सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले आज कारण देखाउ आदेश गर्दै मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। अदालतको आदेशसँगै चौधरीले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नमिल्ने भएको छ। अदालतले उक्त विवादमा सुनुवाइका लागि यही माघ १५ गतेलाई बोलाएको छ।

उक्त पार्टीका संरक्षक चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध यही माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो। चौधरीको कसुर र कैदको अभिलेख कायमै हुने उल्लेख गर्दै आयोगले उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उनले कैलाली क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए।