‘..समग्रमा दस्तावेज कार्यान्वयनमा अत्यावश्यक समय लगाइरहँदा फागुन २१ को मिति बाधक बन्नुहुन्न हामी सबै त्यो मितिप्रती प्रतिबद्ध छौं तर मुल प्रश्न समाधान र संविधान हो, अत जेनजी समुहहरुलाई अपनत्वमा गाँस्न, विश्वसनीय चुनावी वातावरण विकसित गर्न र हिमाली क्षेत्रलाई समेत सहज बनाउन निर्वाचन थोरै पर बैशाखमा पुग्नुपरे त्यसलाई स्वभाविक रुपमै स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । सहमति र सहकार्य मार्फत आगामी यात्रालाई सहज बनाउनु हामी सबैको साझा दायित्व हो,’ सरकार र जनजीका केही प्रतिनिधिबिच बिहीबार समझदारीपछि शुक्रबार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्तिको केही अंश हो यो ।  

सरकारले फागुन २१ गतेका लागि तोकेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुनेमा चौतर्फी आशंका व्यक्त भइरहेका बेला कांग्रेस महामन्त्री शर्माले चुनाव वैशाखमा सार्दा पनि नबिग्रने जनाएका हुन् । भदौ २३ गतेको हिंसा र २४ गतेको विध्वंसपछि सुशीला कार्की नेतृत्व सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरेको थियो ।  

सरकारको यो निर्णयलाई महामन्त्री शर्माका साथै अर्का महामन्त्री गगनकुमार थापाले सबैभन्दा पहिला स्वागत गरेका थिए । तर अहिले फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन सार्न महामन्त्री थापा र शर्माले पालैपालो प्रस्ताव गर्दै आएका छन् । त्यसले कांग्रेसभित्रै महामन्त्रीद्वयको आलोचना हुन थालेको छ ।

जनताको सर्वोच्च थलो संसद् विघटनलाई कांग्रेसले कहिल्यै पनि स्वीकार नगरेको जनाउँदै कांग्रेसका एक पूर्वपदाधिकारीले भने, ‘पार्टीको नीति र सिद्धान्तविपरित हतारहतार संसद् विघटन र निर्वाचनको स्वागत गर्ने अहिले फेरि चुनाव सारौं भन्ने महामन्त्रीको प्रस्ताव गैरजिम्मेवार देखियो ।’  

पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू आफ्नै विवेकबाट चलेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको आरोप लगाउँदै ती नेताले भने, ‘उहाँहरू नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष वा महामन्त्री होइन, कांग्रेस पार्टीको महामन्त्रीले बोल्नुपूर्व त्यसले मुलुक र पार्टीलाई पार्न सक्ने असरको न्यूनतम आकलन पनि गरेको देखिएन ।’

२०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेपछि पनि कांग्रेसले संसद् पुनःस्थापनको मागलाई नै अघि सारेको ती नेताले स्मरण गरे । २०५९ सालमा माओवादीविरुद्ध संकटकाललाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा पार्टीभित्र विवादपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए ।  

तर तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अगुवाइमा संसद् पुनःस्थापनाको मागलाई अघि बढाइयो । चार वर्षपछि २०६३ सालमा संसद् पुनःस्थापना भयो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारीपछि २०७४ मा भएको आम निर्वाचनपछि केपी ओलीलाई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पनि कांग्रेस पुनःस्थापनको पक्षमा उभिएको थियो ।

पछिल्लो संसद् विघटनलाई पनि कांग्रेसले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ । उक्त कुरा कानुनी परीक्षणका क्रममा सर्वोच्च अदालतलमा विचाराधीन रहेको जनाउँदै कांग्रेस केन्द्रीय समितिले अदालतलाई सुन्ने र निर्वाचनमा जुट्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह पनि गरेको थियो ।

निर्वाचनको घोषणा गरेको सरकारले मुख्य स्टेक होल्डरहरूसँग सघन छलफल नगरेको, विघटित संसद्का प्रमुख दलका प्रमुख नेतासँग संवादमा सरकार नरहेको र केही नेताहरूलाई स्थान हद तोकिएको छ । साथै फागुन २१ गतेको निर्वाचन भयरहित अवस्थामा सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति सरकारले दिलाउन नसकेको राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।  

सरकारले चुनावका लागि वातावरण निर्माण भइरहेको जनाए पनि आम जनता र राजनीतिक दल त्यसका लागि आस्वस्त हुन सकेका छैनन् । तर समयसीमाले एकपछि अर्को गर्दै सरकार र निर्वाचन आयोगलाई च्याप्दै आएको छ । यहीबेला सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग वार्ता गर्न कानुनमन्त्री अनिल सिन्हाको संयोजकत्वमा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाल रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू पनि निर्वाचन केही समय सार्ने मनस्थितिमा रहेको निकट स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक र तिनका नेताहरूसँगको भेटमा वैशाखमा निर्वाचन सार्नेसहितको आशय व्यक्त गर्ने गरेको नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।  

प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने नेताहरूमा कांग्रेस दुई महामन्त्रीहरू पनि रहेको निकटहरुको दाबी छ । उनीहरू दुवै जना फागुनको निर्वाचन वैशाखमा सार्ने पक्षमा सकारात्मक छन् ।

जानकारहरू भने अहिलेकै अवस्थामा फागुनको निर्वाचन सार्दा चुनाव तत्कालका लागि टर्ने अवस्था सिर्जना हुने बताउँछन् । विघटित संसद्का प्रमुख दलहरूको सहमतिबिना फागुन २१ गतेको निर्वाचन सार्दा भेन्टिलेटरमा पुगेको संविधान थप संकटमा पुग्ने बताउँछन् । नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभाविहीनताको अवस्था ६ महिनाभन्दा बढीको गरेको छैन । त्यसलाई नै आधार बनाएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने कार्यादेशसहित प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको हो ।  

फागुन २१ गतेको निर्वाचन सार्दै जाँदा स्वार्थ समुह खेल्दै जाने र नेपालको संक्रमणकाल थप गहिरिन सक्नेछ । त्यसबाट मुलुकलाई निकास दिन चुनाव सार्ने र टार्नेतिर होइन सरकार र राजनीतिक दल तोकिएकै समयमा गराउन लाग्नुपर्छ । अन्यथा संक्रमणकाललाई छोट्याउन छोटो समयका लागि संसद् पुनःस्थापना गरेर संविधान संशोधनसहित सर्वपक्षीय सरकार गठन गरे निर्वाचनमा पुग्नु अर्को बाटो हुन सक्छ ।

दलीय सहमतिबिना सरकारले मात्र निर्वाचन सार्दा कार्की नेतृत्वको सरकारमाथि उठ्दै आएको प्रश्न थप उठ्नेछ । त्यति मात्र होइन, फागुन २१ गते निर्वाचन नहुने अवस्थामा कार्कीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरे संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार होइन, नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको त्यान्द्रो समाउने ठाउँ पनि बाँकी रहनेछैन । पौडेलले कार्कीलाई संविधानको रक्षक र पालकका साथै राष्ट्रपतिले आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार धारा ७६ अनुसार मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई नै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा बाहेक अन्यत्र नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । यसरी निर्वाचन सार्दा संकट थप गहिरिने र संक्रमणकाल अझ लम्बिने मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूका हातबाट शासनसत्ता अझ टाढिँदै जाने विश्लेषकहरू बताउँछन् । विगतले पनि एक पटक निर्वाचन सारिएपछि सहजै अर्को मितिमा चुनाव नभएको दृष्टान्त रहेको जनाउँदै भन्छन्, ‘फागुन २१ गतेको निर्वाचन सर्दा थप संवैधानिक संकट आउनेछ र संक्रमणकाल गहिरिनेछ ।’

२००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको संक्रमणकाल सात वर्ष लम्बिएको थियो । २०५९ असोजमा दलीय सहमतिमा निर्वाचनको मिति सार्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई टेकेर राजाले सक्रिय शासन सुरु गरेका थिए । त्यस्तै पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल दुई पटक थप गर्दा पनि संविधान निर्माण हुन सकेन । संविधानसभा त्यसै विघटन हुँदा अर्को संविधानसभा निर्वाचन तोकिएको समय नहुँदा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भएको थियो ।

अहिले बढ्दो भूराजनीतिक संवेदनशीलताका साथै शक्तिकेन्द्र तथा शक्तिराष्ट्रको चासो र सक्रियता बढ्दै गएको छ । नेपालको राजनीति बंगलादेशतर्फ उन्मुख भइरहेको चर्चा र विश्लेषण भइरहेका बेला सरकार र राजनीतिक दलले फागुन २१ गतेको निर्वाचन सार्ने वा टार्ने कार्यले मुलुकको निकास र विकासमा थप अवरोध खडा गर्ने छ । संविधानसभाबाट जारी वर्तमान संविधानको अस्तित्व थप संकटमा पर्नेछ ।  

त्यही बुझेका राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री कार्कीलाई तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका छन् । फागुन २१ गतेको निर्वाचनको मितिमा दायाँबायाँ नहुने गरी सम्पूर्ण ध्यान चुनावमा केन्द्रित गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै राष्ट्रपतिले अत्यन्त तदारुकताका साथ सुरक्षा व्यवस्थामा ध्यान दिन नेपाली सेनासहितका सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

निर्वाचनले नै लिकबाहिर गएको संविधानलाई मूलबाटोमा हिँडाउने मात्र छैन, जनताको सर्वोच्च थलो संसद्ले नै पछिल्ला पुस्तासहितका पक्षहरूले उठाएका मागलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नेछ । निर्वाचन सर्दै जाने र संक्रमणकाल लम्बिँदै जाने अवस्थामा विघटित प्रतिनिधिसभाको पहिलो र दोस्रो दल कानुनी परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालत पुगिसकेका छन् ।  

विगतको नजिर र संवैधानिक प्रबन्धनलाई मात्र हेर्ने हो भने सरकार गठन र संसद् विघटन मेल खाने अवस्था छैन । त्यति मात्र होइन मुलुकमा जारी संक्रमणकालको अन्त्य गर्दै पछिल्लो पुस्ताको भावनालाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्दै निर्वाचनमा पुग्न संसद् पुनःस्थापना दोस्रो विकल्प हुनेछ । संक्रमणकाल लम्बिन नदिन छोटो समयका लागि संसद् पुनःस्थापना गरेर संविधान पुनरावलोकन समितिको सिफारिसमा संविधान संशोधनसहित सर्वपक्षीय सरकार गठन गरे निर्वाचनमा पुग्ने अर्को बाटो हुन सक्छ ।

त्यसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक हटाउने, प्रत्यक्षतर्फको संख्या केही थप गर्ने र समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न रोटेसनमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्नेसहितका विषय संविधान संशोधन गरेर पछिल्लो पुस्ता र सरोकार पक्षको माग सुनुवाइ गरेर चुनाव गराउनु सके मात्रै संक्रमणकाल छोटिनेछ । अन्यथा निर्वाचन पनि सार्दै जाने, स्वार्थ समूहले खेल्दै जाने हो भने नेपालको संक्रमणकाल केही वर्ष लम्बिन सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । त्यसबाट सरकार र राजनीतिक दल सचेत र सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ ।