नेकपा एमालेभित्र पदाधिकारीमा आकांक्षी बढ्दै गएपछि विधान संशोधन गर्न लागिएको छ। तीन महिनाअघि मात्रै विधान महाधिवेशन गरेर संशोधन गरिएको विधानलाई पुनः पुरानै लयमा फर्काउन लागिएको हो। त्यसका लागि एमालेको यो कार्यकालको करिब–करिब अन्तिम सचिवालय बैठक शुक्रबार दिउँसो बस्ने भएको छ। बैठक दिउँसो १ बजेका लागि च्यासलमा बोलाइएको हो।

बैठकमा महाधिवेशनका लागि मनोनीत प्रतिनिधि, विधान संशोधन प्रस्ताव र महाधिवेशन सञ्चालनको मोडालिटीबारे छलफल गर्ने तयारी छ। औपचारिक रूपमा पार्टीको बैठकका अजेन्डाहरू पदाधिकारीलाई पठाइएको छैन। स्रोतका अनुसार विधान महाधिवेशनको हलबाट पास भएको विधानमा राखिएको पदाधिकारी संख्या बढाउने, स्थायी कमिटी ब्युँताउने र केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने प्रस्ताव गरिनेछ।

२०७८ सालमा चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, तीन उपमहासचिव र सात सचिव गरी १९ सदस्यीय पदाधिकारी संख्या तय गरिएको थियो। अहिलेसम्म त्यो कायमै छ तर विधान महाधिवेशनबाट हटाइएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष र स्थायी कमिटी ब्युँताउन थालिएको छ। अहिले ओली समूहमै पदाधिकारीका आकांक्षी बढेपछि विधान संशोधनमा ओली लागिपरेको पोखरेल समूहको दाबी छ।

सचिवालय बैठकमा केन्द्रीय कमिटी, स्थायी समिति र पदाधिकारीको संख्या बढाउन विधान संशोधन प्रस्ताव लाने तयारी भएको छ। भदौ २०–२२ मा ललितपुरको गोदावरीमा भएको विधान महाधिवेशनबाट पारित विधान संशोधन गर्ने गरी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिइसकेका छन्। केन्द्रीय सदस्यदेखि पदाधिकारीका आकांक्षी बढेपछि विधान संशोधन गर्न लागिएको हो।

ओलीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिने घोषणा गरेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलतिर नेता–कार्यकर्ताको पंक्ति जान नपाओस् भनेर पनि विधान संशोधन गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ।

विधान महाधिवेशनले पदाधिकारीको संख्या घटाएको थियो। अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र सात सचिव गरी १५ सदस्य रहने व्यवस्था विधानमा गरिएको थियो। विधान महाधिवेशनको हलमा सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई लगायत नेताहरूले पछि सच्याउनुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउने भए अहिले नै यो प्रावधानलाई हटाउन भनेका थिए तर ओलीले यही ठिक छ भन्दै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्ताव गरेको विधान संशोधन प्रस्तावलाई पास गराएका थिए। तर ईश्वर पोखरेल समूहले अहिलेको अवस्थामा विधान संशोधन आवश्यक नभएको जनाएको छ।

एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले नेतृत्वको पुस्ता हस्तान्तरणलाई बटमलाइन बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा विधान संशोधनमा लागेको आरोप लगाएकी छन्। उनले प्रतिनिधि छनोट भएर आएपछि विधान संशोधन गर्ने विषय मान्य नहुने बताएकी छन्। ‘प्रतिनिधि नै छनोट भएर आइसकेका छन्। अब विधान संशोधनको विषय मान्य हुँदैन,’ उपाध्यक्ष शाक्यले भनिन्।

उनले पार्टीमा योगदान गरेका नेताहरूलाई स्थापित गराउने बताइन्। ‘केपीजीले पनि गर्नुभएको छ, त्योभन्दा बढी ईश्वरजीले गर्नुभएको छ तर अब ओलीजीले आराम गर्नुपर्छ। उमेरका हिसाबले पनि धेरै भइसक्नुभयो। मेरो भन्दा केही फरक न हो, आराम गर्नुपर्ने समयमा नेतृत्वमा बसेर समस्या पार्नुहुँदैन, त्यसैले अब विकल्प दिन सक्नुपर्छ भनेर मैले पहिलेबाटै कुरा उठाउँदै आएकी हुँ। ११ वर्ष नेतृत्व गरिसकेपछि आफ्नो क्षमता देखाइसक्नुभयो नि,’ उनले भनिन्, ‘यो विषयमा यसअघि उहाँ आफैंले अघि सारेको विषय हो, दुई वर्षे कार्यकाल र ७० वर्षको उमेर हद। पार्टीमा पनि क्षमता भएका साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्‍यो नि, त्यही आधारमा हामीले ईश्वरजीलाई अघि सारेका हौं।’

उता कर्ण थापाले पनि विधान संशोधनको विरोध गरेका छन्। ‘संशोधन गर्ने भए विधान अधिवेशन किन गरेको, हामीले त्यतिबेला पछि संशोधन गर्ने अवस्था आउन सक्छ, अहिले नै विचार पुर्‍याऔं भन्दा बलमिच्याइँ किन गरेको?’

पोखरेल समूहका नेता कर्ण थापाले भने। पोखरेल समूहले धक्का दिने महसुस गरेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र सचिवको संख्या बढाउने तयारी भएको छ। पोखरेल समूहले यदि विधान संशोधन हुने भए दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हद कायम राखेर जानुपर्ने सन्देश दिइसकेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्षधरले भने विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्ट्याउन नहुने अडान लिँदै आएको छ। यसले गर्दा शुक्रबारको सचिवालय बैठक पेचिलो बन्ने सम्भावना छ।