भट्टराई, पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले सम्बोधन गरेका थिए। 

उसो त ओली दसैंअघि एमालेको राष्ट्रिय युवा संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि सहभागी भएर सम्बोधन गरेका थिए। जसमा सरकारविरुद्ध आक्रामक सुनिए पनि विकल्पकै बारेमा भने बोलेका थिए। 

बिहीबारको कार्यक्रममा भने ओली लगातार कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमाथि खनिए। पहिलो कुरा उनले कार्की सरकार बलमिचाइँबाट बनेको भनेर टिप्पणी गरे। 

‘अहिले देशको स्थिति असाधारण, असामान्य रहेको छ। किनभने अहिले सरकार संविधान अनुसार बनेको छैन। बलमिचाइँले बनेको छ’, ओलीले भने। प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्री बन्नु अगावै असंवैधानिक सर्त राखेको पनि ओलीले आरोप लगाए। ‘संसद् तुरुन्तै शपथ ग्रहण गरेर भङ्ग गर्छु, त्यो मान्य भए मात्र प्रधानमन्त्री बन्छु नभए जेन-जीले आगो बाल्छ। भनेर पूर्व सर्त राखेर उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो,’ ओलीले भने, ‘संसद् भङ्ग गर्ने पूर्व शर्त राखेर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाको अन्त्य गरेर, लोकतन्त्रको जग भत्काउने सर्तमा सुशीला कार्कीजी प्रधानमन्त्री हुनु भयो।’ 

वर्तमान सरकार राष्ट्रपतिबाट चुनावको म्यान्डेट लिएर आए पनि चुनाव गराउनेमा इमानदार नभएको पनि ओलीले दाबी गरे। ‘चुनाव गराउने कुरा पनि राष्ट्रपतिले दिएको म्यान्डेट हो। उहाँहरूको एजेन्डा होइन। त्यसैले यो सरकार चुनाव गराउने तिर इमानदार छैन,’ ओलीले भने। त्यही भएर नै सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनेतिर ध्यान नदिएको उनले आरोप लगाए। 

जसका लागि राजनीतिक दलसँग समन्वय र संवाद अगाडि नबढाएको, चुनावी सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउनतिर नलागेको, लुटिएका हातहतियार खोजीमा गम्भीर नभएका जस्ता तमाम आरोप सरकारमाथि लगाए। 

बरु चुनावी वातावरण बिथोल्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तालाई कसरी गिरफ्तार गरेर थुन्न सकिन्छ भन्नेमा लागिरहेको पनि ओलीले टिप्पणी गरे। 

असंवैधानिक ढङ्गले बनेको सरकार गलत बाटोतर्फ अघि बढेकाले अब रोकेर देशलाई सही बाटोमा फर्काउनुपर्ने ओलीले बताए। ‘अब हामीले देशलाई सही बाटोमा फर्काउनका लागि असंवैधानिक ढंगबाट विघटन गरिएको संसद् तत्काल फिर्ता गर्ने मागलाई राखेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन,’ ओलीले भने, ‘मैले विश्वास लिएको नेपाली कांग्रेस पनि यही बाटोमा अगाडि बढ्नेछ।’ 

त्यो भन्दा अर्को बाटो नै नभएको पनि उनले बताए। ‘असंवैधानिक कुरालाई मान्यता दिएर हामी अगाडि बढ्न सकेनौं भने पछि ढिला भएछ भनेर पछुतो मानेर बस्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने। 

यस्तै अन्तरिम सरकारले जेन–जी विद्रोहमा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठन गरेको पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई पनि ओली सिधै अस्वीकार गरे।  

‘यो नक्कली आयोग मन्जुर छैन। किन पनि मन्जुर छैन भने आयोगमा राखिनुभन्दा अगाडि, आयोगमा बस्न अगाडि गम्भीर अभिव्यक्तिको प्रश्न उठिसके पछाडि सप्रमाण मानिसले ल्याइसके पछि उहाँहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्दैन?’, ओलीले प्रश्न गरे। 

आयोगका अध्यक्ष कार्कीका पूर्व अभिव्यक्तिका कारण निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै ओलीले अगाडि भने, ‘एउटा मान्छे अहिलेको अहिल्यै विरोधीबाट निष्पक्ष भइसक्छ? उहाँहरू विरोधीबाट निष्पक्ष भइसक्नुभयो?’

आयोगका अध्यक्ष कार्कीले एकाएक निष्पक्ष हुन केके गरे भनेर पनि ओलीले प्रश्न गरे। उनले भने, ‘के गर्नुभयो गंगाजलले नुहाउनुभयो, बागमतीको पानी नुहाउनुभयो। गहुँत खानुभयो के के गर्नुभयो? सुनपानी छर्कनुभयो? के गरेर उहाँहरू निष्पक्ष हुनुभयो बताउनु परेन? बोल्नुभयो उहाँहरू? हामी निष्पक्ष छौँ भन्न सक्नुभयो?’ कार्की आयोगले बुझाउने प्रतिवेदन एमालेलाई मान्य नहुने ओलीले बताए। 

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै कारण बिच्कियो एमाले 

संसद् विघटनको विषयमा असन्तुष्टि जनाए पनि एमालेले सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन तोकेको निर्वाचनमा भने सहभागी हुने बताउँदै आएको थियो। उक्त निर्वाचनमा सहभागी नहुने भनेर हालसम्म कुनै पनि दलले भनेका छैनन्, त्यसमा एमाले पनि पर्छ। 

जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीका पुराना विवादित अभिव्यक्ति सार्वजनिक भए पनि दलहरूले खास्सै यसअघि बोलेका पनि थिएनन्। तर, आयोगको कार्यादेशभित्र पर्ने विषयमै प्रवेश गरेर सरकारले नेताहरूमाथि धरपकडको प्रयास गरेपछि एमाले बिच्किएको देखिन्छ। 

मूलतः भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा भएको दमनको विषयलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्ने तयारी सरकारले गरेको थियो। पछिल्ला केही दिनयता गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र प्रधानमन्त्री कार्कीले दुवै जनालाई हर हालमा तत्कालै पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल प्रहरीमा दबाब बढाएका थिए। त्यसअघि जेन–जी आन्दोलनकारीबाट ‘अरेस्ट केपी ओली’, ‘अरेस्ट रमेश लेखक’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा अभियान चलाएका थिए। 

सोमबार हामी नेपालका संस्थापक सुदन गुरुङको समूहले ओली र लेखकविरुद्ध किटानी जाहेरी नै लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा दर्ता गराउन कोसिस गरेका थिए। प्रहरीले जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र पर्ने भन्दै उक्त जाहेरी दर्ता गर्न मानेन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्यालले नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक(आइजिपी) चन्द्र कुवेर खापुङमाथि जाहेरी दर्ता गरेर ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाब दिएका थिए। 

आइजिपी र प्रहरी अधिकारीहरूले त्यो दबाब स्वीकार गरेनन्। त्यसपछि चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख बोलाएर प्रधानमन्त्री कार्कीले छलफल पनि गरिन्। जहाँ अधिकारीहरूले यसरी हठात् पक्राउ गर्दा शान्ति सुव्यवस्थामा खतरा हुने भन्ने कुराको अडान लिए। सँगै अहिले एक पक्षविरुद्ध जाहेरी लिएर पक्राउ गर्दा सरकार पक्षधर भनिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह र हामी नेपालका संस्थापक सुदन गुरुङविरुद्ध जाहेरी आए के गर्ने? भनेर प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री हच्किए। अहिले ओली–लेखक पक्राउ गर्ने सम्बन्धमा सरकार ब्याक भएको अवस्था छ। 

यो खबर सुनेको र देखेको एमालेले सरकारविरुद्ध बोल्ने ठाउँ पाएको देखिन्छ। ओली र लेखकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी माग गर्दै प्रहरीलाई जाहेरी बुझाएपछि एमालेले पनि आफ्नो विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुलाई परिचालन गरेर बालेन र सुदनविरुद्ध पनि किटानी जाहेरी दिएको छ। अहिले देशैभर जाहेरी दिने अभियान नै चलाएको छ। 

सँगै बुधबार राष्ट्रिय युवा संघ पनि प्रतिवादमा उत्रिएको छ भने एमाले नेता महेश बस्नेत पनि खुलेरै सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई चुनौती दिन थालेका थिए।

बिहीबार भक्तपुर एमालेले कार्यक्रम नै राखेर पार्टी अध्यक्ष ओलीलगायत शीर्ष नेता उतारेर कार्यक्रम गरेको छ। जहाँ ओली नै सरकारविरुद्ध उत्रिँदा अन्य नेताहरूले पनि सरकारको आलोचना र विकल्पका लागि संघर्ष गर्नेसम्मका आवाज उठाउन थालेका छन्।

बस्नेतले वडा वडासम्म ‘डिजिटल जेनेरेसन फोर्स’ बनाएर एमालेले प्रतिवाद सुरु गर्ने घोषणा नै गरेका छन्। उनले केही दिनमै एमालेले सडकमा युवा उतार्नीसम्मका योजना पनि सुनाएका छन्। 

ओलीले एमाले अब प्रस्ट संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेको घोषणा गर्दै कांग्रेस लगायतका संविधान पक्षधर दल पनि यसैमा आउन आह्वान समेत छन्। त्यसको विकल्प नै नरहेको पनि उनले घोषणा गरेका छन्। 

अब त्यसका लागि फागुन २१ को चुनाव पनि नपर्खने घोषणा नै ओलीले गरिसके। ‘कतिपय मानिसहरू भन्छन् फागुन २१ गते चुनाव भएन भने त्यसपछि संसद् पुनर्स्थापनाको माग गरौँला,’ ओलीले भने, ‘संसद् विघटन असंवैधानिक छ, गलत छ, गैर कानुनी छ, अलोकतान्त्रिक छ। यो देश हितका विरुद्धमा छ, हामीलाई थाहा छैन र? किन पर्खनुप¥यो फागुन २१ गते? पर्खनु परेको छैन।’ यसमा अब नेपाली जनताले आँधी तुफान सिर्जना गरेर अघि बढ्ने उनले दाबी गरे। 

सरकारको टाउको दुखाइ सुरु

सुरक्षा अवस्था सामान्य अवस्थामा फर्किन नसकेको, विभिन्न जेन–जी समूहबाटै सुरक्षा चुनौती बढिरहेको, राजावादी शक्तिहरू सलबलाइरहेका बेला एमालेका नेताहरूले पनि प्रतिवादमा मुख खोल्न थालेपछि सरकारको टाउको दुखाइ सुरु भएको छ। 

यही क्रममा बिहीबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल नै गरेका छन्। मन्त्रालयमा करिब २ घण्टासम्म सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग गृहमन्त्री अर्यालले सुरक्षा चिन्ता व्यक्त गर्दै ब्रिफिङ लिएका छन्। 

जसमा चाडबाड लगत्तै हुनसक्ने सम्भावित विरोध प्रदर्शन, हुलदङ्गाले सिर्जना गर्न सक्ने चुनौतीबाट सुरक्षा निकायबाट धारणा पनि लिएका थिए।